विकासका अनेक मोडेलहरू छन् । विकसित मुलुक, विकासोन्मुख मुलुक र अति कम विकसित मुलुकहरूका बिचको विकासे मोडेलमा आकास–जमिनको अन्तर पाउन सकिन्छ । विकास भन्नाले एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुनु हो । यो समयको आवश्यकता हो । खाँचोको पूर्ति हो । विकास भनेको नयाँ सोच र शैली हो । बढ्दै जानु, वृद्धि हुनु, फैलिनु नै विकास हो। विकासका अनेक आयाम र परिभाषाहरू नभएका होइनन्, तर विकासको खाँचो सबैलाई नै छ । 

विकासकै कारण आज हामी नेपालीहरू १६ औँ शताब्दीतिर छौँ भने अमेरिका, युरोप, चीनजस्ता मुलुकहरू हामीभन्दा कैयौँ वर्ष अघि पुगिसकेका छन् । नेपालका दूरदराजमा आज पनि थाप्लामा नाम्ला टुटेका र छुटेका छैनन् । चामलको भात खान आज पनि चाडपर्वहरू कुर्नुपर्ने दिन छँदैछन् । बजेटका ठेलीहरू हेर्दा र पढ्दा नेपालीहरू उहिले नै एसियाली मापदण्डमा पुगेका हुन्, तर व्यवहारमा हामी आज कहाँ छौँ ? यी कुराहरू जान्न र बुझ्न टाढा जानु पर्दैन । विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू समेत फरक छन् । हामीले बाटो, बिजुली, खानेपानी, मठमन्दिर, चौपारी, कुलो, ईनार, विद्यालय, पाटीपौवा, प्रतिक्षालय जस्ता भौतिक निर्माणलाई मात्र विकासको मेरुदण्ड मान्यौँ । 

मानवीय क्षमता विकासका आधारहरू तयार गर्न सकेनौँ । मानिसमा अन्तनिर्हित योग्यता, क्षमता, दक्षताहरू अभिवृद्धि गर्ने खालका योजना बनाउन सकेनौँ । मानिसले देख्ने र भोग्ने वस्तुलाई मात्र विकासका मुख्य आधार बनायौँ । हामीले हामी आफूलाई चिन्ने र चिनाउन सक्ने खालका विकासे योजना बनाउन सकेको भए आज हामी नेपालीहरूको विकासे गति कहाँ पुग्थ्यो होला ? विकास किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा सबैको एकमत छैन, तर सबैलाई सबै किसिमका विकास आवश्यकता पर्ने गरेको देखिन्छ । खासमा भन्नुपर्दा भई रहेको अवस्थाबाट माथि उठ्नका लागि विकासको खाँचो पर्दछ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिर्वतनका लागि विकास चाहिन्छ । समाजको उन्नति, प्रगतिका लागि अनि अरुलाई देखाउन र प्रभावित पार्न लागि समेत विकास चाहिने गरेको देखिन्छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा विकास ‘समानता र सहभागिताका लागि’ चाहिन्छ । सामान्य अर्थमा बुझ्दा सहभागितामूलक विकास भन्नाले सहयोगी र सहयोग लिन चाहनेहरूका बिच आपसी सझदारी र सहभागितामा गरिने विकास भन्ने बुझिन्छ । यस्तो खाले विकासले नेपालजस्तो मुलुकलाई विकासको गोरेटोमा हिँडाल्न सम्भव हुन्छ । 

वि.स. २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ देश विकासको यात्रा थालनी गरेको थियो । करिब नौ महिनासम्म रहेको उक्त सरकारको त्यो  विकासे मोडेल सम्भवतः सहभागितामूलक विकास मोडेल थियो  । सरकारको बजेटमा स्थानीयको आफ्नै पौरख, परिश्रम, पसिनाको लगानी मिसिएका थिए । त्यस कारण पनि स्थानीयहरूले खनेका बाटा, कुला, नहर, कुवा, बनाएका चौतारो, चौपारी, ढल, नल आजसम्म पनि सम्झन लायक छन् । ती सबैमा स्थानीय जनताको अपनत्व भेट्न सकिन्छ । 

सन् १९७० ताका धनले मात्र विकास हुन्छ भन्ने सोच थियो । सायद त्यही भएर होला विकासले फड्को मार्न नसकेको । धनले भौतिक सामग्रीको खरिद सम्भव होला । डिजेल, पट्रोल किन्न सकिएला । ज्याला मजदुरीमा मान्छे लगाउन सकिएला तर त्यस्तो खालको विकासको परिणाम कस्तो होला ? त्यसले स्थायित्व ग्रहण गर्ला कि नाइँ ? विकासोन्मुख देश नेपालसँग प्रशस्त बजेट छैन । वैदेशिक ऋणमा बनाइने ऋणात्मक बजेटले देशको द्रूततर विकास सम्भव होला ? सबै किसिमका विकासमा धन मिसाउन सकिएला ? धन केवल साधन हो, तर यसलाई साध्यका रूपमा परिभाषित गरेपछि विकासको अवस्था कहाँ पुग्ला ? 

परापूर्वकालमा नेपालीपनको आफ्नै विकास मोडेल थियो । ऐँचोपैँचो चल्थ्यो । एक आपसमा अर्मपर्म हुन्थ्यो । आपसी लेनदेनको गति तीव्र भेटिन्थ्यो, तर आज आएर नेपालीका बिचमा आपसी मैत्रीपूर्ण भावनामा ठेस लागेको छ । विविध कारणले पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भएका छन् । बोलचाल बन्द छन् । यो गतिले विकासको गाडी कसरी मज्जाले गुड्ला ? 

