सम्पादकीय:

मानव सभ्यताको विकाससँगै समाज व्यवस्थापनका पद्धतिहरू पनि विकसित हुँदैआएको देखिन्छ । मानिसको जीवन एक्लै चल्न सक्दैन । मानिसका जैविक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि अन्य मानिसहरूको आवश्यकता पर्दछ । मानिसक दुःखसुख बुझ्ने, आपतविपतमा सरसहयोग गर्ने मानिसले नै हो । सोच र सञ्चयको क्षमता नै मानिस तथा पशुबिचको भिन्नता हो भन्ने देखिन्छ । मानिसका यस्तै क्षमता तथा आवश्यकता पूरा गर्न परिवार, समाज बनेको हो । एक्लै हुँदा आवश्यक नपर्ने नियम दुई वा सोभन्दा बढी हुँदा चाहिन्छ नै । सम्बन्धहरूलाई बनाइराख्न, व्यवस्थित र व्यवस्थित पार्न केही न केही नियम चाहिन्छ । सामान्य रूपमा बुझ्दा यस्तै आवश्यकताले परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र बनेका हुन् । मानिस, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्रबारे धेरै दार्शनिक, चिन्तक र विद्वानहरूका अध्ययनका निष्कर्षहरू आजका मानिसहरूका लागि जानकारीको माध्यम बनेका छन् । 

आधुनिक राज्य र शासन प्रणाली प्रारम्भ हुनुअघिका नीतिनियमहरू अमूर्त थिए । क्रमशः समाजका अगुवाहरूले भनेका अर्तीउपदेश नै समाज सञ्चालनका नियम बने । ईश्वर, देवीदेवता, परिवार प्रमुख, गणप्रमुख, राजा, महाराजा आदि शक्तिशालीहरूका विवेकमा आधारित आदेश निर्देश समाजलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम बने । आधुनिक राज्यहरूको निर्माणसँगै नीतिनियमहरूको दायरा विस्तार भयो । 

नेपालको इतिहासमा किरात काल, लिच्छवी काल, मल्ल कालका शासन व्यवस्थामा पनि धार्मिक मान्यताअनुसारका शास्त्र निर्देशित नियमहरू रहेको पाइन्छ । शाह वंशीय राजा राम शाह गोर्खाको राजा भएपछि विभिन्न कानुहरू बनाएर शासन गरेको पाइन्छ । मामनापाथीको चलन यिनकै पालामा लागू भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भने राज्य विस्तार भएको तर नियमकानुन बनाउन ध्यान नदिइएको देखिन्छ । बरु उनले दिव्य उपदेश दिएको र त्यसकै माध्यमबाट समाजमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तहरू बने । राज्यलाई एकरूपतामा सञ्चालन गर्न (शासन गर्न) कानुनहरूको आवश्यकता भयो । कानुन बनाउन पनि मूल कानुन आवश्यक पर्ने नै भयो । हो, यही मूल कानुनलाई यतिबेला संविधान भनिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा संविधान—कानुनको विकासको सिलसिला हेर्दा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रहेको देखिन्छ । यो कानुन वि.स.२०१० सालमा लागू भएको थियो । 

संविधान, ऐन कानुन, नीति नियम जनताको चेतनासँगै अघि बढ्ने विषय हो । जनता शक्तिशाली हुँदा जनताको पक्षमा संविधान, एन कानुन, नीति नियम बन्छन् भने शासक बलिया र बाठा भएका बेलामा शासन बलियो बनाउनका लागि संविधान, एन कानुन, नीति नियम बनेको देखिन्छ । 

वि.स. १०१० पछि एकैचोटि वि.स. २००४ सालमा आएर पद्म शमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ जारी गरेका थिए । जनताको अधिकारका लागि भन्दा पनि शासनसत्तालाई बल पुऱ्याउनु नै यसको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसमा अन्य कुराका साथै राणा र शाहहरूका रोलक्रम र उत्तराधिकारका विषय मुख्य विषय रहेको पाइन्छ । भनिन्छ, यो वैधानिक कानुन प्रयोगमा आएन । 

