गत वर्ष पोखराको सडकमा हिँड्दै गर्दा भेटिनुभएका एक जना प्राध्यापकसँग प्रसङ्गवश नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवादले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थिएँ । यस सम्बन्धमा शैक्षिक प्रणालीसँग नै जोडिएका विज्ञ व्यक्तित्वको अनुभव जान्ने मेरो इच्छा थियो । उहाँले ‘नवउदारवाद मुख्यतः वैश्वीकरणको प्रभाव बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न अपनाइएको अर्थनीति हो र अहिलेको समयमा नेपालका लागि यो आवश्यक जस्तै भएर आएको छ’ भनेर मलाई बुझाउने प्रयास गर्नुभयो । मैले अर्थनीतिले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा गर्दै शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव परेको होला भन्ने थप कुरा जान्न खोजेँ तर उहाँले यसलाई गौण विषय भनेर बीट मार्न खोज्नुभयो । मैले आफुलाई उहाँको उत्तरमा सन्तुष्ट पार्न सकिनँ । त्यत्तिकैमा भिन्न गन्तव्यका कारण हामी छुट्टियौँ । लगभग बिस मिनेटको छोटो हाम्रो बातचितले निचोडमा पुग्न त्यतिबेला सम्भव भएन ।  त्यसपछि आज पर्यन्त हाम्रा कतै देखभेट हुन पाएको छैन ।

नेपालको शिक्षामा बेथिति पुरानो रोग नै हो । निकायगत हेलचेत्र्याई तलदेखि माथिसम्म नै व्याप्त पहिल्यैदेखि थियो । अहिले पनि यो बेथितिको निदान खोजिएको छैन । समयानुकूल यो बेथितिको स्वरूप बदलिँदै र झन् बढ्दै गएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यो अवस्था नेपालमा नवउदारवादले प्रभाव जमाउन पूर्वदेखि नै चल्दै आइरहेको छ ।  गुरुकुलीय पद्धतिबाट विकास हुँदै आएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीदेखि नै यस्ता दोषहरू हुर्कंदै आएका थिए कि भन्ने पनि लाग्छ ।  त्यसैले यसको दोष नवउदारवादको टाउकोमा थोपर्न उचित होला जस्तो लाग्दैन । यसका लागि शैक्षिक प्रणाली नै दोषभागी रहँदै आएको छ । तर, त्यस बाहेक नवउदारवादले नेपालको ढोका ढकढकाउन थालेपछि भने आफ्ना मौलिकता भित्रका सकारात्मक र बदलिँदो समयका आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै आधुनिकताका नाममा अन्धानुकरण गर्ने नीति निर्माताहरूका सोचका कारण भित्रिएका विकृतिहरूको दोषबाट भने नवउदारवाद मुक्त भने छैन ।  

नवउदारवादले दुनियालाई सिकाएको मन्त्र भनेको पुँजी र यसको संचालनमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन– यसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्न छुट दिनुपर्छ भन्ने नै हो । राज्यले यसबाट कर प्राप्त गर्दछ । त्यसबाट उसले नीति निर्माण र व्यवस्थापन चलाउँछ । झट्ट हेर्दा कुरा एकप्रकारले ठिकै पनि हो जस्तोे लाग्छ । तर, नेपाल जस्ता कमजोर तथा प्रतिस्पर्धाबाट खारिएको वा खारिन सक्ने पुँजीको स्वरूप नै विकास हुन नसकेका देशमा त्यसले विकास गर्ने परजीवी अर्थतन्त्र नै हो । यो दुष्प्रभाव नेपालले अहिले भोगिरहेको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादको यो कान्छो संस्करणको अवलम्बनले विकासभन्दा क्षति नै पो बढी हुने हो कि भन्ने जोखिमप्रति सुरुका दिनहरूमा नै चासो नदिएर अन्धानुकरण गर्ने काम भयो । बितेका तीन दशकमा नवउदारवादले देखाएको मिठो सपनाभन्दा विपरित प्रतिफलहरू सतहमा देखा परिरहेका छन् । विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने र देशमा कल—कारखानाको विकास हुने, त्यसबाट आएको करले चलाउने भनिएको नीति निर्माण र व्यवस्थापन देशमा कमजोर अर्थतन्त्रका कारण रोजगारीका अवसरहरू नपाएर विदेश पलायन भएका युवाहरूले विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गरे वापत आएको रिमिट्यान्सबाट मुस्किलले चलाउन परिरहेको छ ।

दुविधा यतिसम्म देखिन्छ कि नवउदारवादको बाटो अगाडि बढ्ने र संविधानमा देशको अर्थतन्त्र  समाजवादी हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र पनि उदारवादी मोडेलको हो कि साम्यवादी मोडेलको हो भनेर कतै प्रष्ट पारिएको छैन । सबैले यसको आआफ्नै ढङ्गको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । समाजवादमा उत्पादन संरक्षणमा र अनुगमनमा सरकारी उपस्थिति रहन्छ । यसैले नेपालमा शिक्षामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । तर, यो उपस्थिति शिक्षामा नाफामुखी पुँजीलाई अगाडि लगाउने खालको छ ।    

नवउदारवादको तुफानी आगमनपछि सतहमा हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारेको तर्क पनि दिने गरिन्छ । एक हदसम्म यो साँचो पनि हो तर यो विकासले पारेका असरहरू हेर्ने हो भने सन्तोष लिने ठाउँ देखिँदैन । यो शैक्षिक विकासको पहुँचबाट देशको ठुलो जनसङ्ख्या वञ्चित भएको देखिन्छ ।  एउटा सरकारी विश्वविद्यालय भएको हाम्रो देशमा निजी र सरकारी गरी अहिले झण्डै दस वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । सोही अनुपातमा निजी र सरकारी स्कुलहरू पनि सञ्चालनमा छन् । शिक्षाको गुणस्तर समयाअनुकूल विकास गर्न नसकिए पनि तुलनात्मक रूपमा विकास भएको छ । तर, सरकारले स्कुल स्तरको शिक्षा निःशुल्क गरेको पनि छ । वार्षिक बजेटमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।  यति भएर पनि सरकारले लगानी गरेको यो क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास भने न्युन देखिन्छ । देशको उकासिँदो शैक्षिक गुणस्तर पुरै निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका नाफामुखी, महँगा शैक्षिक संस्थाहरूको योगदान देखिन्छ । तर, यो योगदान सहरमुखी अर्थात् आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरूको बसोवास भएका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ।  यो मामिलामा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू निकै पछाडि देखिन्छन् । दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीहरू कम हुनाले बन्द हुदैँ  गएका देखिन्छन् । कतिपय स्थानहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्याभन्दा शिक्षकहरूको संख्या बढी भएको उदेक लाग्दो स्थिति पनि देखिन्छ ।

गुणस्तरका हिसाबले कमजोर सरकारी स्वामित्वका शैक्षिक संस्था र निजी शैक्षिक संस्थाहरूका बिचमा शिक्षा क्षेत्रले गुमाएको सन्तुलनले पछिल्लो वर्गलाई खाडीमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य बनाउँदै आएको छ । उत्पादन होस् वा सेवा, यिनमा निजी क्षेत्रले सहभागिता जनाउनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन तर सरकारी संस्थाहरूको गुणस्तरलाई स्खलित बनाएर निजी क्षेत्रको मात्र प्रगतिले नेपाली जनताको हित गर्दैन । यसलाई सरकारी कर्मचारीहरूका छोरा छोरीहरूलाई गुणस्तर युक्त निजी स्कुलमा पढाउन बन्देज गर्नुपर्छ भनेर होहल्ला गर्दै भाष्य खडा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । सरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई निजीभन्दा गुणस्तरयुक्त बनाउन पर्छ भन्ने माग गर्ने सद्बुद्धि कतै देखिँदैन ।

गुणस्तरका हिसाबले सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूभन्दा अब्बल देखिएको निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू पनि शिक्षकहरूलाई अत्यन्त कम पारिश्रमिकमा कज्याउने, तर अविभावकहरूबाट विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुली गर्ने,  पुस्तकहरू र पोसाकका नाममा कमिसन लिने जस्ता आरोपबाट मुक्त छैनन् । निजी क्षेत्र नवउदारवादका अनुसार सेवामूलक नभएर नाफामूलक हो । सरकारी क्षेत्रलाई सेवामूलक मानिन्छ । सेवालाई कमजोर बनाएर नाफाले प्रश्रय पाउनुले कसरी समग्र देशको हित होला ?            

सरकारी संस्थाहरूमा आफ्ना बाल—बालिकाहरूलाई गुणस्तरहीन शिक्षा दिलाउने कि गुणस्तरका नाममा महँगा निजी स्कुल—कलेजहरूमा पढाएर उनीहरूको भविष्य सजिलो बनाउने भन्ने दबाव तल्लो वर्गका कैयौँ अविभावकहरूले झेल्दै आएका छन् । नेपाल जस्ता देशहरूमा नवउदारवादले आर्थिक रूपमा यस्तै सम्पन्न र विपन्न बिचको खाडललाई फराकिलो पारेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि महँगो स्कुलमा पढाउन सक्ने र नसक्ने वर्गका रूपमा विभाजित गरेको छ । बाल—बालिकाहरूलाई स्तरीय शिक्षा दिने लोभमा कतिपय तल्लो वर्गका परिवारहरू आर्थिक रूपले बिचल्ली भएका प्रसस्तै घटनाहरू देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको कसरी विकास होला ? 
(लेखक इतिहास तथा राजनीतिका जानकार हुनुहुन्छ ।)