अहिले हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था हेर्दा दलीय व्यवस्था त भन्न सकिने तर लोकतन्त्र भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । दलमा रहेर त्यसैबाट लाभको व्यवसाय गर्नेहरूका लागि त ठिकै छ, तर सर्वसाधारण ‘लोक—जनता’का लागि सन्तोषजनक नभएको आभास बढ्दै गरेको छ । दलहरूले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्र भनेको दलतन्त्र होइन, लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूका लागि मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको सम्पूर्ण जनताका लागि हो, खास गरी नागरिक अधिकार र कर्तव्यका लागि हो । लोकतन्त्र असङ्गठित हुलको बलमा प्राप्त हुँदैन, भएको पनि होइन । लोकतन्त्र सङ्गठित राजनीतिक शक्तिहरूको सङ्गठित प्रयास र नेतृत्वमा यसमा राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, लोकतन्त्र पक्षधर जनताको ठूलो लगानी रहेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिमा भएका लगानी ठूलो छ । यसमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो सुन्दर जीवन र ज्यान समर्पण गरेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको हो । धेरैले घरजम गरी परिवार बसाउन नपाएको हो । धेरैले जेलका कालकोठरीमा लामो समय बिताएको हो । धेरैले नेल र हत्कडीको बन्धन र भारी बोक्नु परेको हो । धेरैको अङ्गभङ्ग भएको हो । धेरैको काख रित्तिएको हो । धेरैका टिका सिन्दुर पुछिएको हो । धेरैको पोते चुँडेको हो । चुरा फुटेको हो ।  धेरै जना यतिका वर्षसम्म पनि अत्तोपत्तो नहुने गरी बेपत्ता भएको हो । 

यति मात्र कहाँ हो र ? पछिल्लो कालमा (वि.स.२०५२—०६३) होनहार नेपाली सन्तानको मृत्यु, जीवितहरूले पाएको यातना, विदेशीहरूसँग विन्ती गरेर प्राप्त भएका अनुदान तथा गर्भमै रहेका हरेक नेपालीको टाउकोमा समेत ऋणको ठूलो भारी बोकाएको रकमबाट बनेका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू ध्वस्त भएको हो । प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृति समेत सिकार भएको हो । यी र यस्ता अनेकौँ कहाली लाग्दा घटना, दुर्घटना, हत्या, हिंसा आदि समेत लोकतन्त्रका लागि भनेर भएकै हो । परिवर्तन वा रूपान्तरणका आन्दोलन तथा क्रान्तिमा हुने क्षति स्वाभाविकै हो, तर नेता र नेतृत्वका कारणले भएका अतिरिक्त क्षतिको हिसाब कोसँग माग्ने हो ? यसको हिसाब—किताब पनि यही लोकतन्त्रको खातामा लेखिएको छ । यी सबै कारणले यो लोकतन्त्र सस्तो  छैन, यो कसैको मात्र पेवा होइन । यो लोकतन्त्र आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूका लागि मात्र होइन, यसका लागि क्षति बेहोर्न परेकाहरूका लागि पनि हो । किनभने लोकतन्त्र आग्रह, पूर्वाग्रह, बदला, प्रतिशोधको विषय होइन, खालि आन्दोलनका विजयीहरूले लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने हो र यसको पराजित पक्षले पनि लोकतन्त्र उपयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता हो । हार्नेले हारसँगै आप्mनो सजाय पाइसके तर विजयीहरूमाथि ठूलो दायित्वको भारी छ र यो थपिँदै जाने हो । 
राजनीति सधै आफैमा आन्दोलन हो । आन्दोलन निरन्तरताको नाम हो । आन्दोलनका रूप, सन्दर्भ र पात्रहरू फेरिनु स्वाभाविक हो । यसमा पात्र फेरिइरहन्छन् र पात्रको भूमिका पनि फेरिइरहन्छ । 

राजनीति दर्शनमा आधारित हुन्छ र हुनुपर्दछ । राजनीतिलाई नीति, सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा नेताहरूले—नेतृत्वले सुसंगत ढङ्गले हाँक्ने हो । त्यसैले राजनीतिमा, आन्दोलनमा कुनै नेता एकल रूपमा व्यक्ति वीर हुन पाउँदैन । ‘सबैथोक मै हुँ’ भन्ने विचार र प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र र राजनीति कहीँ पुगेर सुस्ताउने विषय होइन, टुङ्गिने विषय पनि होइन । त्यसैले यसका लागि कोही पनि एक्लो वीर बन्ने प्रयत्न गर्नु उचित हुँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान जारी भए पछिको दोस्रो आमनिर्वाच नगत मङ्सिर महिनामा सम्पन्न भयो । त्यस निर्वाचनको परिणाम राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा आएन । निर्वाचनको प्रक्रियामा नै यस्तो लक्षण देखिएको हो । परिणामपछि पनि ठूला र जिम्मेवार ठानिएका राजनीतिक नेतृत्वले अस्थिरताका पक्षधर शक्तिहरूसँग कुम जोडे र मुलुकको राजनीतिलाई थप अनिश्चय र अस्थिरतालाई मलजल गरे । त्यसको फलस्वरूप गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, परराष्ट्र मामिलामा शंका—संसय बढ्दो छ, विकासका कामले गति लिन सकेको छैन । तर, यसको जिम्मा लिने कसले ? यति लामो समयसम्म सरकारले पूणर्ता पाउन नसकेको मात्र होइन, दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ । भर्खरै विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन ? कति दिन टिक्छ भन्ने सवाल झनै टड्कारो बन्दै गएको छ ।  पार्टी रोज्न पाइन्छ, नेता—सेवक वा वारेस रोज्न पाइन्छ, तर यसरी रोज्न पाइने सिङ्गो लोकतान्त्रिक व्यावस्था र पद्धतिका विरुद्ध बोल्नु, गतिविधि गर्नु, मपाइँ बन्नु जस्ता विषय लोकतन्त्रका लागि घातक विषय त हुँदै हुन्, यसका लागि योगदान गरेका, नेतृत्व गरेका र सर्वस्व गुमाएकाहरू प्रतिको अपमान हो । 

