images
images

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणसँगै उठेका प्रश्नहरू

भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट चार दिने औपचारिक भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमण पर्याप्त गृहकार्य नगरी गरिएको जस्तो पनि देखियो । भ्रमणमा जानुअघि विवादस्पद नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हतारमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गराउनुले पनि सन्देह उत्पन्न गरायो । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको यो विधेयक प्रक्रिया नपुऱ्याई पारित गराउनुले आलोचना भएको देखियो । नयाँ संसदमा बहुमत भएर पनि मृत रहेको यो विधेयक संसदमा नलगीकन पारित गरिनु धेरैका लागि आश्चर्य लाग्दो विषय बन्न पुग्यो । आशंकाहरूबिच भ्रमण सुरु भएको थियो भने स्वदेश आगमनपछि उहाँ व्यापक आलोचनामा पर्नुभएको छ । दिल्लीमा गरिएका क्रियाकलपहरूलाई लिएर झन् बढी आलोचना भैरहेको छ । आलोचना कसकसले के स्वार्थ वा निस्वार्थले गरिरहेका छन् भन्ने अलग विषय भएपनि विवादास्पद विषयलाई निर्विवाद बनाउन किन प्रयास भएन भन्ने प्रश्न उदेक लाग्दो छ ।

 

बाटो छोडेर भौंतारिएको नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा विभिन्न भाष्यहरू खडा गरेर स्वार्थ साँध्ने परिपाटीको विकास हुँदैआएको छ । नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाने केही अपवाद बाहेकका सबै प्रधानमन्त्रीहरू नेपाली जनताको शुभेच्छा भन्दा आशङ्का र सन्त्रास बोकेर जाने गरेका छन् । दिल्लीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्ला भन्ने आशङ्का भ्रमण सुरु हुने मिति तय भएपछि नै नेपालमा सुरु हुने गर्दछ । यस्तो आशङ्का नेपाली प्रधानमन्त्री तेस्रो देशतिरको भ्रमणमा जाँदा निकै कम देखिन्छ । नेपाली जनमानसमा भारत प्रतिको यो मनस्थितिको विकास कसरी भएको छ भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

 

नेपाली सन्त्रस्त मानसिकताको शिकार प्रधानमन्त्री दाहाल पनि हुनुपरेको देखियो । सामाजिक संजालमा प्रम दाहालबाट भारत ल्याउने भनिएका पन्ध्र थान राँगाहरूप्रति लक्षित गर्दै राँगा चढेका तस्विरहरू यतिबेला खुब भाइरल भइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा जनमानसको सर्वाधिक ट्रोलमा पर्ने नेतामा दाहालको नाम आउने गर्दछ । राजनीतिमा उहाँको गति आवश्यकताभन्दा बढी तीव्र नै देखिन्छ । त्यसैले उहाँलाई नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहने कारकका रूपमा चिन्नेहरूको कमी छैन । उहाँको बेगवान गतिले आफ्नो पार्टी र उहाँले नेपाली राजनीतिमा भित्र्याएका सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता मुद्दाहरू पनि क्रमशः कमजोर बन्दै गएका देखिन्छन् । आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा पहिलो विदेश यात्रा चीनको भूमिमा पाईला टेकेर सुरु गर्नु भएको थियो । यो कुरा दिल्लीका लागि सह्य थिएन । त्यो यात्रा उहाँको राजीनामाका अन्य कारणसँगै एउटा कारण बन्यो । संम्भवतः त्यसै कारण यसपटक उहाँले त्यो भुल दोहोऱ्याउनु भएन । अहिले उहाँले बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङबाट आएको निम्तोलाई बेवास्ता गर्दै भारततिर ठुलै लावालस्कर सहित जानुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली जानुपूर्व नै भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसदभवनमा छिमेकी देशहरूका कतिपय भूखण्ड र देशै सहित नेपालका पनि केही स्थान देखाउँदै अखण्ड भारतको नक्शा राखेपछि, भारतको प्रवृत्तिबाट सशङ्कित रहँदै आएका छिमेकीहरूलाई चनाखो नबनाउने कुरा थिएन । नेपालमा पनि यसबारे आशङ्काहरू चलिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट दिल्लीमा यो नक्शाबारे कुरा उठ्ने छ भन्ने नेपाली जनमानसको आकाँक्षामाथि पनि तुषारापात भएको छ ।  यद्यपि, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले प्रचण्ड दिल्लीबाट फर्किएपछि यो अशोक राज्य कालीन नक्शा भएको बताएका छन् । बागचीले नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग दिल्लीमा यस प्रसङ्गमा कुनै कुरा नउठेको बताएका छन् । जेहोस्, भारतले यस्तो हौवा कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिरहेको छ भन्ने आशङ्काहरू बिच नेपालमा पनि दिल्लीको सिको गर्दै टिस्ता काँगडा सहितको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अघिको ग्रेटर नेपालको चर्चाले गति लिन थालेको छ । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको मानचित्र आफ्नो कार्यकक्षमा राखिसकेका छन् । उनी यो नक्शा राख्दा भारतमा व्यक्तिगत भ्रमणमा रहेको समयमा नै यो नक्शा राख्न लगाएको बुझिएको छ ।  

