कम्युनिष्ट पार्टी गठन नभए पनि त्यति बेलाका वामपन्थीहरू भुवनलाल प्रधान, पूर्णबहादुर कंशाकार आदिले वि.सं. २००४ सालदेखि नै स्थानीय सत्तामा हस्तक्षेप गरेका थिए । वि.सं. २००६ मा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापछि वि.स.२००८ मा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनबाट पारित ‘नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो’ नामक कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको बारेमा पहिलो सोच अघि सारेको थियो । कार्यक्रमले भनेको छ ‘स्थानीय र इलाकीय सरकारको व्यापक चलन गराउने । यी सरकारलाई व्यापक जनताले चुन्ने र यिनीहरूलाई स्थानीय समस्या सम्बन्धी धेरै अधिकार दिने । माथिबाट नियुक्त भएका हाकिम बडाहाकिमका चलन हटाउने । हाकिम बडा हाकिम र अरु अफिसरहरूलाई स्थानीय जनताले नै चुन्ने ।’ (पुष्पलाल, २०५९)  यो भनाइले कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यतिबेला नै स्थानीय सरकार चलाउने सोच विकास भइसकेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानीय सत्तासम्बन्धी सोच पेरिस कम्युन र सोभियतहरूको निर्माणको भ्रूणबाट लिइएको हो । वि.सं. २००८ सालमा भएको नगरपालिका चुनावमा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो जसमा नगरपालिकाका प्रमुखसमेत नेकपाका व्यक्ति छानिएका थिए । यस निर्वाचित नगरपालिका समितिलाई मातृका सरकारले काम गर्न दिएन र विघटन गर्यो  । 

पञ्चायत कालमा केही वामपन्थीहरूले विद्रोहको रूपमा छिटपुट भाग लिए तापनि नीतिगत हिसाबले भने पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले तात्कालीन नेकपा माले पार्टीले जनपक्षीय हस्तक्षेप नीति अन्तर्गत वि.सं. २०४३ सालको निर्वाचनदेखि नै स्थानीय सरकारमा हस्तक्षेप गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यति बेलाको हस्तक्षेपको मूल उद्देश्य स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास निर्माणमा सहभागिता भन्दा पनि पञ्चायतभित्रै पसेर/बसेर पञ्चायतलाई समाप्त गर्ने थियो जुन करिब २ वर्षपछि नै पूरा भयो । 

वि.सं. २०४८ सालमा सार्वभौम संसदमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले बोलेका निम्न भनाइहरूबाट तात्कालीन नेकपा एमालेले स्थानीय शासनलाई कसरी लिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । वहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय निकायहरू भविष्यमा विस्तारै आफ्नो विकास, निर्माण र आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू हल गर्नका निम्ति आफै स्वावलम्बी हुन सकून्, आफै निर्णायक ढङ्गले जान सकून् र आफ्नो ठाउँको बौद्धिक प्रतिभा, मानवीय श्रमशक्ति र अरु जे साधन स्रोत छन्, ती साधन स्रोतलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने बनून् भन्नका निम्ति हामी स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्त शासनको निकायका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ ।’ 

स्थानीय राज्यसत्ताको सन्दर्भमा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमले पनि बोलेकै छ, जसमा ‘स्थानीय निकायहरूले नै आफ्नो  क्षेत्रको विकास निर्माण प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘देशको विभिन्न भागमा रहेको जनताको विकासमा प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउन र विकास कार्यक्रमहरूको लाभ उनीहरूमा पुऱ्याउने दुवै उद्देश्यले विकासको आधारशिला स्थानीय तहमै निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता र संभाव्यताको आधारमा स्थानीय तहदेखि योजना निर्माण गर्ने र स्थानीय, जिल्ला तथा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अनुरूप विकेन्द्रित योजना प्रणाली अपनाउँदा मात्र योजना प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक समेत बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमै योजना निर्माण गर्दै स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणको काम अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । देशमा रहेको साधन–स्रोतको समुचित प्रयोग र स्थानीय श्रम, सीपको उपयोग गर्ने जस्तो दुवै दृष्टिकोणले यो नीतिलाई समग्र विकासको प्रमुख आधार बनाइने छ ।’ (नेकपा एमाले, २०६७ः ६) 

