जुन चीन अहिले संसारको नम्बर २ (क्रयशक्ति मिलानको हिसाबले नम्बर १) अर्थव्यवस्था भएको छ त्यो १०० वर्ष अघिसम्म सामन्तवादको गहु्रङ्गो जाँतोबाट पिसिएको र जापान तथा पश्चिमी साम्राज्यवादको थिचोमिचोमा रहेको थियो । करिब ४० वर्ष अघिसम्म अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा रहेको चीन अहिले आर्थिक, सामाजिक र सामरिक महाशक्ति बनेको हामी सबैलाई थाहै छ । गरिबी करिब करिब समाप्त भएको अवस्था छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलरभन्दा बढी पुगेको छ । चीनले आर्थिक समृद्धि मात्रै होइन, ज्ञान—विज्ञानको क्षेत्रमा, अन्तरिक्ष र चन्द्रमामा मानव पठाउने विषयमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, प्रतिरक्षाका क्षेत्रमा तथा संस्कृति, कला र साहित्यको क्षेत्र र समग्र मानव विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । । गत ३७ वर्षदेखि करिब ९.० प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेर चीनले अभूतपूर्व इतिहास कायम गरेको छ र सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यवस्थाको प्रमुख केन्द्र बन्ने स्थितिमा छ । 

कम्युनिष्ट पार्टीले विकासको नेतृत्व गरेको र नेतृत्वको शुद्धताको बिषयमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक जिम्मा लिएको कारणले चीन यति छिटो यो अवस्थामा पुगेको हो । जनताको आर्थिक अवस्थाको बारेमा चिन्तन गर्ने नेतृत्व यसको मूल कारण हो । नेतृत्वको शुद्धता कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य सर्त हो भन्ने यसले स्पष्ट पार्दछ । अझ पछिल्लो अवधिमा चीनमा जनताको आर्थिक अवस्थाको बारेमा चिन्तन गर्ने नेतृत्व नै आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा आधारभूत पूर्वसर्त हो भन्ने कुरालाई मानेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विशेष पहलहरू गर्ने गरिएका छन् । 

अध्ययनहरूले भनेका छन् कि भ्रष्टाचारको कारणले समाजवादको शिशिर–ऋतु सुरू हुन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्दछ, राष्ट्रिय साधन र स्रोतको दुरूपयोग गराउँछ, फाइदा नहुने कामको लागि सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग हुने स्थिति ल्याउँछ । सार्वजनिक सेवाका स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सुविधाहरूको मूल्य बढाउने र गुणस्तर घटाउने काम गर्दछ । गरिबहरूको जीवनयापन लागत बढाउँछ र निःशुल्क पाइने सार्वजनिक सेवाको लागि पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ । भ्रष्टाचारको कारणले निजी लगानी घट्ने हुनाले सार्वजनिक लगानी बढाउनु पर्ने, पुराना योजनाहरू सड्ने, नयाँ योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने र सामाजिक असमानता झन् बढ्ने स्थिति आउँछ । चीनका सन्दर्भमा पनि यसो भएको महसुस गरी पछिल्लो समय र खासगरी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वर्तमान महासचिव र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेतृत्वमा आइसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लिइएको स्थिति देखिन्छ । 

