काठमाडौँ - नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा अनुगमन हुने भएको छ। दुई देशको सीमा मामिला सम्बन्धका अधिकारीबीच सीमा अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

सीमा मामिलासम्बन्धी भएको भर्चुअल बैठकले यही जुलाई १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा सामुद्रिक मामिला विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा सीमा अनुगमन गर्ने सहमति गरेको हो।

लामो समयदेखि नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण नभएकाले आपसी परामर्शद्वारा उक्त कार्य अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।

अनुगमन गर्ने र देखिएका विषयलाई संयुक्तरुपमा प्रतिवेदन तयार हुने उनले जानकारी दिइन्। ‘अनुगमनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गर्न बाँकी नै रहेको र त्यसपछि मात्रै कहाँ जाने, कसरी जाने, कहाँबाट अनुगमन गर्ने, भनेर एकीकृत फ्रेमवर्क तयार भएर जानेछ,’ लम्सालले भनिन्।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६३ मा अन्तिमरुप दिइएको सम्झौतामा हरेक १०–१० वर्षमा सीमा अनुगमन गरी अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ तर नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा प्रवक्ता लम्सालले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका महामारीसम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ नेपाल–चीन सीमा केरुङ–रसुवागढी नाकालाई व्यापारका लागि दुईतर्फी खुला गर्ने र हिल्सा नाका एकतर्फीरुपमा खुला गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिएकी हुन्।

यस्तै नेपाल र चीनको तिब्बतस्थित स्थापित व्यापार सहजीकरण समितिको १०औँ बैठक जुलाई १८ मा सम्पन्न भएको र उक्त बैठकमा सीमा नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुई पक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी, व्यापार पूर्वाधारको विकास, पारवहन सुविधाका साथै भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण र चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवाको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने विषममा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्।

उनले हालैमात्र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले असार (२६–२९) सम्म नेपालको भ्रमण गरेको र भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको बताइन्।