सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघिका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो  रायसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । तर, यतिबेला सदन चलिरहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु संवैधानिक प्रावधान विपरित रहेको स्पष्ट छ । 
विधेयक प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा संविधानका यी प्रावधान हेरौँ :
‘११. विधेयक पारित गर्ने विधि : (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारितगरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारितगरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । 
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त
गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामाफिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थविधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको
दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । 
त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल
कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ :– (क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, वा (ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।
(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा
कारबाही हुन सक्नेछ । 
तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको
अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ 
उपरोक्त हरफहरू कुनै राजनीतिक दलको घोषणा पत्रका अंश होइनन् । नेपालको संविधान २०७२ का धाराका बुँदा हुन्, कुनै पनि विधेयक ऐन बन्ने प्रावधान हुन् । के अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता सम्बन्धी  विधेयक यसअनुसार भएको छ ? 

यस्ता विषयमा लेखकहरूले लेख्दैआएका छन् । समाचार र विश्लेषका विषय रहँदै आएका छन् । यसअघि पनि यसरी ध्यानाकर्षण गरिँदैदैआएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग–२, धारा १० मा नागरिकतबाारे भनिएको छ :  ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यस विषयमा कुन नेपालीको विमति होला र ? हरेक नेपाली नागरिकले नागरिक भएको प्रमाणपत्र र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विमति वा असहमति देखिँदैन । तर, यही नागरिकताको विषय किन पटक—पटक बल्झिन्छ ? किन कहिल्यै दीर्घकालीन समधान हुन सकेको छैन ? यो प्रश्न प्रत्येकका लागि यक्ष प्रश्न बनेको छ । अहिले यतिखेर फेरि यो विषय बल्झेर आएको छ । यसलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी जनताद्वारा चुनिएका सांसदहरू र यसको संगठित रूप संसदको हो । यसलाई सुल्झाउन पर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरूबाट नै थप बल्झाउने काम भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले त्यसमाथि कुनै विचारै नगरी झारा टार्ने प्रक्रिया मात्र पुर्याएर  जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट त्यो रोकिएको थियो र त्यसको म्याद गुज्रेको थियो । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्तिपृथकीकरणको ठूलो अर्थ र महत्व हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा राज्यको शक्ति पृथकीकरण गरिएको हुन्छ । यी तीनै शक्तिलाई एक—अर्काले हस्तक्षेप गरिँदैन । यसरी हेर्दा सबैका सार्वभौम अधिकार छन् । शक्तिपृथकीकरण र एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा अहस्तक्षेपको अर्थ राष्ट्रको सार्वभौमभन्दा माथि हुनु होइन । एउटा शक्तिले अर्कोलाई छाती ठोकेर ध्वाँस र चुनौती दिने सार्वभौम अधिकार होइन, अर्कालाई राज्यशक्तिभन्दा भिन्नजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु होइन । 

सार्वभौमिक र सर्वोपरि त राष्ट्र हो, राज्य सञ्चालनको सर्वोपरि विषय कुनै, केही छ भने त्यो संविधान हो । सर्वोपरि र सार्वभौम त जनता हो । त्यही सर्वोपरि र सार्वभौम जनताले दिएको अभिमतका आधारमा निर्णय लिने शक्ति सांसदहरूले पाएका हुन् । पृथकीकरण शक्तिहरूका शक्तिका स्रोतको ख्यालै नगरी आप्mना दलगत संलग्नता र तिनै झुण्डका स्वार्थहरूको  गठजोड गरेर सार्वभौम भएको ढोल ठटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण नादानी मात्र हो । अहिले कतिपय राजनीतिक समूहका सरदारहरू त्यही गरिरहेका छन् । 

हालै सरकारले सरकारले संसदमा दर्ता गराएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विषय पुरानो रोगका रूपमा बल्झिएर रहेको छ । यो वि.स.२००९ सालदेखि तदर्थमा चलिरहेको छ । उतिबेला यो विषय भारतबाट काम गर्नका लागि नेपाल आएर भारत नफर्कने गरी यहीँ बसोवास गर्नेहरूका सन्दर्भमा उठेको थियो । यद्यपि, निकै पछिसम्म धेरै  नेपालीका हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकाहरूका नाममा समेत चलअचल सम्पत्ति रहेको थियो । बरु, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा जग्गाधनी पुर्जा हुनुलाई पनि नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाइएको हुन्थ्यो । 
धेरैलाई यसको त्यस्तो खाँचो नपर्ने भएको हुनाले नागरिकताको विषय यस्तो पेचिलो थिएन । जग्गाजमिन जोड्न, विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालयहरूमा जागिर खान नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य थिएन । धेरै भारतीय र अन्य देशका प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू यहाँ सेवारत थिए । पछि बैंक खाता, निजामति क्षेत्रको जागिर, यहीँबाट भारतबाहेक अन्य देश जानका लागि पासपोर्ट—राहदानी आदिको आवश्यकता हुँदै उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा नागरिकताको अनिवार्यताबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुँदैआयो । आन्तरिक र बाह्य बसाइँ सराइ र यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक, आर्थिक असन्तुलन तथा राष्ट्रिय हितका दृष्टिले समेत नागरिकता अनिवार्य बनेको हो । 
त्यसदेखि यता कसले नागरिकता पाउने भन्ने विषय त्यति बेलाका राजा र अहिलेका केही दल तथा नेताको स्वार्थको खेल बनेको छ । नागरिकताका विषय पछिल्लो कटअफ समयको कुरा गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको समयलाई सीमारेखा (निर्धारण रेखा) बनाउने कुरा गरे । जनमत सङ्ग्रहमा बढी मत प्राप्त गर्ने लोभमा वारिपारिको भोट आप्mनो पक्षमा पार्न त्यतिबेला नेपालमा बसेका जतिलाई नागरिकता दिने भनियो । यसमा राजा र बहुदलको पक्षमा रहेको दल दुवैथरि सहमत देखिए, अर्थात् यसको विरोध भएन । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरू नहुँदै पञ्चायतले पञ्चायत पञ्चायतमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो । त्यसपछि पनि नागरिकताको विषय सुल्झिएन । २०४६ सालको आन्दोलनपछि यही समयरेखालाई नागरिकताको रेखा मानियो । फेरि पनि यो विषय सल्टिएन । 

२०५७ सालमा नागरिकता विधेयक लालमोहर सदर (प्रमाणीकरण) का लागि राजा समक्ष गयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट अदालतमा राय माग्ने काम भयो । कानुन बन्न सकेन । २०६२—०६३ लाई यसको कटअफ समय हुनुपर्ने विषय आयो । नागरिकताको विषय सल्टिनु ठिकै ठानेर होला, गाउँ गाउँमा नागरिकता टोली खटेर नागरिका वितरण भयो । यसअघि नागरिकता दिने विषयमा खासै थिएन, तर ०६३ सालमा बाँडिएको नागरिकता र बाँड्नेहरूमाथि प्रश्न उठे, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नै बदर गर्ने सम्मको निर्देशन दियो । 

नेपालमा नागरिकताका विषयमा यस्ता धेरै समस्या रहँदैआएको छ । यस्तो स्थितिमा तिनै विवादका विषयहरू समेत रहेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गयो । सांसद, संविधान सभा सदस्य समेत रहिसक्नुभएका तत्कालीन राष्ट्रपतिले यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुभएको थिएन । वहाँले संविधानसम्मत अर्थात् संविधानमा नै राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार बमोजिम आफ्नो  सारगर्भित सन्देशसहित संसदलाई पुनःविचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनु भएको थियो । तर, संविधानको संरक्षक राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट नागरिकता समस्या सधैका लागि समाधान हुने उपायको खोजी गर्न आप्mनो रायसहित संसदमा फिर्ता पठाएको विषयलाई अनेकौँ घटिया टिप्पणी गरी दुरासयपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइयो । तत्कालीन राष्ट्रपतिका विरुद्धमा अभद्र सडक प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । अब त्यसको पुनरावृत्ति भएमा आश्चर्य र विस्मात् मान्नुपर्ने अवस्था रहेन ।  तत्कालीन राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा र विधेयक रोक्दा उहाँको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका अधारमा टिप्पणी किन भएको थियो । अब अस्तित्मा नै नरहेको विधेयकलाई सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक प्रावधान विपरित सदर—प्रमाणीकरण गर्नुलाई कसरी हेर्ने ? कसरी बुझ्ने ? 

कतिपय मानिसहरूले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको विषयसँग यो विधेयकलाई जोडेर बहस गर्न खोज्दछन् । यस्ता विषय दुरासययुक्त छन् । अध्यादेश सरकारको निर्णय हुन्छ । यसको समयावधि पनि कम हुन्छ । यसमा सार्वभौम भनेर छाती पिट्ने सांसदहरूले पनि छलफल गरेका हुँदैनन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने प्रावधान हुँदैन । विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले आफ्ना  सुझाव राख्न र त्यसलाई एक पटक संसदमा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।  यस्ता विषयलाई ऐन बनाउने विषयसँग दाँजेर मर्यादाहीन टिप्पणी गर्ने, चुनौती दिने गर्नु दुरासय थियो । 

जनता सार्वभौम हुन् र सार्वभौमिकताको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने हो । त्यस्तो कानुन कानुन बनाउनेलाई पनि लाग्छ । त्यसैले अनुचित दम्भ देखाउनुको कुनै तुक छैन । राष्ट्रपति सार्वभौम जनप्रतिनिहरूद्वारा छानिएको होइन र ? संवैधानिक राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ । विगतका सरकारले सही नै गरे भन्ने कुरा मात्र होइन, विधेयक कुनै सरकारको मात्र विषय हो ? यो सिंगो राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय होइन ? 
नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय हो । जो नागरिकले कानुनी जटिलता वा अस्पष्टताका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई सहज ढंगले नागरिकता दिनुपर्दछ । यस विषयमा कसैले आपत्ति गरेजस्तो लाग्दैन । तत्कालीन राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठेका विषयलाई शक्तिको दम्भ नदेखाइ स्पष्ट पार्ने र तोकिएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार गर्नुपर्ने सार्वभौमहरूले सरकारको मात्र सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्र प्रमुखमाथि किन प्रश्न नगरेका हुन् ? 

