उत्तरपूर्वी भारतको मणिपुर राज्य पछिल्लो समयमा डरलाग्दो जातिवादी साम्प्रदायिक हिंसाबाट आक्रान्त छ । पुलिस प्रशासन पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन असफल भएको छ । पुलिसका ब्यारेकहरूबाट नै हतियारहरूलुटिएका छन् । हतियारबन्द आततायी दस्ताहरूबाट भएका आक्रमणहरूबाट आममानिसहरूमात्र होइन, पुलिस र कतिपय ठाउँमा सेना पनि निशानामा परेका छन् । संघर्षरत मैतेइ र कुकी दुवै पक्षबाट यस्ता दस्ताहरू सक्रिय भएको देखिन्छ । उनीहरूसँग अत्याधुनिक हतियारहरू वाकीटकी, दुरबीन रहेको मणिपुरबाट फर्केका एक पत्रकारले दिल्लीमा बताएका छन् । यसले आन्दोलनमा कतैबाट घुसपैठ भएको र यो घटना घटाउन पहिलेदेखि भित्रभित्रै तयारी गरिएको आशंकालाई बल मिलेको छ । केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपमापछि थप सेना पठाइएकाले स्थितिमा केही नियन्त्रण आएको बताइएको छ तर, पनि आममानिसहरूमा अझै सन्त्रास कायमै छ र घटनाहरू घटिरहेकै छन् । सैनिक अर्धसैनिक बलहरूपनि आफ्ना प्रतिपक्षीसँग मिलेको गुनासो प्रसस्तै सुनिन्छ । यसले मानिसहरूविश्वस्त हुन नसकेको देखाउँछ ।

मई ३ देखि मुख्यतः मैतेइ र कुकी समुदायबीच भड्किएको यो हिंसामा ८० जनाको ज्यान गइसकेको छ । अनौपचारिक सूत्रहरूबाट थाहा भए अनुसार यो संख्या अझै बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । ९ हजारभन्दा बढी हिंसा पिडितहरू विभिन्न शिविरमा शरण लिइरहेका छन् । इण्डिया टुडेका अनुसार चौँतीस सयभन्दा बढी घरहरू जलाइएका छन् र २ सय ३८ चर्च र मन्दिर पनि जलाइएका छन् । एउटै सूचना स्रोतलाई आधिकारिक मान्ने अवस्था भने छैन । सञ्चार माध्यमहरूलाई हेर्दा पनि सूचनामा एकरूपता देखिँदैन । विभिन्न स्थानहरूमा कर्फ्यु, गोली हान्ने आदेश, धारा १४४ लागु र इन्टरनेट बन्द जस्ता अप्ठ्याराहरूका पीडादायी घाउहरूका मणिपुरले झेलेको छ ।  

विगत एकदशक यता यो राज्य छिटपुट घटना बाहेक अपेक्षाकृत रूपमा शान्त रहेको थियो । मणिपुर राज्यमा अहिले एन. वीरेन्द्र सिंहको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । राज्यको एसेम्बलीमा ६० सदस्य संख्या छ । अहिलेको एसेम्बलीमा कुकी जातिबाट १० सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । उनीहरू सबै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुन् । जातिका हिसाबले एसेम्बलीमा मैतेइ समुदायको वर्चस्व छ । ३० मईमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह घटनाबारे बुझ्न  मणिपुरको राजधानी इम्फाल पुगिसकेका छन् । चार दिन त्यहाँ रहँदा उनले विभिन्न समुदायका नेताहरूसँग स्थितिलाई समान्य बनाउन भेटघाट गरिसकेका छन् । दङ्गामा मारिएका प्रत्येकलाई १० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा भएको छ । उनको यो प्रयासले कति सार्थकता पाउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

