तनहुँ—१, बारा—२ र चितवन—२ मा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । वैसाख १०, २०८० का दिन ती ठाउँहरूमा निर्वाचन हुने छ । तनहुँ—१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित, बारा—२ का रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको र चितवन—२ का रबि लामिछाने दोहोरो नागरिकताका कारण सिट रिक्त भएको हो । आवधिक निर्वाचन होस् वा खालि ठाउँको उपनिर्वाचन, मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली अनुसार हुनैपर्छ । तर, धेरै मानिसहरू निर्वाचन रुचाइरहेका छैनन् । कुनै एक ठाउँमा निर्वाचित भएकाहरूबाट नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किन हुने ? संसद बाहिरबाट नै ती पदहरूमा प्रतिस्पर्धा गरे हुँदैन र ? भन्ने प्रश्न उपस्थित छ । यस्ता कारणहरूले राजनीतिक दलहरूले मानिसहरूलाई निर्वाचन नरुचाउने बनाएका छन् । 

मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणाम सुखद रहेन । सुखद रहेन यस अर्थमा कि त्यसको परिणामले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । अहिलेसम्म सरकारले साँचो अर्थमा पूर्णता पाउन सकेन । कतिपय विश्लेषकहरू यस्तो हुनुलाई राजनीतिक व्यवस्थाको दोष देख्दछन् । दलीय व्यवस्थामा हुँदैनभएको गठबन्धन, स्वार्थी गठबन्धन, सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण यस्तो अस्थिर परिणाम आएको हो । यहाँ व्यवस्थाको दोषभन्दा पनि नेतृत्वको दोष बढी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका कमजोर पक्षलाई मानक बनाएर सबैलाई एउटै झोलामा मिसाएपछि यस्तो अलमल हुनु स्वाभाविकै हो । 

राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त, मूल्य—मान्यताका आधारमा सङ्गठित हुन्छन् । राजनीतिक दलसँग राज्य सञ्चालनका बारेमा नीति, दृष्टिकोण, विचार र योजना हुन्छ । योजना दीर्घकालीन, मध्यम कालीन र तत्कालीन हुन्छ । योजनामा दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य हुन्छ । दूरदृष्टिको विषय तत्काल वा दुई—चार वर्ष वा एक दुई कार्यकालमा नै प्राप्त भइहाल्दैनन् । हाम्रो जस्तो भूबनोट, आर्थिक अवस्था रहेको देशमा पूर्व—पश्चिम, उत्तर—दक्षिण रेल सञ्चालन, हाम्रा नदीहरूमा ठुल्ठुला पानीजहाज सञ्चालन गरी जल यातायात सञ्चालन, ठुला सुरुङ मार्ग, पाइप लाइनबाट भान्सा भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको उपलब्धता, सहज यात्राका लागि केबुलकार सञ्चालन आदि विषयहरू दीर्घ र मध्यम कालीन योजनाहरू हुन सक्दछन् । तर, रात दिन जनताका बिचमा पार्टी काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले यति सानो कुरा पनि जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् । आमजनता र विपक्षीदलमा आबद्धहरूलाई त परै राखौँ, आफ्नै  दलका कार्यकर्तालाई समेत वस्तुस्थिति बुझाउन सकेका छैनन् । तुइन विस्थापन, झोलुङ्गे पुल निर्माण, देशको प्रत्येक जिल्लाको सदर मुकामसम्म सडक सञ्जाल पुऱ्याउने, पालिका स्तरमा शल्यक्रिया सुविधासहितको अस्पताल विस्तार, मातृ तथा बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, विद्यालय जाने उमेरका तर, आर्थिक विपन्नता एवं भौतिक दूरीका कारण विद्यालय जान नसकेका सबैलाई विद्यालय जाने व्यवस्था गर्ने, कृषिका लागि सिँचाइ, मल, बीउ व्यवस्थापन तथा उत्पादित कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता विषय मध्यम र अल्पकालीन विषय हुन सक्दछन् । यिनीहरूमध्ये धेरै विषय पाँच वर्षभित्रै परिणाम प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । 