यस्तो हुनु पछिका कारणहरू के हुन् ? किन लोकतन्त्रप्रति नै मानिसहरूको वितृष्णा बढेको हो ? कसका कारणले, के कारणले मानिसहरू आफैले ल्याएको, आफ्ना  लागि ल्याएको लोकतन्त्रका विरुद्ध जुर्मुराउँदैछन् ? यसको लेखाजोखा पनि हुनै पर्दछ । तर, यति बढी जनधन, जीवन र ज्यानको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र पद्धतिलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई छैन । व्यक्ति फेर्न सकिन्छ, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिहरूमा, सम्बोधन हुन बाँकी रहेका विषयहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, नयाँ ऐन कानुन बनाउन सकिन्छ । यसका लागि पार्टीभित्र, अन्तरपार्टी, सामाजिक आन्दोलन, अभियान र बहस चलाउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका जगमा लोक—जनता र समाजले पाउनैपर्ने विषय लिन अग्रसर हुन सकिन्छ, तर यसको जगलाई भत्काउन पाइँदैन । 
बहुदलीय लोकतन्त्रका आधार शक्ति लोक नै हुन् । यसका सञ्चालक शक्ति राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलहरू जति व्यवस्थित, दूरदर्शी, पारदर्शी, दायित्वशील, सक्षम हुन्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । उनीहरूले आप्mना नेता—कार्यकर्ताहरूलाई लोकतन्त्रमा भएको लगानी, यसको महत्वका साथै यसका वास्तविक मालिक जनता हुन्, जनताभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने शिक्षा चेतना दिनुपर्ने हो । तर, आपूmले भनेजस्तो नहुँदा पार्टी फेर्ने, फोर्ने, पार्टी छोड्ने काम किन भइरहेको छ ? कहाँ र किन चुकेका छन् पार्टीका नेतृत्वहरू ? निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा सहभागी हुनु पर्वमा सहभागी हुनु हो । तर, यस्तै समयमा दलहरूभित्र खिचातानी, अनबन, अनैतिकताको प्रदर्शन दुःखद विषय हुन् । तपाइँहरूका पार्टी भित्रका विषय आमजनता, राष्ट्र र लोकतन्त्रको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले तपाइँका पार्टीमाथि सबैले निगरानी गर्नेछन्, टिप्पणी गर्ने छन्, आलोचना गर्ने छन् । त्यसको उचित जवाफ दिने कर्तव्य तपाइँहरूमाथि छ । पार्टीमा भएका खिचलोले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसतर्फ पार्टी, नेता र नेतृत्वहरूको ध्यान जानैपर्छ । हामी भन्छौँ— पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर ! लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास जगाऊ ! 

राजनीति बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियोे हुनु हो । राजनीति बलियो हुन राजनीतिक दलहरूमा सिद्धान्तनिष्ठता आवश्यक हुन्छ । दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ हुँदा मात्र उनीहरूका काम वाचाकबोल र घोषणाअनुरूप हुन सक्दछ । दलहरूबिचमा हुने बहस सिद्धान्तनिष्ठ हुँदा मात्र उनीहरूलाई जनताले जाँच्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तर, अहिले दलहरूमा सिद्धान्त हराएको, विचार सकिएको देखिँदैछ । आप्mना निहित स्वार्थलाई दल, लोकतन्त्र, राष्ट्र र विकासको जामा पहि¥याइदिएर लाभ लिने अनुचित दाउपेच हुर्किएको छ ।  अहिले जनता आर्थिक सङ्कटको भुङ्ग्रोमा पिल्सिएका छन् । महँगी चुलिएको छ । जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जमिन बाँझिएका छन् । उत्पादन घटेको छ । भएको उत्पादनले बजार पाएका छैनन् या तिनीहरूमा बिचौलिया मोटाएका छन् । वास्तविक उत्पादकले लागतसम्म उठाउन सकेका छैनन् । 

चुनावै चुनावको मार, सरकार बन्ने र बिग्रने खेल, प्रशासनिक खर्चमा व्यापक बढोत्तरीबाट जनता आजित बन्दैछन् र सङ्घीयताको विरुद्ध सलबलाउन थालेका छन् । ठूलो त्याग, बलिदान र लगानीबाट प्राप्त भएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्था राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीका लागि घातक त छँदैछ, राष्ट्रको स्वाधीनता तथा स्वाभिमानमाथि पनि आँच आउने सुनिश्चित छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू टुक्रे गठबन्धन र अस्थिरताको अनावश्यक खिचातानीबाट बाहिर निस्केर व्यापक राष्ट्रिय सहमतिमा आउन जरुरी छ । निर्वाचनमा भएका प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको विषय हो, तर राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । दल, राजनीति, लोकतन्त्र, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमान जोगाउन अब ढिालो गर्नुहुँदैन ।