भारतको उत्तर पूर्वीक्षेत्र दशकौँदेखि पृथकतावादी र जातिवादी हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा पर्दै आएको छ । मणिपुरको पछिल्लो घटनालाई त्यसै शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा लिन सकिन्छ ।  समग्र उत्तर पूर्वीक्षेत्र भारतको बाँकी क्षेत्रभन्दा उपेक्षित रहँदैआएको गुनासो स्थानीय जाति, जनजातिहरूमा देखिन्छ । दार्जिलिङको पृष्ठ भूमिमा लेखिएको ‘द हिल्स आर बर्निङ’ पुस्तकका लेखक, अभिनेता, गायक अनिर्वाण भट्टाचार्यका अनुसार उत्तर पूर्वी भारतका कसैले राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेमा मात्र भारतीय हुनुको आभास हुन्छ अन्यथा यो क्षेत्र उपेक्षित नै रहँदै आएको छ । मणिपुर पनि यसमा अपवाद हुने कुरै भएन । यो अवस्था अङ्ग्रेजी उपनिवेश कालदेखि नै चल्दै आएको छ ।  त्यसैको प्रतिफल मणिपुर, आसाम, नागाल्याण्ड राज्यहरूमा पृथकतावादी आन्दोलन विगत लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् ।  यीमध्ये केही साम्यवादी भनिए पनि मूलचरित्र जातिवादी प्रकृतिको देखिन्छ । कुकी समुदायको विगत पनि चलायमान देखिन्छ । उनीहरूसन् १९१७ देखि १९ सम्म अङ्ग्रेजहरूसँग लडेका थिए । सन् १९९२मा नागाहरूसँग पनि कुकीहरूको सङ्घर्ष भएको थियो । सन् १९९३ मा नागा सोसलिष्ट काउन्सिलको इसाक मुइभा समुहसँग भएको सङ्घर्षमा ११५ कुकीहरू मारिएका थिए । मेइतेइहरू पनि १८९१ मा अङ्ग्रेजहरूसँग लडेका थिए ।      

अङ्ग्रेजी शासनकाल यो क्षेत्रमा इसाई मिशनरीहरूको प्रवेश भएको देखिन्छ । सन् १८२६ फरवरी २४मा अङ्ग्रेज र बर्मीज युद्ध याण्डाबु सन्धिपछि यो क्षेत्र अङ्ग्रेजको अधिन हुन पुग्यो । त्यसपछि इसाई मिशनरीहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ । पारम्परिक रूपमा जनजातिहरू प्रकृति पूजक थिए तर इसाई मिशनरीहरूको प्रवेशपछिको झण्डै २ सय वर्षमा अहिले त्यस क्षेत्रका नागालैण्ड राज्यमा ८७.९३ प्रतिशत मिजोरममा ८७.१६ प्रतिशत  मेघालयमा ७४.५९ मणिपुरमा ४१.२९ अरुणाचल प्रदेशमा ३०.२६ त्रिपुरामा ४.३५ र असममा ३.७४ प्रतिशत आबादी इसाईहरूको रहेको छ । सन् १९१४ पछि भारतमा हिन्दुवादीको आरोप लाग्ने गरेको भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव बढ्दो छ । अन्यत्र हिन्दु मुस्लिमको राजनीति गर्दै आएको भाजपाको कारण मुस्लिम समुदायको संख्या न्युन रहेको मणिपुर हिन्दु बनाम इसाईका नाममा प्रकट भएको विष्लेशण गर्नेहरू पनि छन् ।

सन् १९४७ अगस्त ११ मा मणिपुरका राजा बुधचन्द्रले अङ्ग्रेजहरूसँग भारतको संरक्षकत्वमा रहने सम्झौता गरेका भए पनि १५ अगस्त सन् १९४७मा भारत अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मणिपुर रियासत सन् १९४९मा भारतमा औपचारिक रूपले सम्मिलित भएको हो । मणिपुर राज्यको जनसंख्या लगभग ३४ लाख ३६ हजार ९ सय अड्चालिस रहेको छ । यो राज्य उत्तरमा नागालैण्ड, दक्षिणमा मिजोरम, पश्चिममा आसाम र दक्षिणमा म्यानमार देशबाट घेरिएको छ । यसको क्षेत्रफल २२,३२७ वर्गकिलोमीटर  रहेको छ । मेइतेइहरूराज्यमा बहुसंख्यामा छन् । कुल जनसंख्यामा ५३ प्रतिशत हिस्सा उनिहरूको छ । नागाहरू२४ प्रतिशत छन् भने चीन कुकी जुमीहरूको कुल जनसंख्या १६ प्रतिशत छ । मेइेतेईहरूमा सानो हिस्सा मुसलमान धर्मावलम्बी भएपनि ठुलो हिस्सा हिन्दुधर्म वैष्णव सम्प्रदायका अनुयायीहरूछन् । बाँकी जनजातीहरूसबै ईसाइ धर्माबलम्बीहरूछन् । राज्यमा ४१  प्रतिशत संख्या इसाइहरूको छ ।

