– प्रा. डा. तत्व तिम्सिना
कुनै पनि देश कति विकसित छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्दा विभिन्न सूचकहरु मध्ये त्यसदेशको उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको अवस्था कस्तो छ भन्ने सूचकले पनि असर पार्ने गर्दछ । विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुन उच्च शिक्षामा हुने कूल जनशक्तिको २० प्रतिसत अनुसन्धानमा लाग्नै पर्ने मान्यता छ । तर विकसित राष्ट्र बन्ने संभावना बोकेका चीन तथा भारतमा भने यो दर अझै निकै कम छ । विकसित राष्ट्र बन्ने सपनामा यो उनीहरुको लागि ठूलो बाधक बनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका विकसित राष्ट्रहरुले उच्च शिक्षाको विकास संगसगै अनुसन्धानको कामलाई समेत अधि बढाए । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान गर्ने भनेको त्यस सम्वन्धीको अध्ययनको अवसरलाई बढाउनु हो । यस्को निम्ति विद्यावारिधी (पीएचडी) को अध्ययनको व्यवस्था प्रमुख मानिन्छ ।
पीएचडी अध्ययनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सन् १८६१ मा येल विश्वविद्यालयबाट चारजना विद्यार्थीबाट यो कार्यक्रमको शुरुवात गरियो । यस्को लोकप्रियता बढ्दै गई विस्तारै यो युरोपका अन्य देशहरुमा फैलियो । सन् १९२० देखि विसौ सताब्दिको अन्त्य सम्मका ८० वर्षमा करिब १३ लाख ५० हजारले अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट पीचडी अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन । अमेरिका भन्दा झण्डै साठे चार गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनमा भने सांस्कृतिक क्रान्ति पछिका ३० वर्ष सम्म २ लाख ४० हजारले मात्र योे अध्ययन सम्पन्न गरे । चीनकै उदाहरण हेर्ने हो भने अब उ समग्र विकासको सबै तिर सशक्त ढङ्गले अधि बढेको छ । भर्खरै मानवरहित रकेट अन्तरिक्षमा सफलतापूर्वक पठाउन सफल चीन अहिलेविश्वमै सबैभन्दा बढी पीएचडी अनुसन्धानताहरु विकास गर्ने देश समेत भएको छ । सन् २०१४ मा अमेरिकाले ६७ हजार यस्ता सोधार्थीहरुको विकास गरयो । अमेरिका यही संख्यालाई निरन्तरता दिई रहेको छ भने चीनले सन् २०१४ मा भएको १४६ ००० को संख्यालाई वर्षेनी बढाउदै जाँदैछ ।
भारतले वर्षेनी २० हजार र अष्ट्रेलिया २७ हजार पीएचडी अनुसन्धानदाताको विकासगर्ने कार्यक्रमको थालनी सुरु गरेको छ । हाम्रो जत्तिकै जनसंख्या रहेको मलेशियाले आगामी १० वर्ष भित्र ६० हजार अर्थात वर्षको १० हजार पीएचडी अनुसन्धाताको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा पीएचडी कार्यक्रमको स्पष्ट इतिहास नभए तापनि हाल यो संख्या ३५०० को हाराहारीमा रहेको अनुमान नेपाल पीएचडी एसोसिएसनले गरेको छ । केही वर्ष अघि सम्म स्नातक वा स्नातकोत्तर गर्दा नामको पछाडि बी.ए.वा एम.ए. राख्ने अवस्थाका हामी धेरैलाई पीएचडी अध्ययन दिवास्वप्न झैं लाग्न सक्छ । त्यसैले होला, हाल नेपालमा वर्षेनी १०० जना भन्दा कमको संख्यामा यस्ता सोधार्थीहरुको विकास हुन सकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमै संलग्न व्यक्तिहरुले पीएचडी अध्यनलाई भ्रम र मिथ्यामा अल्झाएको पाइन्छ । अझै पनि यो अध्ययन विशेषगरी पदोन्नतीमा आवश्यक पर्ने भएकोले आफूले यो अध्ययन गरिसकेपछि अरुले नगरोस् भन्ने मनशाय रहेको पाइन्छ । नेपालमा कुनै बेला एस.एल.सी. सम्मको अध्ययन समेत यस्तै अवस्थामा रहेको थियो । १०० वर्ष अघि चन्द्र सम्सेरले सबै कुरा विर्सेर त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरी शिक्षाको उदय गरे जस्तो पीएचडी अध्ययनलाई अगाडि बढाउने अग्रगामी छलाङ्गको आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा पीएचडी अध्ययनलाई प्रवध्र्दन गर्नु भनेको शिक्षाक्षेत्रका कतिपय पीएचडीधारीहरुका निम्ति चन्द्र सम्सेरलाई झैं पीडादायक अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसैले, अहिलेकै परिवेशमा नेपालमा पीएचडी अध्ययनको विस्तार असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
जीवनमा केही गरेर देखाउन वा नयाँ कुरा थाहा पाउन् वा आफ्नो व्यक्तित्व विकासका निम्ति शिक्षाको उपल्लो स्तर नै पीएचडी भएकाले धेरैले यो अध्ययनको आशा गरेका हुन्छन । तर, हाम्रा विश्वविद्यालय हरुको विद्यमान पीएचडी अध्ययन सम्वन्धी नीति नियम सोधार्थीहरुको निम्ति प्रतिकूल तथा उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमको छ । सुपरिवेक्षकहरुले गुणस्तरीय निर्देशन नदिनु वा सोधार्थीहरुलाई लामो समय सम्म झुल्याई राख्नु अर्को प्रमुख बाधक हो । धेरैले यो अध्ययन ६(७ वर्षमा पनि गर्न नसक्नु र ८० प्रतिशत भन्दा बढीले बिचैमा यो अध्ययन छोडन्का कारण सोधार्थीमा मात्र नभई बढी विश्वविद्यालयसंग सम्वन्धित छ । विद्यालय स्तरको विद्यार्थीहरुको बिचैमा पढाई छोडने दर भन्दा शिक्षाको सबै भन्दा उपल्लो तह अर्थात् पीएचडी सोधार्थीहरुको यो दर बढी छ । यसबाट उच्च शिक्षामा राज्यले अनुसन्धानलाई कुन हैसियत दिएको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
पीएचडी अध्ययन केवल सोख र पदोन्नतिको लोभमा मात्र गरिने अध्ययन होइन । यस्को माध्यमबाट कुनै पनि देशको ग्राह्स्थ्य उत्पादनको बृद्धिमा समेत उल्लेखनीय योगदान हुन्छ भन्ने बारे विभिन्न अध्ययनहरु विश्वव्यापीरुपमा भइसकेका छन् । यस्को ज्वलन्त उदाहरण भारत र चीन हुन, जस्ले पीएचडी अध्ययनमा हाल निकै जोड दिएका छन् । पीएचडी अध्ययन सुपरिवक्षकको मातहतमा गरिने स्व– अध्ययन हो । यस्ले सोधार्थीमा एउटा नयाँ नेतृत्व सिपको विकास गर्छ, जस्ले समाजलाई फरक ढङ्गले हेर्ने नवीन सोचको विकास मात्रै गर्दैन, काम गर्ने नयाँ कौशलको विकास समेत गर्छ ।
प्रभावकारी अनुगमनका अभावमा कतिपय व्यक्तिहरुले गलत प्रक्रिया अपनाई पीएचडी डिग्री हासिल गरेको समेत पाइन्छ । विदेशका केही विश्वविद्यालयहरु छिटै स्थापित हुने त्यस देशका नेता वा कलाकारलाई यस्तो मानार्थ उपाधी दिने गछर्न भने कतिपय जाली संस्थाहरुले यस्तो उपाधी बिक्री समेत गर्ने गरेका छन् । त्यसैले, पीएचडी अध्ययन गर्न अधि ती विश्वविद्यालयहरुको कानूनी हैसियत र पाढ्यक्रम हेर्न आवश्यक छ । नेपालकै विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको उपाधी कतिपयले सामान्य भिलेज प्रोफाइल जतिकै दस्तावेजका लागि समेत दिएको पाइएको छ । पीएचडीका दस्तावेजहरु विश्वव्यापीरुपमा एक समान हुन सक्नु पर्छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन समेत यस्ता कमशल खालका सोध वा सोधग्रन्थका निम्ति यो उपाधी प्रदान गर्नु हुँदैन । कुनै पनि बेला यी सोधग्रन्थहरुको गुणस्तरबारे अर्को सोध नहोला भन्न सकिन्न ।
शिक्षा क्षेत्रमा आएको उदारीकरणका कारण नेपालमा ठूलो संख्यामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कलेजहरु स्थापना भइसकेका छन् । धेरै देशहरुले यस्ता संस्थाहरुमा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरुले पीएचडी अध्ययन गरेकै हुनु पर्छ भन्ने नियमको सुरुवात गरी सकेका छन् । विद्यमान अवस्थामा नेपालमा यो सम्भव नहोला तर के कुरा सत्य हो भने स्नातकोत्तरको अध्यापन त्यसै स्तरको अध्यापकबाट प्रभावकारी हुन सक्दैन । उ सँग विद्यार्थीहरु भन्दा उपल्लो स्तरको शिक्षा, सीप र क्षमताको आवश्यक पर्छ ।
विगत् केही वर्षयता भारत, चीन लगायल धेरै देशहरुमा आएको शैक्षिक क्रान्तिको कारण सयौं नयाँ विश्वविद्यालयहरुको स्थापना भैसकेको छ । सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने भारतका यी विश्वविद्यालयहरुले आगामी केही वर्षमा १५ लाख पीएडी सोधार्थी उत्पादनको सरकारी लक्ष्यलाई समेत टेवा दिने कार्यमा लागिपरेका छन् । यदि समयमै बिचार नपुर्याउने हो भने तल्लो स्तरको अध्ययनमा हजारौ विद्यार्थीहरु वर्षेनी भारत गए झै पीएचडी अध्ययनका निम्ति समेत ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु उतातर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । कम खर्चिलो, सुविद्या सम्पन्न र स्तरीय शिक्षाका कारण भारतजाने यो क्रमलाई सहजै रोक्न समेत सकिन्न र त्यसो गर्नु बुध्दिमत्तापूर्ण पनि हुँदैन ।
त्रिभुवन तथा अन्य विश्वविद्यालयहरुले पीएचडी अध्ययनलाई फराकिलो र कम झन्झटिलो पार्नु आवश्यक छ । सुपरिवेक्षकहरुलाई उपयुक्त तालिम तथा सुविधाको व्यवस्था हुन सके वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै यो अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा विकासको यो एक प्रभावकारी विकल्प समेत हुन सक्छ ।