वि.स. २००७ सालको क्रान्तिपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गरिने सम्झौता भएको थियो, तर त्यस्तो नभई एकैचोटि २०१५ सालमा संसदको चुनाव भयो । वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा बहुदलीय व्यवस्था भङ्ग गरी निर्दलीय व्यवस्था लागू गरियो र वि.स. २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान लागू गरियो । 

नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अन्य पञ्चायत विरोधी राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा लामो सङ्घर्ष गरे र वि.स. २०४६ सालमा सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो र बहुदलीय पुनःस्थापित गर्यो । फलतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यो संविधान अभ्यासमा आइरहेकै बला वि.स. २०५२ सालदेखि देशमा सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन सुरू भयो । जनयुद्धका नाममा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र आन्दोलन वि.स. २०६२/६३ सालमा सम्झौतामा टुङ्गियो । यही आन्दोलन रोक्ने सम्झौता अनुसार देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन र पुनः संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यसरी दोस्रो पटक निर्वाचित संविधान सभाले नेपालको संविधान, २०७२ जारी ग¥यो । यही संविधानद्वारा नेपाली जनता सार्वभौम भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हो । 

यसरी हामी नेपाली जनताले शासनकर्ताको निर्देशन नै संविधान—मूल कानुनका रूपमा भोगियो । त्यसरी संविधान निर्माण गरिने सिद्धान्तलाई निर्देशनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ । त्यस्तो संविधान शासनकर्ताको निर्देशन अनुसारको निर्देशनात्मक संविधान थियो, जसका बारेमा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । 

वि.स. २०४७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँगै निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि राजा र राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार संविधान निर्माण भयो । यसरी यो संविधान राजा र आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको सहमतिको सिद्धान्तमा आधारित संविधान थियो । 

वि.स.२०६२/६३ को आन्दोलन जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने सर्तमा टुङ्गिएको थियो । यसै अनुसार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संविधान सभाबाट सहभागितात्मक संविधान प्राप्त भएको हो । त्यसैले वर्तमान संविधानको निर्माण सहभागितात्मक सिद्धान्तको आधारमा भएको छ । 

संविधान देशको मूल कानुन हो । यसका प्रावधानहरू जनपक्षीय छन् । यसका सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्दा देशका अनेकौ समस्या र अन्तर्विरोधहरू समाधान हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधानको प्रस्तावना यस प्रकार रहेको छ:
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता; 
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, 
स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, 
स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; 
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– 
पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको 
गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित 
नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै; 
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका 
सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; 
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक 
विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक 
सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, 
जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय 
छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित 
गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा 
समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; 
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक 
स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक 
निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र 
कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित 
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो 
शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित 
गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्तो व्यवस्था र यस्तो संविधानका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका, यसमा संलग्न भएका, यसलाई रुचाएकाहरू पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै ऐनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । ऐन नै नबनीकन संविधानमा उल्लेख गरिएका हक—अधिकार प्राप्त हुँदैन । यसका लागि देशका सबै राजनीतिक दलहरू, खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबिच न्युनतम सहमति र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यी राजनीतिक शक्तिहरू बिचको तानातानीले जनताको ठुलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान र यसमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतामाथि समेत जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको देखिन्छ । 

जनताको बलिदानको बलमा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति र यसका लागि सफल नेतृत्व गरेका स्वयं राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास कायम राख्न वर्तमान संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरूबिच सहमति होस् । राजनीतिक मुद्दाका नाममा भइरहेको तानातानीले अविश्वासको ठुलो खाडल बनेको छ । यसतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगोस् ।  
संविधानको प्रस्तावनामा रहेका विषय नै संविधानको मूल अन्तर्वस्तु हो । यसका सबै सकारात्मक पक्षहरू कार्यान्वयनमा आउन अझै बाँकी छ । ती सबै कार्यान्वयन हुनेछन् र जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको अनभूति हुनेछ । यही विश्वाससाथ हामी सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना !