काठमाडौँ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’का विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकले सघाउने भएको छ ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’मा समावेश लक्ष्या हासिल गर्न ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन’ परियोजनामा विश्व बैंकसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

‘विश्व बैंकसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समावेश उद्देश्य पूरा गर्न लगानी सम्झौता हुँदै छ,’ अर्यालले भने, ‘के कति लगानी गर्ने हो भन्ने अझै एकिन भएको छैन ।’

उनले अन्तिम सम्झौता नभएको तर तयार अघि बढेको जानकारी गराए ।

सचिव अर्यालले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने नखुलाए पनि विश्व बैंकले झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई प्यारलल्ली (सँगसँगै) कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए ।

आफ्नो मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुने गरेको र यसलाई सबै मन्त्रालय र सबै सरकारी निकायका कार्यालयमा विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘आफ्ना क्रियाकलापको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले गाउँ–गाउँमा डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको मैले पाएको छु । सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिमा जागरुक बनाउन सके उहाँहरु यतातिर लाग्नु हुन्छ ।’

सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस फ्रेमवर्कमा ओठवटा क्षेत्रका विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत् डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले डिजिटलल नेपाल फाउन्डेसन सरकारले तयार गर्ने र यसको लागि प्रोजेक्ट तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामीले फ्रेमवर्कभित्र रहेका विभिन्न लक्ष्यलाई प्राथमिकतमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘कुनै कुनै परियोजना समानान्तर लैजान पनि सकिन्छ ।’

सञ्चार सचिव अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखे । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्रको हो ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्वस्विकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी ‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा मञ्चले प्रकाशन गरेको ‘प्रविधि’ जर्नल पनि विमोचन गरिएको थियो । ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका व्यवधान’ शीर्षकमा भएको अन्र्तक्रियामा कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान) की पूर्वअध्यक्ष सुनैना पाण्डे, सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मस्यौदा निर्माणमा रहेका सुवास ढकाल सहभागी थिए ।