अनलाईन बहस । 
क्रान्ति निरन्तर प्रक्रिया हो । क्रान्तिका क्षेत्र धेरै छन् अर्थात् समाजका हरेक क्षेत्र क्रान्तिका क्षेत्र हुन् । सुन्दर विगतको सम्मान र संरक्षण, वर्तमानमा जाँगरिलो पहलकदमी र भविष्य प्रतिको विश्वास र जिम्मेवारीबोध क्रान्तिका अनिवार्य र अपरिहार्य विषय हुन् । यी विषय बोल्ने लेख्ने मात्र विषय होइनन्, निदाउन नदिने सपनाका विषय हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ, क्रियाशीलता र सक्रियताविना कुनै पनि उपलब्धि राजकीय हुन सक्दैन । राज्यको वैधानिकताविना कुनै उपलब्धि अधिकारको कोटीमा सुरक्षित हुँदैनन् । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्यदिशा अनिवार्य छ । यहाँ उल्लिखित नाराले यी सबै विषयलाई व्यक्त गर्दछ :
“शान्तिपूर्ण क्रान्तिको उपलब्धीलाई संस्थागत गरौ, जबजको मार्गदर्शनको समृद नेपालको निर्माण गरौ !”
भर्खरै मात्र निवर्तनमान हुनुभएका तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको योगदान राष्ट्रपति भएर मात्र होइन, उहाँका सबल योगदानका कारण उहाँ राष्ट्रपति बनाइनुभएको हो । पदमा पुगेर गर्ने विषय आप्mनो ठाउँमा छँदैछ, राष्ट्रपतिका हैसियतमा उहाँबाट गए—गरिएका राष्ट्रिय हितका कामको विस्तृत चर्चा हुँदैजाने छ । त्यस ठाउँमा नरहँदा पनि विद्यादेवी भण्डारीका योगदान नेपाली समाजले समानुपातिक समावेशी राज्यका रूपमा पाएको विषय बिर्सन सकिँदैन । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अनेकौँ योगदान मध्येको एउटा सशक्त र सार्थक योगदानका रूपमा रहेको यो सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ । 
यो सामग्री उहाँ नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष रहनुहुँदा पार्टीभित्रबाट सुरू गरिएको सार्थक पहल, जो पछि राज्यको संविधानको समेत विषय बनेको छ र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित भएको छ, त्यसको आधार हो । अखिल नेपाल महिला संघका तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी सबै जनवर्गीय संगठनहरूको सहभागितामा नेकपा (एमाले) को नवौ महाधिवेशन (असार १९–२५, २०७१) बाट पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको सामग्री हो । अहिले हामी सबै नेपालीहरूले उपभोग गरिरहेको समानुपातिक समावेशी अधिकारको जग यही प्रस्ताव हो । 
महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि जनसंगठनहरूको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित आचार संहिताको प्रस्ताव 
महिला विरुद्ध हिंसा दिनानुदिन विकराल बन्दैछ । दैनिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने समाज महिला र बालिका विरुद्ध कति अमानविय बन्दैछ, सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । महिला तथा बालिकाहरू घर–परिवारदेखि सार्वजनिक स्थल, समाज, समुदाय, बाटोघाटो, सार्वजनिक यातायात विद्यालय, कार्यथलो लगायत हरेक स्थानमा हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । 
नेकपा एमाले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा “जहाँ उत्पीडन र विभेद, त्यहाँ पार्टीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रतिरोध” नीतिसहित अगाडि आएको छ । यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि नेकपा एमालेले आफ्नो संरचनालाई हिंसामुक्त पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । 
२०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट राजनीतिक रूपान्तरण पूरा भएकोछ र, समृद्ध नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा अबको मुख्य कार्यभार आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हो । आर्थिक रूपान्तरणको आधार विभेदरहित समाज हो भने मुलुकको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा मुख्या दायित्व हो । 
यस क्रममा महिला तथा बालिका विरुद्ध कहीँ, कतै, कसैबाट आफ्नै पार्टीको वा आफ्नै संरचनासँग जोडिएका व्यक्तिबाट वा व्यक्तिमाथि हिंसाजन्य घटना भएमा यस विषयलाई अझै बढी संवेदनशील रूपमा लिई कडा कार्वाहीको प्रक्रियामा जानु पर्दछ । “शान्तिपूर्ण क्रान्तिको उपलब्धीलाई संस्थागत गरौं,  जबजको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपालको निर्माण गरौं” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन सिंगो समाजलाई महिला हिंसा मुक्त गर्ने कामलाई आफ्नो निरन्तर दायित्वका रूपमा समावेस गरेर जानुपर्दछ । 
यही दायित्वलाई अनुभूत गर्दै महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको लागि अखिल नेपाल महिला संघद्वारा तयार पारिएको यस आचारसंहितामा सहमत हुँदै नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरी लागु गरियोस् भन्ने माग गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागु गर्न÷गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं । 
१.    महिला विरुद्ध हिंसा 
कुनै पनि नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार, सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा चोट पु¥याउने सबै व्यवहार हिंसा हो । प्रकृतिको आधारमा हिंसा साङ्केतिक, शाब्दिक, शारीरिक वा यौनिक कुनै पनि रूपमा प्रकट हुन सक्दछ । हिंसा घरपरिवारदेखि सार्वजनिक रूपमा कार्यथलो, समुदाय, बाटोघाटो, संघ–संस्था, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, कार्यथलो, राजनैतिक क्षेत्र लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्दछ । 
महिलामाथि हुने कुटपिट, दुरुत्साहन, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, सामाजिक अन्धविश्वासका आधारमा बोक्सी, डायन, छाउपडी लगायतका नाममा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार, दाइजो वा सम्पत्तिको कारण खाने, लाउने र सुरक्षित आवासबाट वञ्चित गरिनेदेखि जलाउनेसम्मको कार्य, कार्यथलोमा महिला भएकै कारण अवसर, सेवा र सुविधा, सहभागितामा गरिने विभेद। सहकर्मी वा नेता, कार्यकर्ताबाट हुने हतोत्सहान, दुव्र्यवहार र यौनिक दुरुत्साहन लगायतका व्यवहार महिला विरुद्ध हिंसाका केही रूपहरू हुन्, जसलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