अहिले अरु कुरासँग घालमेल गरेर भ्रम पार्न र पानी धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ । त्यो हो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय हो । त्यसमा पनि त्यसको समयावधिको विषय हो । उनीहरू विवाह भएर आएपछि प्रक्रियाका लागि केही वर्षको समय राख्न किन नहुने ? विवाह गर्नु नै राष्ट्रियता स्वीकार गर्नु हो र ? पति—पत्नी हुनु र राष्ट्रको नागरिक हुनु एउटै हो र ? हो, वैवाहिक सम्बन्ध नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि एउटा मापदण्ड हुन सक्दछ । कुनै एउटा देशमा नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्न उसले साविकको नागरिकता त्याग्न आवश्यक हुँदैन ? 
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि योग्य महिला मात्र हुनु जायज हो र ? विवाहको आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बुहारीले पाउनै पर्ने, ज्वाइँले नपाउनुपर्ने कारण के हो ? के संविधानले महिला र पुरुषलाई समान नागरिक मानेको छैन र ? संविधान भन्छ, महिला र पुरुषबीच लैगिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद छैन र हुनुहुँदैन, तर संविधान निर्माता, कानुन निर्माताहरू विभेदयुक्त व्यवहार देखाइरहेका छन् । बुहारीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराएर महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको भ्रम दिँदै छोरीको वैवाहिक छनोटमाथि विभेद गर्ने प्रपञ्च भएको छ । महिलाको छनोटको विवेकमाथि ठाडो हमला गरिएको छ । 

अर्को कुरा आजको संसारमा मानिसहरूको आउजाउ तथा बसोवासको सम्बन्ध छिमेकमा मात्र सीमित छैन । जुनसुकै देशका पुरुष हुन्, महिला हुन् वा अन्य, संसारका अनेकौँ टाढाका भूगोलसम्म पुगेका छन् । हाम्रै छिमेकमा पनि एकै प्रकारका नाकनश्लका मानिस छैनन् । त्यसैले यो विषय तराई मधेशका पुरुष नागरिकले छिमेकी भारतका महिला नागरिकसँग मात्र बिहेवारी गर्छन् र बुहारी ल्याउँछन् भन्ने छैनन् । त्यसैले नागरिकताको विषय फुली कि बुलाँकी भन्ने भन्ने विषय मात्र होइन । हाम्रो दक्षिणी छिमेकका बिहार, उत्तर प्रदेश र हाम्रो नेपालका तराईवासीहरूको मात्र नाक—नश्ल र बोलीभाषा मिल्छ भन्ने छैन । पश्चिम बंगालका खस नेपाली भाषी बस्नेत, घिमिरे, कोइराला, कार्की, दाहाल, खनाल, हुमागाईँ आदि थर भएका ब्राह्मण—क्षेत्री, विश्वकर्मा, परियार, मिजार आदि थर भएका ‘दलित’, तामाङ्, तमु, नेपाल (नेवारी), मगर, लेप्चा, शेर्पा आदि जनजाति पनि छन् । उत्तराखण्डका अनेकौँ जातजातिसँग सुदूर पश्चिमका जातजाति र भाषाभाषी छन् । त्यस्तै उत्तर छिमेकी चीनतर्फ पनि उस्तै नाकनश्ल र जातजाति छन् । त्यसैले, यसलाई तराई मधेशको मात्र समस्याको रूपमा बुझ्नु सही बुझाइ हुन सक्दैन । 
सार्वभौम भनिएका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सार्वभौम नेपाली जनताका सार्वभौम जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तर सम्झनुहोस्, अहिले सत्ता र विधेयक प्रस्ताव गर्ने सरकार गठबन्धनको छ । गठबन्धन नेताहरूले गरेको हो । अहिले तपाईँहरूले व्यक्त गरिरहनुभएको मत तपाईँले जनतासँग मत माग्दा गरेको विचार र वाचासँग मिल्छ ? मिलेको छ ? 
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यहाँहरूका अधिकार र कर्तव्य छन् । यहाँहरू माननीय हुनुहुन्छ, तर सार्वभौम भन्ने डङ्का पिटिरहँदा यहाँहरू सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई कार्यपालिकाले कुल्चिँदा समेत मौनधारण गर्नुको कारण के हो ?  

नागरिकता विधेयक भारतसँग सम्बन्धित भए जसरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा संविधान, प्रचलन सबै मिचेर प्रमाणीकरण गर्नुको पछाडिका रहस्यका पर्दा खुल्दै जाँदा सरकार, सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबारे जनताको धारणा कस्तो बन्ला ? विदेशी शक्तिहरूले हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्लान् ? संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको उल्लङ्घन र प्रतिगमनको सङ्केत हो, लम्पसारवादको पुष्ट्याइँ हो ।