काठमाडौँ - नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ । उनका अनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्दै ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शत प्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमा प्रबन्ध गर्नेछ । ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माण गर्दै विद्युत खपत बढाइनेछ ।

आधारभूत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको जोड रहनेछ ।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, विश्व जगतमा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले जानकारी गराए ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, किसानलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए ।

कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपक्षीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेभएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान–बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नेर पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गरिनेछ ।

उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने तथा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कामलाई बजेटमा विशेष स्थान दिइने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वन क्षेत्रको दिगो विकास, उपयोग र वातावरण संरक्षण गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आईपर्ने विपद्का घटनाहरूमा तत्काल राहत र पुनस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि एवं स्रोत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङगता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहमा पु¥याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्ने कामलाई बजेटले महत्वपूर्ण स्थान दिने भएको छ ।