• राजनीतिक रूपमा गरिने हिंसा 
• चरित्र तथा प्रतिष्ठा माथिको हमला
• शाब्दिक तथा साङ्केतिक रूपमा गरिने हिंसा
•  यौनजन्य मनसायले गरिने शारीरिक र मानसिक हिंसा 
• अन्धविश्वास तथा परम्परागत संस्कार–संस्कृति आधारित हिंसा 
• जबरजस्ती विवाह/बालविवाह/अनमेल विवाह/बहुबिबाह 
• घरेलु हिंसा
•  कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि प्रकारको जेण्डेर आधारित हिंसा 
• बलात्कार तथा यस्तो प्रयास 
• मानव बेचबिखन तथा बलपुर्वक गराइने देशव्यापार 

२.        महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी आचार संहिताको आवश्यकता 

महिला विरुद्ध हुने हिंसा एक गम्भिर सामाजिक अपराध हो । कुनै पनि प्रकृतिका हिंसाका घटना हुन नदिने र भएमा कार्वाही गर्ने मूल दायित्व राज्यको हो । लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायसहित हिंसामुक्ति र विभेदरहितको समाज निर्माणको उद्देश्यसहित नेकपा एमालेसंग आवद्ध कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिबाट पनि यस्ता हिंसा हुन नदिन र सामुहिक रूपमा प्रतिकार गर्न दृढताका साथ आन्तरिक रूपमा समेत आचार संहिता बनाई लागु गर्नु आवश्यक हुन्छ । 
यही आवश्यकतालाई अनुभूत गर्दै, 

• माकर्सवाद र जबजको मार्गदर्शन र प्रगतिशिल आचारलाई पार्टी पंक्तिमा विस्तार र विकास     गर्दै लैजाने, 
• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विभिन्न कानुन तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (सिड–१९७९) मा उल्लिखित महिला विरुद्धका सबै खाले लैंगिक आधारित तथा यौनजन्य हिंसा अन्त्य गरी महिलाका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न, गराउन
• आफ्ना सबै कमिटी, निकाय तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठन र सदस्यहरू समेत सिंगो संरचनालाई सचेत र संवेदनशील बनाउनुका साथै यस्ता अमानवीय र अपराधपूर्ण व्यवहार विरुद्ध क्रियाशील गर्न, गराउन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले महिला विरद्ध हिंसा सम्बन्धी यो आचार संहिताको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसलाई नेकपा एमालेका सबै कमिटी, निकाय तथा मोर्चा संगठन र सदस्यहरूमा समेत लागु गर्न, गराउन सिंगो पार्टी पंक्ति क्रियाशिल रहनेछ । 
३.    आचार संहिता लागू गर्नुको उद्देश्य 

