क्षमता विकास र सुशासन स्थानीय सरकारलाई सफलता दिलाउने महत्वपूर्ण कुरा हुन । जिम्मेवारी र सेवालाई आत्मसात गर्दै सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने क्षेत्र हुन् । क्षमता भनेको बहुआयामिक र जटिल गुण हो । क्षमता भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न चालेका संगठित प्रयासहरूको समष्टिगत रूप हो भन्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा व्यक्ति वा संस्थाले आफु वरिपरिको परिवेशको विश्लेषण गरि लक्ष्य किटान गर्न र सो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दक्षता वा खुबीलाई नै क्षमता भनिन्छ । क्षमता विकासमा आफ्नो संस्थाको मात्र क्षमता विकास भएर पुग्दैन । संस्थासँग जोडिएका वर्ग, समुदाय वा सेवाग्राहीहरूको पनि क्षमता विकास गर्न सकेको खण्डमा संस्थाले राखेका लक्ष्यहरू वा सेवाहरूको सदुपयोग प्रभावकारी ढङ्गले गर्नका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले क्षमता विकास गर्दा संस्थाको पदाधिकारी, कर्मचारी साथै सो संस्थासँग आबद्ध भएका सेवाग्राही वा समुदायको पनि क्षमता विकास गर्दै लैजानु पर्दछ । क्षमता विकास भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत, संस्थागत, लक्षितवर्गको क्षमता तथा संस्थाको भौतिक क्षमता पनि यसभित्र पर्न आउँछ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार क्षमता विकासका प्रक्रियाहरू पनि सुस्पष्ट हुन पर्दछ । जस्तैः क्षमता विकासका विभिन्न तरिकाहरू कोचिङ्ग, भ्रमण, स्व–अध्यन, बैठक, कार्यशाला, गोष्ठी, तालिम, अन्र्तक्र्रिया, अनुभव आदान–प्रदान विभिन्न स्वरूपबाट क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । 
स्थानीय तहमा क्षमता विकास : निम्नानुसारको कामका लागि क्षमता विकास आवश्यक हुन आउँछ :

(१)    देशमा राजनीतिक परिवर्तन, नीतिमा आएको परिवर्तनको कारण (राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय  ) ।
(२)    अन्य स्थानीय तहसँग प्रतिस्र्पधा गर्नका लागि ।
(३)    संस्था वा व्यक्तिको छवि विस्तार गर्नका लागि ।
(४)    गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि ।
(५)    निरन्तरता र दिगोपनका लागि ।
(६)    सेवाग्राहीको विश्वास जित्नका लागि ।
(७)    प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नका लागि ।
(८)    वातावरण र आवश्यकतामा आधारित संकटको सामना गर्नका लागि ।
(९)    सेवाग्राहीको माग पूरा गर्न र सन्तुष्टि प्रदान गर्नका लागि ।
(१०)    प्रभावकारी नेतृत्व र व्यवस्थापनका लागि ।
(११)    नयाँ नयाँ कार्यजिम्मेवारी प्राप्त भएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ।
मूलतः स्थानीय तहको कार्यलाई प्रभावकारी पारदर्शी, गुणस्तरीय, छिटो–छरितो बनाउन निम्न क्षेत्रहरूमा क्षमता विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ :
(क)    आर्थिक व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन
(ख)    सुशासन प्रवद्र्धन
(ग)    सामाजिक—सार्वजनिक लेखापरीक्षण
(घ)    सार्वजनिक सुनुवाई ।
(ङ)    सहभागितामूलक योजना तर्जुमा 
(च)    अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
(छ)    अभिलेखीकरण
(ज)    नीति—नियम, मापदण्ड
(झ)    कार्यविधि निर्माण
(ञ)    सहरीकरण व्यवस्थापन
(ट)    फोहर—मैला व्यवस्थापन
(ठ)    सङकट तथा विपत् व्यवस्थापन
(ड)    समय व्यवस्थापन
(ढ)    टिम बिल्डिङ
(ण)    गरीबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जना
(त)    सामाजिक न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन
(थ)    शासकीय ज्ञान तथा वित्त आयोग
(द)    न्याय सम्पादक प्रक्रिया
चार चरणमा गरिनुपर्ने क्षमता विकासका पहलहरूः
प्रथम चरण
(१)    स्थानीय तह :कार्य सम्पादन तथा सुशासन
(२)  २०७७ तथा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ का आधारमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङकन कार्यविधि 
(३)  स्थानीय सरकार : संवैंधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा (शासकीय ज्ञान युवा मतदाताहरूमा/कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूमा) 
(४)    सहभागितामूलक योजना तर्जुमा 
(५)    नीति—नियम मापदण्ड
द्वितीय चरण 
१)    न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार

:मेलमिलापको मार्गचित्र  
२)    गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना
३)    कार्यविधी निर्माण
४)    सम्पदा र शान्ति
तेस्रो चरण
१)    लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सम्वद्र्धनमा वित्त आयोगको भूमिका गोष्ठी
२)    समय व्यवस्थापन
३)    टिम बिल्डिङ
४)    संकट तथा वित्त व्यवस्थापन
५)    फोहोर-मैला व्यवस्थापन
चौथो चरण
१)    जातीय छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका (दलीत महिला वडा जनप्रतिनिधि तथा धार्मिक गुरुहरू सँगको कार्यक्रम )
२)    अभिलेखीकरण 
३)    अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
४)    सार्वजनिक सुनुवाई 
५)    सामाजिक लेखापरीक्षण
सुशासन र सिद्धान्त :
क्षमता विकासले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने हुँदा दुवै सँगसँगै व्यवहारमा आएका हुन् । सुशासनको सैद्धान्तिक, दार्शनिक पक्ष स्वराज्य भएकोले सबैले आफ्नो ठान्ने राज्य व्यवस्था बन्न जान्छ । ‘आ यद् वामीयचक्षसा मित्र वयं च सुरय ः व्यचिष्टे वहुपाय्ये यतेमही स्वराज्ये अर्थात् विस्तृत र बहुमतद्धारा यसको पालन हुन्छ त्यस्तो स्वराज्य शासनमा जनताको भलाईका लागि रहौँ’ भन्ने ऋग्वेदको यो भनाइले सुशासनको दर्शन थाहा पाउन सकिन्छ । सन उन्नाइस सय नब्वेको दशकमा सुशासनको विषय एक आयामको रूपमा स्थापित भएको थियो । सुशासन भन्नासाथ जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, सेवाको सुनिश्चितता, जनसहभागिता जस्ता मूल कार्यपद्धति र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीमा नैतिकता र आचरण पालन गर्ने विषय समावेश भएका हुन्छन् । राज्यको विभिन्न तह र क्षेत्रमा नागरिक समाज समेतको सहभागिताको माध्यमबाट मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सबैले आफ्नो ठान्ने स्वराज्यको सैद्धान्तिक आधारमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहमा “क्षमता विकास तथा सुशासन समिति” लाई सफल बनाउनुपर्ने हुन्छ । 
 यस कामका लागि निम्न कार्य गर्न आवश्यक छ :

१)  सुशासनका बारेमा अवधारणागत स्पष्टता ल्याई शुसासन निती बनाउन सहयोग पुऱ्याउने । 
२)  पालिकामा पारदर्शिता र शुसासनका प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन गर्ने । 
३)  सहभागितामा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा अवधारणागत स्पष्टता ल्याउने । 
४)  योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका बारेमा ज्ञान तथा सीपहरूको विकास गर्ने ।  
५)  सकारात्मक सोच विकास गर्ने । 

सुशासन, सुशासनका तत्वहरू, शुसासनका नितीनियमहरू, सार्वजनिक सुनवाई, लेखापरीक्षण सुशासन व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु  पर्ने कुराहरू, योजना तर्जुमा के हो किन र कसरी ? योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, योजना तर्जुमाका चरणहरू, प्रभावकारी अनुगमनका विधि र प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमनका लागि अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू, अनुगमनका लागि भएका कानुनी व्यवस्थाहरू आदिबारे सम्बन्धित जनशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । 
(लेखक स्वराज्य र मेलमिलापका परिकल्पनाकार तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)