संविधानको अनुसूची अनुसार स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल कार्यकारिणी, संघ र प्रदेशसँग मिलेर प्रयोग गर्ने अधिकार १५ वटा तोकेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहको लागि व्यवस्थापिकीय, कार्यकारी र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको छ र अरु तहका सरकारहरू विघटन भए पनि स्थानीय विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस हिसाबले अहिलेका स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त छन् र थुप्रै अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन् । अधिकार अनुसारको साधन र स्रोतको अभाव भए पनि जिम्मेवारी पर्याप्त छन् । स्थानीय तहको भूमिका यति महत्वपूर्ण छ कि कुल राष्ट्रिय स्रोतको महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय तहमा जान्छ । साथै, स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने अधिकारसमेत संविधानले कसैलाई दिएको छैन । एक पटक निर्वाचित भइसकेपछि आफैले बाहेक कसैले यी निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई हल्लाउन सक्तैन । जनतालाई राजनीतिमा सक्रिय गराउन, विकास निर्माणमा सहभागी बनाउन र स्वायत्तताको स्वाद लिनसक्ने बनाउनको लागि स्थानीय सरकारहरू आवश्यक छन् । यी सरकारहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र मूलतः माथिल्ला तहबाट निर्माण भएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रदाय संस्थाहरू भएका छन् । 

ऐतिहासिक काललाई छोड्ने हो भने हाम्रो नेपालमा पूर्ण स्वशासनको यो नयाँ अनुभव हो । हिजो बाइसी—चौबिसी राज्यका आआप्mना अनुभव थिए होलान् तर केन्द्रीय राज्यअन्तर्गतको इतिहासमा नेपाली जनताहरूले अहिलेको जस्तो स्वशासनको अनुभव पहिले गरेका थिएनन् । वहुदल कालका स्थानीय निकायहरू पनि अहिलेका जति स्वायत्त थिएनन् । एक तिहाईभन्दा बढी महिला र उल्लेख्य मात्रामा दलितहरू सहितको समावेशी चरित्रको राज्यसत्ताको अनुभव अहिलेको स्वशासित सरकारको विशेषता हो । 

स्थानीय तहको अहिलेको स्वरूप निर्माणमा नेकपा एमालेको ठूलो भूमिका छ । वि.सं. २०५४÷५५ मा आएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेकपा एमालेकै मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्माण र कार्यान्वयन भएको हो । सो ऐन स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित थियो । यसै कारण वि.सं.२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको थियो । वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई जे जसरी पनि हराउनै पर्ने मान्यताका आधारमा गठबन्धन भयो र केही सिट खुम्च्याइयो । तर नेकपा एमालेलाई कमजोरी गर्ने, कमजोर हुने, आन्दोलनबाट भाग्ने, निष्ठाबाट च्यूत हुने लगायतका छुट छैनन् । कारणहरू धेरै छन् । यीमध्ये प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन्ः 
पहिलो, नेकपा एमाले एउटा कम्युनिष्ट पार्टी हो, जसको मूल ध्येय जनताको सेवा गर्नु हो । जनसेवा गर्ने ध्येय बोकेकोले जनताको नजरमा यो पार्टी जहिले पनि अब्बल रहनु पर्दछ । 

दोस्रो, नेकपा एमालेले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गरी सरकारमा जाने, देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको स्थिति सिर्जना गर्ने भनेको छ । यो दीर्घकालीन सोच हो र यसको कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसारको नेतृृत्व आवश्यक हुन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनाले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सेवामुखी र स्वावलम्बी बनाउँदै स्थानीय सुशासन कायम गरिनेछ भनेर भनेकै पनि छ । 

तेस्रो, स्थानीय सरकारहरू संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम देशको स्र्रोतको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च गर्ने,  जनताको सेवागर्ने र जनताकै बिचमा रहने सरकारहरू हुन् । स्थानीय तहमा जाने रकमलाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्न सकियो भने देशको रूपान्तरणमा सहजता आउँछ र छिटो पनि हुन्छ । 

चौथो, अहिले देशका धेरै राजनीतिक पार्टीहरू, मिडिया, अन्तर्राष्ट्रि«य शक्ति नेकपा एमालेको विरुद्धमा लागेर यसलाई घेराबन्दीमा पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । हिजोका आप्mनै घरका सदस्यहरू पनि अहिले घर ध्वस्त बनाउने एक मात्र उद्देश्य लिएर लागेको अवस्था छ । अवस्था कस्तो छ भने अहिले अरु पार्टीले गरेका ठूला गल्तीहरू लुक्छन् तर एमालेले गरेका साना गल्ती कमजोरीहरू पनि पहाड जत्रा बनाइन्छन् र जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गरिन्छ । यहाँ मिडिया, तथाकथित नागरिक समाज र बुद्धिजिवीहरूको मापदण्ड पनि नेकपा एमाले र अरु पार्टीप्रति फरक छ । 

