यस अघिको संसदमा लामो बहसपछि गठबन्धन राजनीतिको बहुमतको आधारमा संघीय संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष पठाइएको विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । उहाँले नागरिकता समस्या सधैका लागि समाधान हुने उपायको खोजी गर्न आफ्नो रायसहित संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । 

अहिले न त्यतिबेलाको संसदछ, न त्यता बेलाका राष्ट्रपति, तर उतिबेलाका सभामुखको सिफारिसमा अहिलेका राष्ट्रपतिले त्यसैलाई प्रमाणीकरण गरेर नेपालको संविधान २०७२ को संविधानको प्रावधान विपरीत प्रमाणीकरण गरिदिएपछि विवाद बढेको छ र सल्ट्याइनुपर्ने विषयलाई बल्झाइएको छ । यसै काराणले संघीय संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे प्रश्न उठेको छ । अहिले आर्थिक वर्ष २०७९—८० को बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा नेपाली नागरिकहरूका लागि साह्रै महत्वपूर्ण नागरिकतबाारे विवाद बढेको छ । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिमाथि हामीले भरोसा गर्नैपर्छ । कानुन बन्ने, बनाउने वहाँहरू भएकै ठाउँबाट हो, अर्थात् संसदबाट हो । हाम्रा विचार (मत) हरूको प्रतिनिधित्व वहाँहरूबाट नै हुने हो । तोकिएको विधिबाट जनसहभागिता हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि यही हो । हामीले वर्षौँ वर्ष क्रान्ति, संघर्ष, आन्दोलन आदि गरेर ‘१९ दिनमा’मा प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हाम्रो लगानी र विश्वासको व्यवस्था र प्रणाली हो । नैतिकताको ख्याल गर्ने हो भने यसमा गुनासो गर्ने नैतिक आधार छैन । 

चुनाव पो पाँच वर्षमा आउने हो र, सवाल, मुद्दा, विचार त बिचबिचमा पनि आउन सक्दछन् । संघीय संसदमा, राज्य व्यवस्था समितिमा फरक—फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूका विचार फरक—फरक छन् । दर्शन, सिद्धान्त र विचार फरक भएपछि फरक कुरा आउनु स्वाभाविकै हो तर दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक विचारभन्दा निर्वाचनमा ‘लोकप्रिय’ मतका लागि फरक कुरा आएका हुन् ? यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को, निर्वाचन जित्दैमा, संसदमा पुग्दैमा मानिस सर्वज्ञ हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । अन्य मानिसहरूमा जस्तै सीमितता वहाँहरूमा पनि हुन्छ ।  नेपालमा नागरिकताको विषय पेचिलो ढंगले उठ्ने गरेको छ । नागरिकतालाई साह्रै नचर्काउने हो भने यो सामान्य विषय हो । ‘हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने’ विषय धेरै हल्ला चर्चाको विषय हुनुपर्ने नै होइन, तर चर्चामा आउन केही थप कारण अवश्य छ भन्ने तथ्य होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

वि.स.२०४५/०४६ सालमा हरेक पञ्चायत—पञ्चायतमा टोली खटाएर नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सम्झना छ । उमेर नपुगेका वा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेका परिवारका सदस्यको नाम अभिभावकको नागरिकता फारमको पछाडिपट्टि लेखिएको (यसलाई दरपीठ भनिन्थ्यो क्या र ?) पनि सम्झना छ । ठ्याक्कै सम्झना त छैन, यसैलाई हो वा कुनलाई हो अस्थायी नागरिकता पनि भनिए जस्तो लाग्छ । यसको अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण पनि भइरहने गरेको हो । यतिले पनि नपुगेर हरेक गाविसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने घुम्ती टोली पठाएर शिविर नै खडा गरेर पनि नागरिक दिइएको हो । जिल्ला प्रशासनमा जान सजिलो नभएको, एकै दिनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या रहने, पटक पटक आउजाउ गर्न नागरिकहरूलाई सहज नहुने, कतिपय समुदायका नागरिकहरूलाई भाषाको समस्या पर्ने आदि र अन्य कारणहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको पनि हो । यो पछिल्लो नागरिकता वितरणमा पनि केही विवाद र केही व्यवहारिक प्रश्नहरू उठेका हुन्, अहिले पनि ‘साठी लाख’ भन्ने कुरा आउने गरेको पाइन्छ ।   