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानीय सत्तासम्बन्धी प्रयोग भने खासगरी वि.सं. २०५१ सालमा एमालेले ल्याएको ‘आप्mनो गाउँ, आफै बनाऔँ’ कार्यक्रमबाट वास्तवमा स्थानीय निकायलाई सबल बनाउने काम सुरू भयो । यस प्रक्रियालाई वि.सं. २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले अझै अगाडि बढायो । स्थानीय सत्तासम्बन्धी एमाले दृष्टिकोण र यसको उत्पादन ‘आप्mनो गाउँ, आफै बनाऔँ’ कार्यक्रम यति जनप्रिय भयो कि यसकै कारणले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अत्यधिक स्थानमा जित्यो र संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने करिब करिब निश्चित भयो । संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको छैठौँ महाधिवेशनले स्थानीय तहले गर्नु पर्ने कामका सन्दर्भमा स्थानीय निकायको परिचालन शिर्षक अन्तर्गत निर्देशित गरेको छ । ती निर्देशन यस प्रकार छन्ः 
१) निर्वाचित कार्यकर्ता र सम्बन्धित पार्टीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने, पार्टीको योजना र निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्नु पर्ने, गरिएको कामको नियमित प्रतिवेदन दिनु पर्ने, आवधिकरूपमा कामको समिक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने, स्थानीय निकायभित्र स्थानीय निकाय परिचालन विभाग वा ग्रुप बनाउनु पर्ने, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पार्टीमा बुझाउनु पर्ने शुल्क वा लेवी नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने
२) जनतासितको सम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्ने, जनताका गुनासा, माग र आलोचना राम्ररी धैर्यपूर्वक सुन्नु पर्ने, छिटोछरितो रूपमा काम गर्नु पर्ने, जनतामाथि भएका शोषण र उत्पीडनको विपक्षमा उभिनु पर्ने र समाजका उत्पिडित, असहाय र पिछडिएका जनतालाई सहयोग गर्नु पर्ने,
३) विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन सुपरीवेक्षण र मूल्यांकको परिपाटीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, स्थानीय जनताको सीप र क्षमता प्रयोग गर्नु पर्ने, स्थानीय जनताका माग र आकांक्षालाई स्रोत परिचालन गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाई पर्यावरण शान्तिसुव्यवस्था आदिमा राम्ररी ध्यान दिनु पर्ने, जनसहभागित जुटाउनु पर्ने र यसरी जनताको समर्थन बढाउनु पर्ने,
४) प्रशासन र सरकारी निकाय तथा अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संघसंस्थाहरू, उपभोक्ता समितिहरू र गैरसरकारी सङ्गठनहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, सम्बन्धलाई मर्यादित र विकासका कामहरू गर्न सहज हुने हिसाबले बनाउने, यस्ता सम्बन्धहरूलाई विकासका काम गर्नमा प्रयोग गर्ने, अनुचित र गलत कामप्रति आँखा नचिम्लने, राम्रा कामहरूको र क्षमताको कदर गर्ने, व्यवहारबाटै व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने,
५) भ्रष्टाचारको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने, गुनासो आए छानबीन गराउने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्न सधैं तयार रहने र त्यस्तो काममा प्रशासनिक निकायलाई सहयोग गर्ने, अनियमितता हुन नदिने, भ्रष्टाचार घुस र अनियमितताको सन्दर्भमा जनतालाई समेत सचेत पार्ने र साधनको दुरूपयोग हुने स्थिति समाप्त पार्ने,
६) पार्टीको प्रतिष्ठा र जनताको भावनामा आघात पर्ने गरी अन्य पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध नराख्ने र अनुचित साँठगाँठ नगर्ने, इलाकीय वा क्षेत्रीय संकिर्णताबाट मुक्त रहने र पार्टीले न्याय, समानता र सामाजिक परिवर्तनका लागि अघि सारेका उद्देश्य तथा लक्ष्यलाई सधैं ध्यानमा राख्ने र जनताको समर्थन अझ बलियो बनाउने । (नेकपा एमाले, २०५५ः ११५₋११६)

वि.स.२०५७ सालमा प्रकाशित ‘जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक नीति’मा स्थानीय निकायहरूलाई अझै प्रभावकारी भूमिका दिई विकासमा विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गर्ने भनिएको थियो । (नेकपा एमाले, २०५७ः ४०)  स्थानीय निकायहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन क्षमता सुदृढ गर्न विशेष ध्यान दिइने र जिल्ला, गाउँ र नगरको योजना छनोट, कार्यान्वयन र साधन बाँटफाँडको साथै विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी अधिकार ती निकायहरूलाई नै दिइने कुरामा जोड थियो (उही, ६१–६२) ।

वि.सं. २०५४ पछि पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई सबल बनाउनको लागि पार्टीले केन्द्रीय कमिटीबाट समय समयमा मार्गदर्शन गर्ने, राष्ट्रिय भेला, अञ्चल र जिल्ला भेला तथा प्रशिक्षणहरू गर्ने, विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित पार्टी कमिटी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराउने काम भयो जसको कारणले पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने स्थानीय निकायहरूमा सिमित साधन र स्रोतबाट पनि प्रभावकारी काम भएको अवस्था रह्यो जसले एमालेको समग्र ताकत बढायो । नेकपा एमालेको बढेको तागत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पाच्य थिएन, त्यसैले वि.सं. २०५४ सालमा पार्टी विभाजन गराइयो, नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि हिंसात्मक द्वन्द्व भड्काइयो, थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू मारिए, गाविस भवनहरू डढाइए, पुलपुलेसाहरू भत्काइए, स्थानीय तहमा जाने स्रोतहरू बलजफती चन्दाका रूपमा उठाइए र अन्ततः वि.सं. २०५९ सालमा स्थानीय निर्वाचन पनि नहुने र तात्कालीन निर्वाचित पदाधिकारीहरूको म्याद पनि नबढाउने अवस्थामा पुऱ्याइयो । यो पूर्णतः एमाले प्रतिको राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित निर्णय थियो । फलतः स्थानीय निकायको कार्यकारी अधिकार कर्मचारीको हातमा पुग्यो, ती निकायहरू भ्रष्टाचारको अखडा बने । वि.सं. २०७४ सम्म अर्थात् १५ वर्ष स्थानीय तहहरू पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहनु पऱ्यो।  
(लेखक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)