काठमाडौं - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९-८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद भवन बानेश्वरबाट सार्वजनिक गरेका हुन ।

कुल बजेट मार्फत चालु खर्च तर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४६ करोड, पुंजीगत खर्च तर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय क्षेत्र हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लागि चार खर्ब २९ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विनियोजित बजेटको श्रोत प्राप्तीको लागि कर तथा राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ७० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९-८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद भवन बानेश्वरबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले २० प्रतिशतले राजश्व बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि करको दायरा र दर बढाईने बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुलबाट नैं आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

बजेटमा विदेश ऋण तथा अनुदान रकमलाई पनि स्वीकार गर्दे सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नको लागि गाडी, मोटरसाइकल र फलाममा कर हेरफेर गरेको छ । तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुमा भन्सार महसुल अन्तर कायम गर्ने काम बजेटले गरेको छ । ’मेक इन नेपाल’ उत्पादन अभियानका लागि बजेटले सुविधा दिएको छ । बजेटले व्यक्तिगत आयकरणको सिमा परिमार्जन गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको छ । बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब भन्दा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा दिइने अनुदानको गलत प्रयोगलाई रोक्ने तयारी पनि बजेटले गरेको छ । 

बजेटले पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तारका लागि बहुवर्षे ठेक्का अन्तर्गत ३४ अर्ब बजेट वैदेशिक स्रोतबाट व्यावस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसैगरी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गलाई ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले ऊर्जा मन्त्रालयलाई एक खर्ब १२ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । जसमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मेगावाट) लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ l विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन, प्रसारणलाइन स्तरोन्नति लगायतका योजनाहरु बजेटमा समाबेश गरिएका छन् । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ पुर्वाधार, खानेपानी, जलविद्युत क्षेत्रको विकास आदिमा केन्द्रित रहेको छ ।

वित्तीय पहुंच विस्तार र बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वित्तीय पहुंच विस्तारलाई जोड दिने नीति लिएको छ  । वित्तीय पहुंच मार्फत सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि लान खोजेको छ । 

यसको लागि सरकारले बीमा क्षेत्रको पहुंच बिस्तार, बाली तथा पशुपंक्षीलाई बीमालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ग्रामिण क्षेत्रका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने योजना अघि सारेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन सरकारले बिग मर्जरलाई पनि अगाडि सारेको छ । अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमाको पहुंच बिस्तार गर्ने एवं मर्जर गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजना अधि सारेको छ । यसको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ । पुंजी बजारमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यस क्षेत्रमा थप सुधारको कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

वृद्धभत्ताको उमेर हद घट्यो

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत वृद्ध भत्ताको उमेर हद घटाएको छ । बजेट मार्फत सरकारले वृद्ध भत्ताको लागि उमेर हद घटाएर ६८ पुर्याएको छ ।

यसअघि ७० बर्ष पुगेकाले मासिक चार हजार रुपैंयाँको दरमा बृद्ध भत्ता पाउने गरेकोमा सरकारले यस्तो उमेर हद घटाएर ६८ बर्ष कायम गरेको हो । यसैगरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा परिमार्जन गरेको छ । कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब दुई हजारले रुपैंयाँले बृद्धि गरेको छ भने आयकरको सिमा एक लाख रुपैंयाँले बृद्धि गरेको छ । अहिले आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ अविवाहितको हकमा चार लाख तथा विवाहितको हकमा चार लाख ५० हजार रुपैंयाँ रहेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत व्यक्तिगत आयकरको सिमा दम्पतीको हकमा पाँच लाख ५० हजार तथा अविवाहितको हकमा पाँच लाख बनाउने भएको छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो आयको एक प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था भने सरकारले यथावत राखेको छ ।