काठमाडौँ, ११ पुस (रासस)
भारत सरकारले बथनाह/कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । 

भारतीय सीमास्थित भन्सार विन्दुबाट नेपालतर्फको आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए ।कटहरीसम्म कुल १३ किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा पाँच दशमलव छ किमी रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । “कटहरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।” 

भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव छ किलोमिटर छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव छ किमी लम्बाइ छ । जसमध्येको आठ किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको हो । 

सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बथनाह–कटहरी र जयनगर–कुर्था अन्तर्गत रेलमार्ग निर्माण भएको थियो । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भइसकेको छ । 

त्यसबाहेकका न्यु जलपाइगुडी–काँडडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिया–नेपालगञ्ज क्षेत्रमा भने निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यी दुई खण्डमा निर्माण सकिएपछि बाँकी तीन ठाउँमा पनि निर्माण अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । 

जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । कुर्थाबाट जयनगर खण्डमा रेलमार्ग निर्माण भएको झण्डै तीन वर्षपछि विसं २०७८ चैत २१ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको थियो । हाल उक्त मार्गमा रेल नियमित सञ्चालनमा छ । 

कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्मको रेलमार्गको दूरी १७ किलोमिटर छ । जयनगरबाट बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुँदा जम्मा ५२ किमीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । बर्दिवाससम्म नै खण्डमा निर्माण सकिँदा रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै ७० किमी लम्बाइको हुनेछ ।

भारत सरकारले अहिले निर्माणाधीन दुबै क्षेत्रमा ‘ब्रोड गेज’मा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि पनि जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा भए पनि विराटनगरमा पहिलो पटक रेलमार्ग निर्माण अघि बढेको हो । 

अहिले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व/पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ । बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिइरहेको छैन । भारत सरकारले काठमाडौँ/क्स्यौल र चीन सरकारले काठमाडौँ/केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन् । त्यसमध्ये पनि काठमाडौँ(रक्स्यौल खण्डमा भारतीय पक्षले निर्माण अघि बढाइरहेको छ ।