यी सबै कामप्रति जनताको विश्वास जित्न आवश्यक हुन्छ । जनताले यी कार्यहरू आप्mनो समृद्धि र सुख सन्तोषका लागि हुन्, आफू  लाभान्वित भइन्छ भन्ने मनोभावसँग जोड्न सकिन्छ । राज्य भनेको हाम्रो संरक्षक हो, पहिचान हो, गौरव हो, यसप्रति हाम्रो पनि दायित्व छ भन्नेमा विश्वस्त पार्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, बालबालिकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, महिला हिंसा विरुद्ध कडा कारबाही, अपाङ्गता भएकाहरूलाई विशेष संरक्षण, सुविधा रसहज जीवन यापनको काम, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मान र स्वीकार्यताका लागि विशेष योजना र काम जस्ता विषयहरू विश्वसनीयताका लागि आवश्यक छन् र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने छन् । लक्ष्य प्राप्तिको रणनीतिक बाटो यी विषयलाई बनाउन सकिन्छ ।  यी कामहरू यसरी गर्दा पाँच वर्षमा प्रत्येक जनतासँग महसुस गर्ने उपलब्धि पुग्छ । भनेजति, बोलेजति, घोषणपत्रमा लेखेजति सबै आजको भोलि नै उपलब्ध गराउन सकिँदैन । तर, दिन दिनको व्यवहार र उपलब्धिको बलमा अहिले भरपत्यार नलाग्ने विषय पनि क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् र जनताले राज्य र आफैमाथि विश्वास गर्नेछन् । यस्तो विश्वासले नै असम्भवजस्तो देखिने विषयलाई पनि सम्भव बनाउँछ । यस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने होइन ? यसैले राजनीतिक दल चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र हुँदैनन् । सत्तोसराप र वितृष्णा राजनीतिक विषय होइन ।  कुनै पनि प्रतिस्पर्धा जित्नका लागि हुन्छ । तर, सुनिश्चित के हो भने प्रतिस्पर्धाका सबै सहभागीले जित्दैनन् । हरेक प्रतिस्पर्धाका नियम हुन्छन् । राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा भनेको चुनाव नै हो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा मतदाता निर्णायक हुन्छन् । उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत र दलगत दुवैथरि हुन्छन्, मूलतः व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र जहाँ पनि हुन सक्दछ, तर लोकतन्त्रमा हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दलहरूको बिचमा हुन्छ, उम्मेदवार (व्यक्ति) त प्रतिनिधि—वारेस मात्र हुन्छ । 

पार्टी रोज्न पाइन्छ, नेता बन्न पाइन्छ, नेता—सेवक वा वारेस रोज्न पाइन्छ, तर यसरी रोज्न पाइने सिङ्गो लोकतान्त्रिक व्यावस्था र पद्धतिका विरुद्ध बोल्नु, गतिविधि गर्नु, मपाइँ बन्नु जस्ता विषय लोकतन्त्रका लागि घातक विषय त हुँदै हुन्, यसका लागि योगदान गरेका, नेतृत्व गरेका र सर्वस्व गुमाएकाहरू प्रतिको अपमान हो ।  लोकतन्त्र राजनीति हो, राजनीतिक दलहरूका लागि मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको सम्पूर्ण जनताका लागि हो, खास गरी नागरिक अधिकार र कर्तव्यका लागि हो । लोकतन्त्र असंगठित हुलको बलमा प्राप्त हुँदैन, भएको पनि होइन । लोकतन्त्र संगठित राजनीतिक शक्तिहरूको संगठित प्रयास र नेतृत्वमा प्राप्त भएको हो । यसमा राजनीीतक पार्टीहरू, नेताहरू, लोकतन्त्र पक्षधर जनताको ठूलो लगानी रहेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिमा भएका लगानी ठूलो छ । यसमा धेरै मानिसहरूले आप्mनो सुन्दर जीवन र ज्यान समर्पण गरेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको हो, धेरैले घरजम गरी परिवार बसाउन नपाएको हो, धेरैले जेलका कालकोठरीमा लामो समय बिताएको हो, धेरैले नेल र हत्कडीको बन्धन र भारी बोक्नु परेको हो, धेरैको अङ्गभङ्ग भएको हो, धेरैको काख रित्तिएको हो । धेरैका टिका सिन्दुर पुछिएको हो, पोते चुँडेको हो, धेरै अत्तोपत्तो नहुने गरी बेपत्ता भएको हो । 

पछिल्लो कालमा (वि.स.२०५२—०६३) होनहार नेपाली सन्तानको मृत्यु, जीवितहरूले पाएको यातना, विदेशीहरूसँग विन्ती गरेर प्राप्त भएका अनुदान तथा गर्भमै रहेका हरेक नेपालीको टाउकोमा समेत ऋणको ठूलो भारी बोकाएको रकमबाट बनेका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू ध्वस्त भएको हो । प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कृति समेत सिकार भएको हो । यी र यस्ता अनेकौँ कहाली लाग्दा घटना, दुर्घटना, हत्या, हिंसा आदि समेत लोकतन्त्रका लागि भनेर भएकै हो । परिवर्तन वा रूपान्तरणका आन्दोलन तथा क्रान्तिमा हुने क्षति स्वाभाविकै हो, तर नेता र नेतृत्वका कारणले भएका अतिरिक्त क्षतिको हिसाब कोसँग माग्ने हो ? यसको हिसाब किताब पनि यही लोकतन्त्रको खातामा लेखिएको छ । यी सबै कारणले यो लोकतन्त्र सस्तो  छैन, यो कसैको मात्र पेवा होइन । यो लोकतन्त्र आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूका लागि मात्र होइन, यसका लागि क्षति बेहोर्न परेकाहरूका लागि पनि हो । किन भने लोकतन्त्र आग्रह, पूर्वाग्रह, बदला, प्रतिशोधको विषय होइन, खालि आन्दोलनका विजयीहरूले लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने हो र यसको पराजित पक्षले पनि लोकतन्त्र उपयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता हो । हार्नेले हारसँगै आप्mनो सजाय पाइसके तर विजयीहरूमाथि ठूलो दायित्वको भारी छ र यो थपिँदै जाने हो । 

यस्तो हुनु पछिका कारणहरू के हुन् ? किन लोकतन्त्रप्रति नै मानिसहरूको वितृष्णा बढेको हो ? कसका कारणले, के कारणले मानिसहरू आफैले ल्याएको, आप्mना लागि ल्याएको लोकतन्त्रका विरुद्ध जुर्मुराउँदैछन् ? यसको लेखाजोखा पनि हुनै पर्दछ । तर, यति बढी जनधन, जीवन र ज्यानको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र पद्धतिलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई छैन । व्यक्ति फेर्न सकिन्छ, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिहरूमा, सम्बोधन हुन बाँकी रहेका विषयहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, नयाँ ऐन कानुन बनाउन सकिन्छ । यसका लागि पार्टीभित्र, अन्तरपार्टी, सामाजिक आन्दोलन, अभियान र बहस चलाउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका जगमा लोक—जनता र समाजले पाउनैपर्ने विषय लिन अग्रसर हुन सकिन्छ, तर यसको जगलाई भत्काउन पाइँदैन । 
बहुदलीय लोकतन्त्रका आधार शक्ति लोक नै हुन् । यसका सञ्चालक शक्ति राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलहरू जति व्यवस्थित, दूरदर्शी, पारदर्शी, दायित्वशील, सक्षम हुन्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । उनीहरूले आप्mना नेता—कार्यकर्ताहरूलाई लोकतन्त्रमा भएको लगानी, यसको महत्वका साथै यसका वास्तविक मालिक जनता हुन्, जनताभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने शिक्षा चेतना दिनुपर्ने हो । तर, आपूmले भनेजस्तो नहुँदा पार्टी फेर्ने, फोर्ने, पार्टी छोड्ने काम किन भइरहेको छ ? कहाँ र किन चुकेका छन् पार्टीका नेतृत्वहरू ? निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा सहभागी हुनु पर्वमा सहभागी हुनु हो । 