चीनमा माओकालीन नीति, नियम र कडाइका बाबजुद पनि विकासको गतिले तीब्रता लिन थालेपछि आर्थिक विकृति फैलन थालेको महसुस गरिएको थियो र सोही कारण सन् १९७८ पछि नै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक अनुशासनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थुप्रै प्रयासहरू गऱ्यो । यस क्रममा चीनमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग निर्माण गरियो । सन् १९८३ मा जनगणतन्त्र चीनको लेखापरीक्षण आयोग निर्माण गरियो । सन् १९८६ को पिपल्स कङ्ग्रेसको आठौ बैठकले सुपरीवेक्षण मन्त्रालय स्थापित गऱ्यो । सन् १९९३ देखि अनुशासन निरीक्षण आयोग र सुपरीक्षण आयोगको बिचमा समन्वयको लागि ब्युरो बनाइयो र सन् १९९६ मा यी दुई वटा निकायले परीक्षण÷निरीक्षण प्रणाली सुरू गरे । खुल्लापनको कारणले राज्य र पार्टीभित्र विकृति र विसङ्गति बढ्न थालेको महसुस गरी सन् १९९८ मा कम्युनिष्ट पार्टीका तात्कालीन महासचिव जियाङ जेमिनले पार्टी शुद्धीकरणको थप अभियान चलाए । सन् २००३ देखि पार्टी अनुशासन निरीक्षण आयोग स्वयंले जाँचबुझ प्रणाली लागू ग¥यो भने सन् २००७ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय ब्युरो पनि स्थापना गरियो । भ्रष्टाचार विरोधी थुप्रै नीति, नियम र कानुनहरू पनि  पारित गरिए । यस क्रममा पार्टी क्याडरहरूका आय खुलासा प्रणाली, पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताहरूको शुद्धता र स्वअनुशासन प्रणाली, जनताको सुपरिवेक्षण प्रणाली, आमजनताको लागि सूचना प्रणाली, अनुशासन र सुपरीवेक्षणको लागि जाँच प्रणाली, कार्यकर्ता साटफेर प्रणाली, कार्यकर्ता दायित्व प्रणाली, सार्वजनिक कामहरू पारदर्शी बनाउनु पर्ने प्रणाली, सार्वजनिक विचार अभिव्यक्तिको माध्यमबाट निरीक्षण गर्ने प्रणाली आदि सञ्चालनमा ल्याइए । 

यतिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएपछि सन् २०१२ मा भएको १७ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका महासचिव सि स्वयंले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान नै चलाए, जसमा धेरै निर्देशनहरू जारी गर्ने, ती कार्यान्वयन भए भएनन् भनी हेर्ने र भ्रष्टहरूको संपत्ति छानबिन गर्ने आदि पर्दछन् । सिले सन् २०१२ डिसेम्बर ४ मा भएको पोलिटब्युरो मिटिंगमा नेताहरूको लागि भनेर ८ बुँदाको नियम पेस गरे, जसमा नेताहरूले जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नु पर्ने र नेताहरूको भ्रमणमा स्वागत द्वार, रातो कार्पेट, ठूला भोज वा अन्य तामझाम गर्ने कुरालाई बन्द गर्ने, बैठकहरूलाई छिटो छरितो बनाउने र पोलिटब्युरो सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको सिफारिसविना उद्घाटन, शिलान्यास, सेमिनार, भोजभतेर आदिमा भाग लिन नहुने, अनावश्यक कागजातहरू संप्रेषित नगर्ने, अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र विदेशमा गएको बेला भोजभतेर गर्न नमिल्ने, नेताहरूको भ्रमणको कारणले ट्राफिक जाम हुने अवस्था आउन नदिने, पोलिटब्युरो सदस्यहरूको व्यक्तिगत कामको सम्बन्धमा मिडियाले अनावश्यक चर्चा नगर्ने, स्वीकृति नलिई नेताहरूले कुनै प्रकाशन गर्न—गराउन नहुने, मितव्ययी हुनुपर्ने, उनीहरूले प्रयोग गर्ने आवास र कार सुहाउँदो खालको हुनुपर्ने आदि विषयहरू थिए । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अट्ठारौँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मको लागि ‘दण्ड व्यवस्था लागू र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि व्यवस्थित प्रणाली’ नामक कार्य योजना नै बनाएर लागू ग¥यो, जसमा पार्टी प्रणाली सुधारको लागि कडा पहल गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइकासाथ लड्ने र नियन्त्रण गर्ने, पार्टीको एकीकृत नेतृत्व स्थापित गर्ने र पार्टी व्यवहारमा सुधार गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति नै बनाउने कुरा थियो । यस क्रममा हजारौँ भ्रष्टहरूलाई कार्बाही गरिए भने नेतृत्व शुद्धता अर्थात् राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवैको शुद्धीकरणमा गम्भीरतापूर्व कामहरू भए । 