सन् १९८० तिर आउँदा विश्वभर प्रविधिले विकास गर्न सकिन्छ भन्ने नौलो सोचको विकास हुँदै गएको पाइन्छ । एक हदसम्म ठिकै होला त्यो पनि, तर सबै कुरा अर्थात् विकासका सबै आयामहरूलाई अघि बढाउन प्रविधिले मात्र सम्भव नहोला । गाउँका बाटाहरू डोजरले खनिए । छिटो भयो । विकास भएको देखियो । स्थानीयहरूमा अपनत्व भएन । प्रविधिले मानिसलाई बेरोजगार बनाउँदै गएको भनेर विरोध गर्न थालियो । विकासलाई मानवसँग जोडेएर प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नुको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ । 

विकासलाई धन, पैसासँगै प्रविधिमा जोडेर सहभागितामूलक तरिकाले लैजान सकिएमा देश विकासले फड्को मार्न सम्भव देखिन्छ र सन्  १९९० तिर आउँदा सहभागितामूलक विकासको अवधारणा आएको पाइन्छ । नेपालमा विकासका अनेक अवधारणाहरूको प्रयोग स्थलजस्तै देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली माटो सुहाउँदो विकास मोडेलको खाँचो छ । 

नेपालमा सहकारीहरूको विकासले यहाँको आर्थिक विकास सम्भव भयो । देशमा अहिले करिव ३० हजारको संख्यामा फरकफरक किमिसका सहकारीहरू छन् । ७३ लाख बढी मानिसहरू सहकारीमा आबद्ध छन् । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा २८ प्रतिशत नेपालीहरू कुनै न कुनै सहकारीमा आबद्ध छन् । हजारौँको संख्यालाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोजगारी दिएका छन् । लाखौँको संख्यामा सञ्चालकहरू छन् । उनीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेतृत्व क्षमतामा अभिवृद्धि भई विकासमा टेवा पुग्न सकेको सत्य हो । यद्यपि, यतिबेला केही सहकारीहरूको नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरीका कारण बदनाम नभएको भने होइन ।

सरकारी वनलाई नागरिकका निम्ति अर्पण गर्ने चलन संसारभरका लागि नेपाल नमूना भयो । यो मोडेललाई सहभागितामूलक विकासे मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा २२ हजार पाँच सय १९ वटा सामुदायिक वन सरकारबाट समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । करिब २४ लाख घरधुरी सामुदायिक वनबाट लाभान्वित छन् । यसकारण पनि सामुदायिक वनबाट विकासका अनेक आधारहरू तय भएका छन् । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा सामुदायिक वनका आम्दानीबाट १६ वटा मन्त्रालयले गर्ने विकासे काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले नै गरेको पाइन्थ्यो । 

गाउँमा बाटो खन्ने काम वनकै पैसाले गरिन्थ्यो, त्यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम हुन्थ्यो । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्थ्यो अनि शिक्षा मन्त्रालयको काम गर्दथ्यो । गरिबीको रेखामुनि भएका गाउँलेहरूका घरको छानो फेरिदिँदा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम हुने गर्दथ्यो । यसरी हेर्दा वनका कारण समेत धेरै किमिसका विकास हुने गरेको पाइन्छ । सामुदायिक वनहरूको काम रुख रोप्ने, काट्ने र पैसा आर्जन गर्ने मात्र होइने । बरु सामुदायिक वनहरूमा नेतृत्व गर्नेहरूले यतिबेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा गरी करिब चार हजारको संख्याले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । वडा सदस्यदेखि संघीय संसदको माननीय समेत वनकै नेतृत्व गरेर गएका कतिपय व्यक्तित्वहरू नै छन् । यसले गर्दा नेतृत्व विकास गर्ने थलोको रूपमा समेत सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ ।

आज हाम्रो देशलाई पर्यटन विकासको खाँचो परेको देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीयस्तरका नागरिकहरूलाई पर्यटन के  हो ? किन पर्यटन विकास आवश्यक छ ? यसका फाइदाहरू केके हुन् ? पर्यटकहरूले देशाटन गर्दा हुने फाइदा केके हुन् ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र अन्तर्क्रियाको खाँचो छ । त्यति मात्र होइन, पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका गोष्ठी र सेमिनारहरू धेरै भइसकेका छन् । अब हामी योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला भएको छ । त्यसो हुन सकेमा नेपालको पर्यटनले गति लिने छ र पर्यटन विकासको माध्यमबाट देश विकासको लक्षलाई पूरा गर्न सकिने छ । ग्रामीण पर्यटनकै कारण हाम्रा गाउँठाउँको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

जे होस्, जुनसुकै खालको विकास गरे पनि नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकासले नै समृद्धिको गोरेटोतिर उन्मुख गराउने छ । विकासलाई साँघुरो परिभाषाभित्र सीमित राख्ने र भौतिक विकासलाई मात्र विकासको मूलस्तम्भ ठान्ने परम्परागत मान्यताहरू बेलैमा त्याग्नुपर्ने अवस्था आइलागेको वर्तमान अवस्थामा विकासलाई फराकिलो दृष्टिले बुझ्ने र बुझाउने बेला यही हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरौँ । सहभागितामूलक विकासले नै सकारात्मक परिणाम सम्भव छ भन्ने कुरालाई हामीले भुल्नुहुँदैन । यही विषयमा हाम्रा बहसहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण बहसले नै परिणामुखी विकास पहिल्याउन सकिने छ । 

(लेखक वन, वातावरणका अभियन्ता, पत्रकार तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)