images
images

फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्वमा महिलाः अवस्था र चुनौतीहरु

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ जस अनुरूप नेपाल सरकारबाट ऐन, नीति नियमहरूको तर्जुमा भएका छन् ।

 

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि केन्द्र (सङ्घीय स्तर) मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, नगर-गाउँपालिकास्तरमा महिला विकास सम्वन्धी नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने छट्टै शाखाको प्रावधान छ । यसरी सरकारका तिनैवटा तहबाट महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएको पाइन्छ ।

 

साथै निजामती सेवा संशोधन ऐन २०१४ ले सबै निजामती सेवा पदहरूको ४५% कोटा प्रदान गरेको छ र यी विनियोजित ४५% पदहरूमा कर्मचारीहरू ३३% महिला हुनुपर्ने रहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४० % प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी, यसले संघीय र प्रादेशिक तहमा सबै निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये ३३% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र अन्य सामाजिक बहिष्कृत समूहका लागि थप प्रतिनिधित्व कोटा उपलब्ध गराएको छ ।

 

औपचारिक क्षेत्रमा लैङ्गिकताका आधारमा सहभागिताको उदहारण लिनु पर्दा गत स्थानीय तहमा १४३५२ (४१%) महिला प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए ।  त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.३ प्रतिशत गरी प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र संघीय संसदको ३३.५ प्रतिशत सिटमा महिला निर्वाचित भएका छन् । २०१७ को मतदानले नेपालको राजनीतिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई लाई बढावा दिन एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सिर्जना गरेको मान्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा लैङ्गिकताका आधारमा असमान सहभागिता देखिन्छ । उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति ९२.९६ प्रतिशत रह्यो तर प्रमुख पदमा जित्ने महिलाको सङ्ख्या २.३९ प्रतिशत मात्र छ । व्यवसायमा महिला विषयक एक अध्ययन (सीबीएस, २०२१) अनुसार पुरुष प्रबन्धकहरूका ७०.३ % को तुलनामा महिला प्रबन्धकहरू २९.६ % छन् । महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रगतिको प्रमुख सूचक सक्रिय श्रमशक्ति सहभागिता हो । कुल ज्यालादारी र तलब पाउने महिलाहरू २०१० मा ८.३ % थिए भने २०१९ सम्म यो १२.१ % वृद्धि भएको देखिएता महिलाको कमाई पुरुषको तुलनामा कम हुने गरेको पाइएको छ ।

 

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल एक्सेस रिपोर्ट २०२१ अनुसार बैंकहरूमा पुरुष खातावालाको संख्या महिला खातावाला भन्दा दुईदेखि एकले बढी छ । यसबाहेक, २०२० मा विश्व बैंकको प्रतिवेदनले बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने सरकारी अनुदानका कारण महिलाहरूको नाममा व्यवसाय दर्ता भएको खुलासा भयो ।

महिलाप्रतिको नेपालको दृष्टिकोणले धेरै रुपान्तरणकारी परिवर्तनहरुले महिलाको सामाजिक–आर्थिक स्थितिमा सुधार आएतापनि महिला नेतृत्वको कमी सबै औपचारिक क्षेत्रमा नेतृत्व र व्यवस्थापन पदमा असमानता र लैङ्गिक अन्तर रहेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।

 

ठोस फोहोर व्यवस्थापनको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा माहिला नेतृत्व
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को २०१८ अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १०,००० देखि १५,००० बीचमा फोहोर मजदुरहरू छन्, जसमध्ये एक महत्वपूर्ण भूमिका महिला सरसफाईकर्मीको रहेको अनुमान छ । २०१९–२० मा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २७१ नगरपालिकालाई समेटेर गरेको सर्वेक्षणका अनुसार मात्र २०% महिला कर्मचारी फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको उल्लेख छ र त्यसमा पनि स्वीपर, हेल्पर लगायत अन्य तल्लो तहमा महिला कर्मचारीको बाहुल्यता देखिन्छ । समग्रमा महिलाहरु फोहोर सङ्कलन, पृथकीकरणका र अनौपचारिक फोहोर पुनः प्रशोधनमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । रोजगारदाताहरुले सामान्यतया पुरुषहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरूको सङ्कलनमा, लोड गर्ने र प्याक गर्ने जस्ता भूमिकाहरूका लागि उपयुक्त मानेको र महिलाहरू सामान्यतया दोहोरिने र समय–खपत हुने कामहरूमा कार्यरत हुने जबकि अर्कोतर्फ पुरुषहरू लिफ्टिङ र लोडिङ जस्ता भारी कार्यहरूमा बढी भाग लिएको पाइन्छ । यसबाट परम्परागत लैङ्गिक भूमिका र स्टिरियोटाइपहरूमा आधारित श्रम विभाजन फोहोर व्यवस्थापनमा अन्य क्षेत्रहरू जस्तै हावी रहेको छ ।
२०१८ मा, वुमन अफ वेस्ट (WOW) द्वारा सञ्चालित ‘विश्वव्यापी फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा महिला स्थिति नक्साङ्कन’ मा संसार भरि नै युवा, नवप्रवेशी देखि स्थापित, उच्च अनुभवी महिलाहरू आफ्नो करियरका विभिन्न चरणहरूमा यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको रिपोर्ट गरिएको छ । लगभग १२.५ प्रतिशत उत्तरदाता ल्यान्डफिल व्यवस्थापनमा; ५१.६ प्रतिशतले फोहोर रोकथाम, मर्मत, नवीकरण र पुनःप्रयोगमा काम गरेको पाइयो । यसले यस क्षेत्रमा भइरहेको सोच परिवर्तन र महिलाको योगदान देखाउँछ तर यो अध्ययनमा संलग्न उत्तरदाताहरु बढि विकसित देशका रहेको पाइयो । अर्को शब्दमा भन्दा अविकसित मुलुकहरु जहाँ फोहोर व्यवस्थापन अनौपचारिक क्षेत्रसँग गाँसिन्छ त्यहाँका उत्तरदाताहरु कम थिए ।