हरेक नागरिकले पाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रबारे यति धेरै चासो अरु देशमा पनि हुन्छ कि ? हामी मात्र यसो गछौँ ? हरेक विषयमा वहस हुनुलाई नराम्रो त मान्न मिलेन, तर कानुन निर्माणमा आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रतिको अविश्वास हो कि ? यस विषयमा विज्ञहरूका सुझाव लिने प्रचलन नभएर हो कि ? राज्यका लागि सम्वेदनशील विषयमा राज्यले विशेषज्ञहरूको राय लिन्छ होला । तिनै रायसुझावका आधारमा नीति निर्माताले निर्णय लिन्छन् होला । प्रतिनिधिले जनताको भावना र विज्ञले तथ्य र सम्वेदनशीलताको ख्याल गर्छन् होला ! आफू  स्वयंले केही नजाने पनि सरदरमा हरेक नेपाली परिवारका सदस्य नेपाल बाहिर छन् । उनीहरूका अनुभव पनि लिन नसकिने होइन । सुन्नमा आए अनुसार संसारका कतिपय देशमा विदेशी नागरिकलाई स्थायी आवासको अनुमति वा अधिकार दिने र त्यस्तो अनुमति वा अधिकार नदिने दुवैथरि देश छन् । स्थायी आवास अनुमति नभएका देशहरूमा पनि प्रवासीहरूले सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने, टेलिफोनको सुविधा प्राप्त गर्ने, बैंकमा खाता खोल्न पाउने, काम गर्न र डेरा गरी बस्न पाउने, सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गरी पढाउन पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि आधार कार्ड वितरण गरेर ठेगाना प्रमाणित हुने र त्यसका आधारमा माथि भनिएका सुविधाहरू दिने—लिने गरेको पाइन्छ । आधार कार्ड नागरिकताको आधार त हुन सक्दछ, तर त्यो नागरिकता होइन भन्ने कुरा त्यसैमा लेखिएको हुन्छ । 

तर, हाम्रोमा मोबाइलको सीम कार्ड लिन, यहाँ कमाएको रकम बैंकमा सुरक्षित गर्न, सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न आदिमा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई नहुने प्रावधानले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई यति बढी आवश्यकीय बनाएको हो । विदेशी नागरिकलाई निसर्त (खुला) वा कुनै सर्तमा काम÷व्यवसाय गर्ने अनुमति दिने र त्यस्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका सुविधा दिने हो भने नागरिकताको विषय यति पेचिलो बन्दैन कि ? 
वैवाहिक नागरिकताको विषयमा झन् बढी वहस छ । यस सम्बन्धी वहसमा कतिपयले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानताको अधिकारतर्फ समेत ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपाली ‘पुरुष नागरिक’सँग विवाह भएर आएकी विदेशी महिलाको हकमा खुकुलो प्रावधान र नेपाली ‘महिला नागरिक’सँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई कडा प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । किन ? नागरिक पनि महिला नागरिक र पुरुष नागरिकमा फरक हुन मिल्छ र ? वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा यस्तो विभेद किन ? महिलाको छनोटमा खोट हुन्छ भन्न खोजिएको हो ? नेपाली पुरुषले रोजेको हुनाले छिटो नागरिकता, सहज नागरिकता र नेपाली महिलाले रोजेकालाई असहज र कडाइको तर्क के हो ? यसो गर्नु संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता हकको विरुद्ध हुँदैन ? यस्तो विभेदकारी सोचको स्रोत के हो ? अरु केही भनेर विभेदमा पर्दा आलाप विलाप गर्नेहरू यस्तो विभेदमा किन ताली बजाउँछन् हँ ? आफ्नो लागि समानता र अधिकार चाहिनेले अरुको अधिकार र समानताको सम्मान गर्न पर्दैन ? लाजको पसारो ! 

जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समानता र अधिकारको पक्षपोषण गर्ने अधिकारमुखी समानताका पक्षधरहरू लैङ्गिक असमानता र विभेदका विरुद्ध किन उदासीन बन्छन् ? आफ्नै लागि मात्रै बोल्नेहरू अधिकारमुखी र समानताका पक्षधर हुँदैनन्, ती त आरिसे हुन् । यदि म ठिकै बुझ्दैछु भने वैवाहिक नागरिकताको विषय मधेशको मात्र होइन, भारतसँगको मात्र विषय होइन । यो रङ, नश्न, सारी—ब्लाउज, गुन्यू—चोली, फूली, बुलाकी र नथुनीको मात्र विषय होइन । यो दौरा—सुरुवाल, भोटो—कछाड, धोती—कुर्था, कुर्था—पाइजामा, टाईसुट, बख्खु आदि पहिरनमा पनि लागू हुन्छ । 

नेपालसँग सीमा जोडिएको केही भारतीय क्षेत्र र भारतसँग सीमा जोडिएको तराई—मधेशलाई मात्र हेरेर होइन; नेपालसँग सीमा जोडिएका वा नजोडिएका नेपाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको सिक्किम, असम, मेघालय, दार्जीलिङ आदि पनि हेरिनु पर्दछ । चीनसँग सीमा जोडिएका उस्तै भाषाभुषा भएका नेपालीहरूको सम्बन्ध पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यति मात्र होइन, आजको भूमण्डलीकरणको समयमा लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरू संसारका धेरै देश पुगेका छन् । उनीहरूको छनोटका विदेशी महिला र पुरुष पनि वैवाहिक नागरिकताको दायरामा आउँछन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।  नेपाली नागरिक महिला वा पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेहरूलाई विशेष प्रकारको परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई बस्न, पेसा—व्यवसाय गर्न, सवारी चालक अनुमति, बैंक खाता, टेलिफोन, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन, उत्तराधिकार र शेषपछिको हक दिन सकिने प्रावधान राख्न नसकिने होइन । तर, वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा विभेद गरिनु हुँदैन । 

नागरिकता जस्तो विषयलाई पहाडी, मधेशी, नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका महिला र पुरुष बिचमा विभेद गरिनु हुँदैन । यो नेपालको संविधानको विरुद्धमा हुन्छ ।