•  जेण्डर आधारित हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्ने । 
•  महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति विकास गर्ने । 
• पार्टी र पार्टीको मोर्चा संगठनहरूलाई महिला विरुद्ध हिंसाशून्य संगठनको रूपमा स्थापित गर्ने । 
•  लैंगिक आधारित हिंसा अन्त्यको राष्ट्रिय अभियान तथा सामाजिक आन्दोलन अघि बढाउने । 
•  प्रगतिशील आचरणमा महिला विरुद्धको विभेद र हिंसामा शुन्य सहनसिलता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न, गराउन

४.    नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सदस्यले गर्न नहुने कामहरू 
नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सम्पूर्ण कमिटी तथा यसका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूले महिला विरुद्ध हिंसा हुने निम्न अनुसारका गतिविधि गर्न, गराउन वा संलग्न हुनु हुंदैन ।

•  महिला विरुद्धका हिंसाजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष संलग्नता वा प्रोत्साहन 
• हिंसाजन्य कार्यहरू विरुद्धका अनुसन्धान तथा न्यायिक कारवाहीहरू उपर हस्तक्षेप, अवाञ्छित तरिकाले प्रभाव पार्ने प्रयास र अवरोधको सिर्जना
• हिंसाजन्य कार्य र प्रमाणलाई छिपाउने, गलत सूचना दिने र पीडकहरूलाई संरक्षण दिने काम लैंगिक पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति वा भाषाको प्रयोग 
• हिंसाजन्य कुप्रथाहरूलाई कायम राख्ने वा प्रवर्धन गर्ने गतिविधिमा संलग्नता 
• महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अन्य कार्यहरू 

५.    नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठन र सदस्यहरूले गर्नुपर्ने काम

• महिला हिंसा विरुद्धका चेतनामूलक अभियान तथा गतिविधिहरूमा सरिक हुने तथा सहयोग पुर्याउने 
• महिला तथा लैंगिक आधारित हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको भावना अङ्गिकार गर्ने 
• महिला हिंसा विरुद्धका घटनाहरूको अनुसन्धान तथा छानबिनका कामहरूमा सहयोग पुर्याउने  । 
• महिला तथा जेण्डर आधारित विभेद विरुद्ध नीतिगत निर्णयहरूको परिपालना गर्ने गराउने तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सघाउने ।
• महिला विरुद्ध हिंसाजन्य कुनै पनि गतिविधि कतै कसैबाट भएमा वा जानकारी पाएमा तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराउने । 
• पीडित पक्षलाई पुनःस्थापना, राहत र न्याय प्रदान गर्न सक्रिय रहने । 

६.    आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कार्वाहीको व्यवस्था
केन्द्रीय कमिटी/निकाय देखि स्थानीय कमिटी, संगठित सदस्य तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सदस्यबाट हिंसा भएमा हिंसाको प्रकृति र गम्भिरता हेरी निम्नअनुसार कार्वाही अगाडि बढाउने ।

•  आचार संहिता उल्लङघन गरेमा प्रकृति हेरी दुवै पक्षलाई बोलाएर आत्मालोचना गराउने, माफी मगाउने, लिखित कागज गराउने, पदीय जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, पार्टीको तर्फबाट समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउने, निलम्बन गर्ने, निष्कासन गर्ने, 
•  राष्ट्रिय कानुनले गैराकानुनी ठहर गरेका बहुविवाह/बालविवाह/अनमेल विवाह, बोक्सा/बोक्सी दाइजो÷तिलक आदि आरोपमा मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल संगठनबाट निलम्बन गर्ने, मुद्दाको छिनोफानो भई आरोप प्रमाणित भएमा निष्कासन गर्ने र कानुनी कार्वाहीको लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने । 
• आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदबार हुन रोक लागनउने । कुनै पनि राजनैतिक नीयुक्तिबाट बन्चित गर्ने । 
• बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिको यौनजन्य हिंसा र मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिलाई संगठनबाट निष्कासन गर्नुका साथै कानुनी कार्वाही गराउने । 