पाँचौँ, माथि भनिएझैं अहिलेको स्थानीय तह सबल हुनु नेकपा एमालेकै लडाइँको उपज हो । यदि यी निकायहरू सफल भएनन् भने हामीले बनाएको संविधान, अहिलेको व्यवस्था सबैमा समस्या आउन सक्छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा नै सङ्कट आउन सक्छ, जुन नेकपा एमालेका लागि पनि असफलता हुन पुग्दछ । 

छैठौँ, पार्टीको आकारलाई अझ विस्तार गर्न स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विगतमा पनि नेकपा एमालेको विशाल सङ्गठन निर्माणमा स्थानीय निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हो । वि.सं २०५४ देखि २०५९ सम्मको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूले गरेका कामले अहिलेसम्म एमाले नेता कार्यकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा दिइरहेको छ । त्यसैले अहिले राम्रो काम गर्न सके देशले सही दिशा पाउने, पार्टी र देश निर्माण हुने तथा भावी पिढीको लागि समेत प्रेरणा बन्ने अवस्था आउँछ । नेकपा एमालेले राम्रो काम गर्न सके अरु पार्टीलाई पनि दबाव पुग्न जान्छ ।

विगत वर्षहरूमा स्थानीय तहलाई कमजोर र छिन्नभिन्न पार्ने मनसायले विभिन्न षड्यन्त्रहरू भए । स्थानीय निकायहरूका निर्वाचन भएनन् । भएका भौतिक संरचनाहरू भत्काइए । कति जनप्रिय प्रतिनिधिहरू मारिए, अङ्गभङ्ग बनाइए । तर ती षड्यन्त्रहरू सफल हुन सकेनन् बरु पर्दाफास भए । अहिले पनि गठबन्धन सरकार यो निर्वाचन गर्ने मुडमा थिएन । नेकपा एमालेको दबावका कारणले मात्र यो निर्वाचन भएको हो । 

निर्वाचनमा समग्र पार्टीहरू एकातिर र नेकपा एमाले एकातिर भएर आमने—सामने भए । प्रतिपक्षीहरूले जायज नाजायज तरिकाले नेकपा एमालेको आकारलाई सानो बनाउने कोसिस गरे तर यस पार्टी प्रतिको जनलहर झन् भन्दा झन् बढेको देखियो र परिणामस्वरूप विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि नेकपा एमालेका आएका छन् आउने क्रम जारी छ ।  समग्रमा ३४ प्रतिशत जनप्रिय मत नेकपा एमालेको पक्षमा देखियो भने नेपाली कांग्रेस ३३ प्रतिशत, माओवादी १२ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादी ४ प्रतिशत देखिन्छ अर्थात् जनसमर्थनको हिसाबले नेकपा एमाले नै अहिले देशको ठूलो पार्टी हो । जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास त गरे तर त्यो विश्वासलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने चिन्ता आज पनि छ । धेरै काम गर्नु पर्नेछ र आर्थिक हिसाबले ठूलो रकम चलाउनु पर्नेछ, तर जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक लगायतका अनुशासनको पाटोमा न्यून ज्ञान छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्र र समग्र शासन प्रणाली कमजोर छ, जसले गर्दा जानेर वा नजानेर पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू फँस्ने सम्भावना देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले कानुन बुझेको छैन, त्यसैले कार्बाही गर्न हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन । आर्थिक कुरामा जनप्रतिनिधि लगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका हरेक व्यक्ति सचेत हुनैपर्छ । सचेत बनाउनको लागि सचेतनता अभियान पनि चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नेकपा एमालेको काँधमा रहेको यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जसले जनप्रतिनिधि, पार्टी र समग्र देशलाई सहयोग पुग्दछ । 

अन्त्यमा पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले स्थानीय तह र संसदका प्रतिनिधिहरूको सबन्धमा व्यक्त गरेको विचारबाट स्थानीय तहको महत्वको बारेमा प्रष्ट हुन सक्दछौँ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘अहिले हाम्रो पार्टीको मूल्याङ्कन संसदका ८५ जना, स्थानीय निकायका करिब १२ हजार र मनोनित हुने करिब ५० हजार व्यक्तिहरूको काम र कृयाकलापबाट हुन्छ । जनताले पत्यार गरेर आप्mनो प्रतिनिधिको रूपमा अधिकार सुम्पिएको कार्यशक्ति यही हो । यसलाई वर्ग सङ्घर्ष, विकास निर्माण र शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर चासो र महत्वका साथ सञ्चालन नगर्ने हो भने अरु कुनै पनि कुराले जनताको मन र विश्वास जित्ने गरी पार्टी बलियो हुन सक्दैन ।’ (नेकपा एमाले, २०५०ः ६२) । 
(लेखक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘स्थानीय सरकारमा शुद्धता : जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता’ हालै प्रकाशित भएको छ । यो लेख सोही पुस्तकको अंश हो ।)