 

सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेपछि दिल्ली दरबारको आर्शिवाद लिन दौडिने परम्परा नेपालका सबैजसो नेताले पालन गर्दै आएका छन् । किन भने दिल्लीको कोपमा परेपछि कुर्सी जोगाउन सकिँदैन भन्ने दलपतिहरू सबैलाई छ । भारत दाहिने नभए के हुन्छ भन्ने नाकाबन्दी पछिका भारतका विकल्पमा चीनसँग पारवाहन लगायतका सम्झौताहरू गर्ने र नेकपाको बलियो सरकार ढालिएबाट प्रष्ट हुन्छ । संयोग हो कि के हो यी सरकारहरू ढालेर भारत अनुकूलको सरकार बनाउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पहल थियो । यसले प्रम दाहाललाई दिल्लीले ब्राण्डिङ गर्न खोजेको आरोप लगाउनेहरू पनि नेपालमा धेरै छन् । उहाँको अहिलेको भारत भ्रमणलाई भारतीय मिडियाहरू तिनका प्यानलिष्टहरू विगतका भारतको इच्छा विपरित काम गर्ने ती विगतका सरकारहरूले बिगारेको दुई देश बिचको सम्बन्धलाई लयमा फर्काएको तर्क गरिरहेका छन् ।              

 

भारतको नोकरशाही र बौद्धिक वृत्तको ठुलो हिस्साले नेपालमा भारत प्रतिको सशङ्कित आममानसिकता चीनका कारणले विकास भएको मान्दछ । यो मानसिकता विकास हुनमा भारतले नेपालमाथि सनातिनादेखि ठुला सम्मका हस्तक्षेप नै पहिलो कारण हो भन्ने मान्न कहिल्यै तयार देखिँदैन र जहिले पनि नेपाललाई नै दोषी देख्ने रोगबाट ऊ पीडित देखिन्छ । दिल्लीको नेपाल प्रतिको मुख्य चासो सुरक्षा हुनुपर्ने हो । तर, त्योभन्दा बढी ऊ नेपाल आफ्ना अन्य छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग भारतको अनुमति लिएर मात्र गरोस् भन्ने चाहन्छ । आफ्ना छिमेकीहरूको सुरक्षामा खलल पुऱ्याउने शक्तिहरूलाई भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउँदै आएको छ । यसका लागि उसले भारतलाई सहयोग पनि गर्दै आएको छ, तर भारत विश्वस्त भएको देखिँदैन । यसले भारत सुरक्षा मात्र होइन, अरु धेरै कुरा नेपालबाट चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।        

 

नेपाललाई सधै आफु अनुकूलको लक्षण रेखाभित्र राख्ने चाहाना भारतको रहँदै आएको छ । त्यसको लागि उसले औपचारिक रूपले मात्र अप्ठ्यारो पार्दैन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत हात हाल्ने गर्दै आएको छ । भारतले नेपालले अहिलेसम्म गरेको विकासमा सहयोग नगरेको भने होइन । तर, त्यसबापत उसले सँधै नेपाललाई आफ्नो परिधिभित्र राख्ने धृष्टता गर्दै आएको छ । नेपालले आफुलाई सार्वभौम देश भएको अनुभव गर्ना साथ भारत नेपालबिच सधै तिक्तता आउने गरेको देखिन्छ ।

 

नेपाल एक स्वतन्त्र देशका रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न चाहन्छ । नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतसँग निकट सम्बन्ध र सहयोग चाहन्छ । भारतको निर्देशनमा चल्नुपर्ने परिपाटी नेपाललाई मान्य छैन । विशेष सम्बन्ध, रोटीबेटी कुरा गरेर दिल्लीले नेपाललाई आफ्नो गोजीमा राख्न चाहेको देखिन्छ । भारतले चाहेको नेपाल आफ्ना हरेक कुरामा दिल्लीको पालन मात्र गर्ने, देशका सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू भारतको हितमा प्रयोग गर्ने अर्थात् भारत शासित प्रान्त जस्तो मात्रै देखिन्छ । के नेपालका प्रचण्ड लगायतका नेताहरू यसो गर्न तयार भएका हुन् ? यदि त्यसो हो भने नेपाली जनतालाई त्यो मान्य छैन ।  
(लेखक राजनीति र इतिहासका जानकार हुनुहुन्छ ।)