सि जिनपिंग नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अट्ठारौँ केन्द्रीय कमिटीको ५ औँ पूर्ण बैठकबाट भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा झन् कडाइ गर्न ५२ बुँदे आचारसंहिता जारी भएको छ । त्यस ५२ बुँदे आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ— नेताहरूले नगद वा वित्तीय उपकरणहरू उपहारको रूपमा नलिने, आप्mनो श्रीमती, बालबच्चा वा नातागोतालाई रोजगारी, सेयर व्यापार वा व्यवसायको लागि आप्mनो प्रभाव प्रयोग गर्न र अवैध फाइदाको लागि शक्ति प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आप्mनो वा अरु कसैको पक्षमा पार्ने वा विभिन्न नाउँमा नगद वा उपहार प्राप्त गर्ने काम नगर्ने, चिनियाँ भूभागबाहिर मुनाफाखोरी काम (जस्तोः कम्पनी दर्ता गर्ने) आदि नगर्ने । 

त्यसैगरी, सूचीकृत नभएको कम्पनीको ऋणपत्र वा सेयर नलिने, सामाजिक संस्थाहरू वा व्यवसायहरूमा आंशिक रूपमा रोजगारी नगर्ने, निर्माण परियोजना, भूमि हस्तान्तरण, सरकारी ठेक्का, रियल स्ेटट विकास र सञ्चालन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र प्रयोग तथा मध्यस्थता सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी नहुने, मुनाफाखोरी काममा संलग्न नहुने र सरकारी कोषको दुरूपयोग नगर्ने आदि विषयहरू कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूका लागि जारी गरिएको ५२ बुँदे आचार संहितामा छ । महँगा सवारी साधन खरिद, महँगा स्वागत सत्कार, महँगा कार्यालय भवन निर्माण, महँगा मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू, विदेश भ्रमण आदिमा सचेत रहने, भित्री व्यापार (Insider Trading) अर्थात् आफूलाई प्राप्त सरकारी गोप्य सूचना प्रयोगबाट निजी फाइदा लिने हिसाबले लाग्ने) मा लाग्न नहुने र नेताहरूले आप्mनो उर्जा, समाज र जनताको लागि खर्च गर्नुपर्ने कुरा छन् । गैरकानुनी रूपमा सवारीसाधन किन्ने, परिवर्तन गर्ने, सजाउने गर्न नहुने, सरकारी कोषलाई प्रयोग गरेर वा गर्न लगाएर भोजभतेर गर्न नहुने भन्ने पनि छ । 

विकास निर्माणका सन्दर्भमा ठेकेदार छनोटमा भाग लिने, सस्तोमा जमिन बेच्ने, प्राकृतिक स्रोत दोहनको लाइसेन्स दिने, आर्थिक विवादहरूमा संलग्न हुने, स्थानीय कोष वितरणमा संलग्न हुने, अनावश्यक तामझामका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कामको गलत प्रतिवेदन दिने, विवाह र मृत्यु संस्कारलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउने, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान, क्षतिपूर्ति आदिमा आफ्ना मित्र र सम्बन्धीहरूलाई अनुचित लाभ दिने, सत्तालाई प्रयोग गरेर नाम, प्रतिष्ठा, कुनै प्रमाणपत्र वा शैक्षिक डिग्री लिने र सामाजिक, व्यावसायिक र पारिवारिक मूल्य—मान्यताभन्दा बाहिर जाने काम गर्न नहुने कुराहरू पनि आचार संहितामा छन् । 

चीन पछिल्लो अवधिमा औपचारिकता, नोकरशाही, मोजमस्ती र फजुल खर्चीका विरुद्ध लडिरहेको छ त्यसलाई सुधार गर्न लागिरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना  नेताहरूको वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, कार्यशैलीगत र जीवनशैलीगत शुद्धताका लागि विशेष जोड दिएको कारणले शासकहरूप्रति जनतामा आउने असन्तोष, वितृष्णा र विरोध न्यून भएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीप्रति विश्वास बढेको अवस्था छ । 
(लेखक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)