मणिपुर राज्यको झण्डै १० प्रतिशत हिस्सा समथार र बाँकी पहाडी भाग छ । कुकी लगायतका जनजातीहरू पहाडी भागमा बसोवास गर्दछन् । पहाडका वन क्षेत्र बाहेकको जमिनमा जनजातिहरूको आधिपत्य छ । यी जनजातिहरूलाई अनुसूचित जनजातिको हैसियत प्राप्त भएका हुनाले भूमि व्यवस्थापन कानुन अनुशार पहाडमा मेइतेइलगायत अन्यहरूले जमिन खरिद गर्न सक्दैनन् । राजधानी इम्फाल वरपरको समथर भागमा मेइतेइहरूको बाहुल्य छ तर यो क्षेत्रमा जनजातिहरूले पनि जमिन खरिद गर्न पाउँछन् । दश प्रतिशत भूमिमा ५३ प्रतिशत खुम्चिनु पर्ने अवस्थाबाट मेइतेइहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनी हरूपनि आफुलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा चाहन्छन् र त्यसका लागि प्रयास गर्दै आएका छन्  । यो दर्जा प्राप्त भएमा उनीहरूले पनि पहाडमा पनि सम्पत्ति  खरिद गर्न सक्छन् । उता कुकी लगायतका जनजातिहरू मेइतेइले यो दर्जा प्राप्त गरेमा आफ्नो सुविधा खोसिने भन्दै आक्रोशित छन् । पछिल्लो अशान्तिको निहु  पनि यही नै हो । मार्च २७ तारिकमा उच्च अदालतले मेइतेइहरूले सन् १९४९सम्म कायम रहेको अनसूुचित जनजातिको दर्जा दिइनु पर्ने मागमाथि सुनवाई गर्दै सरकारलाई व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएपछि कुकी लगायतका जनजातिहरू मे ३ मा विरोधमा उत्रिए । त्यसपछि भएका भिडन्तहरूले हिंस्रक रूप लिँदै गएको थियो । चुराचाँदपुरमा दुई समुदायबीच भएको झडपले हिंस्रक रूप लियो ।

कुकी समुदायको बसोवास मणिपुरमा मात्र छैन,  नागालैण्ड, मिजोरम बाहेक म्यानमार र बङ्गलादेशमा पनि छ । मणिपुरमा उनीहरूमाथि प्रतिबन्धित अफिमको खेती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । राज्य सरकारले पक्षपातपूर्ण ढंगले वनक्षेत्रको अतिक्रमण र अफिम खेती गरेको आरोप लगाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अफिम खेतीमा कुकी मात्र नभएर अरु जातिहरू पनि संलग्न रहेको भन्दै आक्रोशित देखिन्छ । मैतेइहरू म्यानमार तिरबाट पनि कुकीहरूको घुसपैठ भइरहेको बताउँछन् ।

सन् २०१९को चुनावअघि केन्द्र सरकारले कुकी सशस्त्र विद्रोही समुहसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यस अनुसार बन्दी विद्रोही मुक्त गरिएको थिएन, उनीहरूलाई हतियार समेत दिइएको थियो । यसले भाजपालाई चुनावमा फाइदा भएको थियो । सरकारको यस्तो कदमले अहिलेको हिंसालाई बल पुगेको मैतेइ समुदायको भनाइ रहेको छ ।  
(लेखक इतिहास र राजनीतिका जानकार हुनुहुन्छ ।)