हिंसा प्रभावित पक्ष संगठनको सदस्य रहेछ भने, 

• प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने तात्कालीक राहत, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श एवं भौतिक सुरक्षा समेतको लागि तत्काल तदारुकताका साथ पहल गर्ने ।
•  घटनाको प्रकृति हेरी पीडक पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउन र प्रभावित पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने । 
• कार्वाही अगाडि बढाउदा प्रभावित व्यक्तिको मर्यादा तथा गोपनीयताको सम्मान एवं सरंक्षणमा ध्यान दिने । 

७.    नेकपा (एमाले) तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठनको आन्तरिक कार्वाहीसम्बन्धी निकाय र प्रक्रिया 

• महिला विरुद्ध हिंसाको सुनुवाइ तथा कार्वाही प्रक्रिया निम्न निकायबाट सञ्चालन हुनेछ । 
• पार्टीको केन्द्रीय तहमा– केन्द्रीय अनुशासन आयोग 
• मातहत कमिटीमा– सम्बन्धित तहको कमिटी÷संगठनको पदाधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र 
• मोर्चा संगठनमा– सम्बन्धित संगठनको पदाधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र
• महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी घटनाका बारेमा तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्वाही अगाडि बढाउनेछ ।
•  सम्बन्धित पक्षले  निर्णय चित्त नबुझेमा केन्द्रीय निकायमा पुनरावेदन गर्नसक्ने र केन्द्रीय निकायले तत्काल कार्वाही अगाडि बढाउनेछ । 
• केन्द्रीय निकायले घटना वा घटना उपरको निर्णयलाई पार्टी/संगठनको केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्न सक्नेछ र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । 

८.    आचारसंहिताको कार्यान्वयन 

• यो आचारसंहिता नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट पारित भएपछि तुरुन्त लागू हुनेछ ।  
•  यो आचारसंहिता पारित भएपछि पार्टी विधानको अङ्ग हुने छ । 
•  यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, विधि र प्रक्रियालाई नियमावली बनाइ व्यवस्थित गरिनेछ । 

पार्टी सदस्यता तथा पार्टी र राज्यको स्थानीय तहका संरचनाहरूमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रस्ताव
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७०)को नेकपा एमालेका संविधानसभा घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रमुख पदहरू सहित सदस्य पदहरूमा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ त्यसै गरी पार्टीको नवौँ महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय निकायमा प्रमुख पद सहित सदस्य पदमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने प्रतिवद्धता आएको छ । यो अखिल नेपाल महिला संघ यी प्रावधानहरू पार्टीका महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरूमा 
समावेस भएकोमा पार्टीलाई धन्यवाद दिंदै उपर्युक्त प्रस्तावहरूको स्वागत गर्न चाहन्छ । तर राजनैतिक प्रतिवेदनमा राज्यका स्थानीय संरचनामा जस्तै पार्टी सदस्य तथा पार्टीका स्थानीय संरचनाहरूमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म राज्यका संरचनाहरूमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । त्यसकारण पार्टीमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागी गराउने प्रक्रिया पार्टी सदस्यता विवरणदेखि नै सुरू गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस अर्थ पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विधानमा निन्न अनुसार व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं । 

• नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तावित राजनैतिक प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा एक महिला एक पुरुष गरी बराबर सङ्ख्यामा वितरण गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौ । 
• ५ वर्ष भित्रमा महाधिवेशन पछिको सदस्य सङ्ख्या बराबर पु¥याउन प्रस्ताव गर्न चाहन्छौ । 
• शाखा कमिटी, वडा कमिटी, नगर वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, अञ्चल समन्वय कमिटीहरू निर्माण गर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता विधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्न गर्दछौ । 
•  त्यसै गरी विभागहरू, राष्ट्रिय परिषद सदस्य, केन्द्रीय निकायहरू र केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको विधान अनुसार ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौ । 
•  स्थानीय निकायमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् । 

राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भए पनि राष्ट्रपति हुनुपूर्वका यस्ता सार्थक पहल गर्नुहुने विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाली जनताले सम्मान गरिरहने छन् र थप पहलको आशा अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् । यी विषय सार्वजनिन छन् । महिलाहिंसा सामाजिक कलङ्क हो । यसको अन्त्य समानमुखी सरस सुमधुर समाज निर्माणका लागि अपरिहार्य छ । सम्मान छ, निवर्तमान राष्ट्रपतिज्यू !