 

विगतका केही दशकहरूमा अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनमा लैङ्गिक अवधारणामा केन्द्रित भएर काम गर्ने सहकारी, पैरवी र पहलहरू बढ्दै गएका र यी मध्ये धेरै प्रत्यक्ष रूपमा फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न कामदारहरूद्वारा सञ्चालित छन् जस्तैः भारतको पुणे र पिम्प्री–चिंचवडमा स्व–रोजगारयुक्त फोहोर उठाउनेहरूको सहकारी संस्था, ठोस फोहोर संकलन र ह्यान्डलिङ  (SWaCH) को उदाहरण लिन सकिन्छ ।

 

नेपालको सन्र्दभमा महिला वातावरण संरक्षण समिति, अभ्नी भेञ्चर, खाली शिशि, संयूक्त सफाई जगारण, वानेश्वर महिला वातावरणीय सेवा, वातावरणीय सुन्दर नेपाल, डोको रिसाइकल, क्लिन अप नेपाल, हात्ती हात्ती र रिभाइप अपसाइकल नेपाल आदि महिलाहरूद्वारा सञ्चालित संचालित वातावरण क्षेत्र र फोहर व्यवस्थापनका उदाहरणहरु हुन् । कुपण्डोलमा रहेको महिला बातावरण संरक्षण समिति २०४६ सालमा गृहिणी महिलाहरु जम्मा भई स्थापना भएको यो संस्थाले अहिले ललितपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानसँगै काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा पनि काम गरिरहेको छ । अभ्नी भेञ्चरका सह–सञ्चालक तथा निर्देशक सिलसिला आचार्य नर्वेमा पढाइ सकेर नेपाल आएपछि सुरुगरेको यो व्यावसायमा बिगत १० वर्ष देखि ‘फाइन प्रोसेसिङ’ स्थलमा सय जना कर्मचारी सहित व्यस्त छिन । तीबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग जोडिएका कामदार भने ४०० जना छन । त्यसमा अधिकांश महिला छन । आचार्य भन्छिन् “औपाचारिक फोहर व्यस्थापन निर्णायक भुमिकामा महिलाको उपस्थिती न्यून छ”। संयूक्त सफाई जगारण फोहोर व्यस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरद्वारा मजदुरहरूको लागि काम गर्न स्थापना भएको पहिलो गैर नाफामुलक पहिलो संस्था हो जस्तै, सबै बोर्ड सदस्यहरू र शुल्क कर्मचारीहरू फोहोर व्यस्थापन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु हुन् । तर यस्ता उदाहरणहरु हातमा गन्न सकिने मात्रै छन् ।

 

निर्णायक भूमिकामा महिला अल्पसंख्यक फोहोरमैला व्यवस्थापन, पानी सरसफाइ र स्वच्छता नीति र रणनीतिहरू, सरसफाइ सम्बन्धी परियोजना व्यवस्थापन, महसुल निर्धारण र प्रविधि छनोट, वा घरेलु स्तरमा सरसफाइ सुविधाहरू र सेवाहरू छनौट गर्ने निर्णयहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूमा महिलाहरू अल्पसंख्यामा रहेको र सरसफाइ क्षेत्रको सन्दर्भमा त निर्णय लिने प्रमुख क्षेत्रहरूमा महिलाहरू अनुपस्थित छन् भन्दा फरक पर्देैन ।

 

यसका लागि महिलाहरुको शिक्षा, सिप विकास, तालिममा पहुँचको अभाववित्तीय स्रोतहरू र अवसरहरूमा पहुँच नपग्नु, महिला नेतृत्वको व्यवसायका लागि कोष र स्रोतहरूमा सीमित पहुँच हुनु, महिलाहरूको लागि मेन्टरसिप अवसर र सञ्जालमा सीमित पहुँच हुनु, महिलाका क्षमता र विशेषताहरूमा स्टेरियोटाइप धारणा, घरेलु र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीहरूको असमान वितरण, थोरै महिलाहरूले पुरुष प्रधान उद्योगहरूमा क्यारियर रोजाइ, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र पदोन्नतिहरूमा निहित पूर्वाग्रह र क्यारियर भन्दा परिवारलाई प्राथमिकता दिन सांस्कृतिक र सामाजिक दबाब आदि प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा अर्को मुख्य चुनौती भनेको फोहोर व्यवसथापन क्षेत्रमा लैङ्गिक विभाजित तथ्याङ्क वा जानकारीको कुनै पनि व्यवस्थित रूपमा उपलब्धता नहुनु हो ।

