काठमाडौं - विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लगाइएको उच्च कर पुर्नविचार गर्न नेपाल अटोमोवाईल डिर्लस एशोसिएसन (नाडा) ले आग्रह गरेको छ । नाडाले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा उच्च महशुल बृद्धि गरेको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दे यस्तो आग्रह गरेको हो ।

विद्युतीय सवारी साधानहरुमा लगाइएको उच्च करका कारण आफूहरुको व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले त्यसमा पूर्नविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको नाडाले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले दुई सय सि.सि भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दे आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अव आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले यसतर्फ समेत पूर्नविचारका लागि सरकासँग अनुरोध गरेको छ । 

दुई सय सि.सि सम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए पनि उच्च करका कारण त्यो सम्भव नहुने नाडाले मंगलबार विज्ञप्तिा जारी गर्दै उक्त कुरा भनेको छ ।

‘अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माद्धारा प्रस्तुत बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोगगरी छिमेकी मुलुकसंगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफनै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतिय सवारी साधनहरु लगायतका विभिन्न बस्तुहरुमा प्रयोगगरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको स्पष्ट देखिए पनि अर्कोतर्फ सोही बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरिएको छ ।

यसले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसंग अनुरोध गर्दछौ,’ नाडाले बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ । 

केहि समय अघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको बर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आषाढ मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिवन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले आग्रह गरेको छ ।