यस्ता सबै कुराहरू बिर्सेर या बिर्सेझँ गरेर केही मानिसहरूले नीति, सिद्धान्त, विचार, योजना सबैलाई पाखातिर थन्क्याएर गठबन्धन गरेका छन् । साना साना चोइटामा भागबण्डा मिलाएका छन् । एउटा सबल र सक्षमलाई किनारा लगाउन अनेकौँ तिगडम गरिरहेका छन् । जसले आप्mनो विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र योजनामाथि नै विश्वास गर्न सक्दैन—सकेका छैनन्, तिनले के राजनीति गर्लान् ? कस्तो राजनीति गर्लान् ? हामी देखिरहेका छौँ, अहिले पनि केही दलहरू वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा  निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, नेकपा एमाले एक्लै मैदानमा छ । स्पष्ट छ, वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सुगारटाइको सिद्धान्तले मुलुकको हित गर्न सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । जनताको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सक्दैन । गठबन्धनको अनुभवका लागि हामीले २०७४ को गठबन्धन र एकीकरण सम्मको इतिहास स्मरण गर्न सकिन्छ । २०७४ सालमा देशका दुई ठुला दल एमाले र माओवादीले आपसमा गठबन्धन गरेर, एउटै घोषणापत्र बाँडेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, निर्वाचनको परिणाम आउँदा नआउँदै किचलो सुरु भएको थियो, फलतः प्रतिनिधि सभा गठन हुन—शपथ ग्रहण गर्न ढिलाइ भएको थियो । सरकार गठन गर्दा पनि पूर्ण आकारको सरकार गठन हुन सकेको थिएन, प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका केही मन्त्रीको मात्र शपथ ग्रहण भएको थियो । एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका र पछि एउटै पार्टी बन्ने सहमति गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा भएको गठबन्धन एक पटक सबैले सम्झना गर्दा गठबन्धन राजनीतिको तस्वीर छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसपछिका कुरा कसले बिर्सिएको छ र ?  राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि राजनीतिक गठबन्धन विकल्प हुन सक्दैन । त्यहाँ आआप्mना राजनीतिक स्वार्थ बाझिन्छ । भागबण्डा नमिलेपछि उत्पन्न हुने खिचलोले सरकार बन्न, सरकार चल्न र पाँच वर्ष पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । गठबन्धनको स्वरूप हेर्दा त्यहाँभित्रको कसैले बहुमत ल्याउने देखिँदैन । स्थिर सरकारको अभावमा देश विकास सम्भव छैन । परराष्ट्र मामिलामा सन्तुलन पनि सम्भव छैन । अस्थिर सरकारले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती रोक्ने विषय हवाइ कल्पना बाहेक केही हुन सक्दैन । 

अहिलेको सरकारको नेतृत्वको अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्न सकिने विषय के छ ? यतिका दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । चुननावमा एउटा गठबन्धन, चुनावपछि अर्कासँग लम्पसार । सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा नबित्दै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले के देखाउँछ ? प्राविधिक रूपमा दुई पटक विश्वासको मत पाउन सफल भए पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता कस्तो छ ? यो भनिरहनुपर्ने विषय रहेन । 

यी सबै विषय हेर्दा, यी सबै विषय जान्दाजान्दै पनि राजनीतिक अस्थिरताकै पक्षमा मतदान गर्नु सचेत मानिएका मतदाताले गरेको भद्दा मजाक ठहर्ने छ । सरकारमा फेरबदलका दृष्टिले यो उपनिर्वाचनको तीन सिटको खासै भूमिका हुँदैन, तर जनमतको परीक्षण भने हुन्छ नै । तसर्थ, आसन्न उपनिर्वाचन राजनीतिक दल, गठबन्धनको त हुँदै हो, मतदाताको समेत परीक्षण हो ।