 

विभिन्न कारणहरु जस्तै परिवारको आर्थिक आम्दानी बाँढन वा आत्मनिर्भर बन्न महिलाहरु औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदै आइरहेका भएता पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू परिवारहरू भित्र तीन गुणा बढी वेतलबी हेरचाहजन्य र घरेलु काम गर्छन्, त्यसमा पनि विकासोन्मुख देशहरूको सन्दर्भमा प्रष्ट असमानता रहेको देखिन्छ किनभने समय बचत गर्ने पुर्र्वाधार र सार्वजनिक सेवाहरूमा महिलाहरूको पहुँच सीमित छ । हेरचाहजन्य काम अझै पनि बृहत रुपमा महिलाकै काँधमा रहेको र महिलाले गर्ने भनिएका कयौं घरायसी काम तथा गतिविधिहरू कठिन तर आर्थिक गणनामा समावेश गरिएको पाइदैन । कम र अस्थिर पारिश्रमिकमा काम गर्ने, कम बार्गेनिङ शक्ति भएका फोहरमैलामा काम गर्ने अनौपचारिक कामदारहरु औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूको तुलनामा जोखिमपूर्ण परिस्थिति सामाना गर्छन् भने महिलाहरुको स्थिति महिला भएकै कारणले झन् धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

शासकीय संरचना र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा महिलाहरुको उपस्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि निकै कम मलुकमा मात्र महिला प्रतिनिधि उल्लेख गर्न लायक छ । नेतृत्व भनेको सरकारको आवश्यकता (३३%) पूरा गर्न टोकन पदहरूमा सहभागी हुने महिलाहरूको बारेमा होइन । फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा निर्णयाक भूमिकामा महिलाको सहभागिता हुनु लैङ्गिक समानता, वातावरणीय व्यवस्थापन र दिगो विकासको लागि महिलाहरूको अद्वितीय दृष्टिकोण र सीपहरू प्रयोग गर्नु पनि हो । प्रशोधन र रिसाइकल कारखानाहरूमा महिलाहरूको सहभागिता पनि अनियमित र मुख्यतया दैनिक ज्याला मजदुरको रूपमा संलग्न रहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ ।

 

अन्तरपक्षीयता (Intersectionality)   अवधारणाको आवश्कयता
नेपालमा लैङ्गिक र जातजातिबीचको अन्तरसम्बन्ध विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । किनभने नेपालमा ८० भन्दा बढी जातीय समूहहरू प्रत्येकका आफ्ना रीति रिवाज, नियम, जिम्मेवारी, परम्परा, भाषा, नैतिकता र मूल्यमान्यताहरू रहेका छन् । अन्तरपक्षीयताको अवधारणा भन्नाले हरेक व्यक्तिको पहिचानको धेरै पत्र हुन्छन् । हरेक पत्र नकरात्मक वा सकरात्मक विशेषतासँग जोडिएको हुन्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित समाजभित्र व्यक्तिको शक्ति र स्रोतमा पहुँच अवरुद्ध वा खुला गर्छ भन्ने बुझाउँछ । आदिवासी जनजाति र दलित समूहका महिलाहरूका लागि लैङ्गिक सम्बन्धित बिभेदहरू धेरै पाइन्छ ।

 

सामूहिक कार्य र नेतृत्व, रोजगारी अर्थात नियमित तलब पाइने कामहरू, शिक्षा तथा सिप विकास सम्वन्धी तालिमहरू, सम्पत्ति तथा वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच विस्तार, सामाजिक सरुक्षा र प्रत्यक्ष आय आर्जन नहुनेखालका घरायसी कामहरूको सम्मान जस्ता विषयहरूको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । वेतलबी हेरचाहजन्य काम, अनौपचारिक क्षेत्र र फोहोर व्यवस्थापनको अन्तरसम्बन्धलाई विषेश ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

 

उचित फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन महिला र पुरुष दुवैका लागि समान अवसर र मान्यता आवश्यक छ । उद्यमशीलता, प्रशासन, वित्त, व्यापार, इन्जिनियरिङ, ट्रक ड्राइभिङ आदि सबैभन्दा ठूला असमानता भएका कामहरूमा लैङ्गिक कोटा, सकारात्मक कारबाही वा प्रशिक्षण अवसरहरूले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन र असन्तुलनलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याएपछि उसलाई सहयोग पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । पुरुषको पनि सहयोग चाहिन्छ । साथै कसरी अघि बढ्ने, कसरी शिक्षित हुने भन्नेमा राम्रो लगानी चाहिन्छ । नेतृत्वमा आए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने, प्राप्त सुझावहरू बुझ्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभए काम हुँदैन । यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी पनि आवश्यक छ ।