अनलाईन बहश सम्वाददाता, साउन २६

नेपालका किसानहरु सदियौं देखी उत्पिडन र  शोषणमा परिरहेका छन् । संविधानमा मौलिक हकमा गासँ, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीको व्यवस्था गरिएता पनि राज्यले सो कार्यान्वयन गर्न नगर्दा धेरै नागरीक चर्को ऋण तिर्न बाध्य छन् । अस्पष्ट कानुन र राज्यको गैर जिम्मेवारी कै कारण मिटर ब्याज चलन मौलाउदै गएको छ  ।  

नवलपरासीका किसान–मजदुरले करिब १० दिनदेखि माइतिघर मण्डलामन मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन । आन्दोलनका सहभागी एक मजदुर होम बहादुर कार्कीका अनुसार साउले  सबै ब्याज तिरिसकेपछि पनि जग्गा फिर्ता दिएका छैनन् । यतिका दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको कुरा पनि उन्ले बताए । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य पीडित माथि सरकारको ध्यानआकर्षण होस र पीडितले न्याय पाउन भन्ने हो । मिटर ब्याज पीडित किसान–मजदुरहरुो आन्दोलन केबल नवलपरासीको मात्र समस्या नभएर समग्र देशको समस्या हो । पीडितहरुले साउ जग्गा फिर्ता नगरी गुपचुप भएको कुरा पनि बताए । गरिबी र निक्षरता कारण मुलधन भन्दै कयौं गुणा बढी रकम लेख्ने, किर्ते हस्ताक्षर गरी पटक पटक मुलधनको रकम मनपरी थप्ने , लिएको कर्जा भन्दा कयौं गुणा बढी तमशुक बनाउने, मनपरी चर्काे ब्याज असूल गर्ने, दृष्टिबन्धक गराउने नाममा जमिन नै पासमा गराउने काम आदि मिटर ब्याजीहरुले गर्दैै आएका छन् । 

माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसेका मजदरहरुको माग निम्न छन् 
१. देशैभरीका मिटर ब्याज दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासबाट पीडित जनताको उद्वारका लागि सरकारद्वारा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समीति गठन गर्नुपर्ने ,
२.पीडित किसानको जमिनको दृष्टिबन्धक खोलि आनाधिकृत तमशुक तयार गर्ने ,
३. दृष्टिबन्धक भन्दै झुक्काएर नामसारी गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने,
४. कानुन विपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण तिर्न नपर्ने घोषणा राज्यले गर्नुुपर्ने,
५. सम्पूर्ण सुद्खोर परिवारको सिआईबिद्वारा समिति जाचँ गर्नुपर्ने,
किसान–मजदुरहरुले आफ्ना मागहरु पुरा भएमात्र आन्दोलन रोक्ने नत्र आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । यसबारे सम्बन्धित निकायले तुरुन्त पहल लिनु पर्ने देखिन्छ ।