-प्रा.डा. तत्व तिम्सिना, काठमाडौँ
नेपालको संविधान (२०७२) ले विज्ञानबारे स्पष्टरूपमा प्रकाश पारेको छ । विज्ञानसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू अब विभिन्न तहमा निर्माण गर्न सकिन्छ । केन्द्रिय, प्रदेश तथा जिल्लाका तहमा विज्ञानको प्रवद्र्धन र विकासका निम्ति नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । विभिन्न नगरपालिका तथा गाँउपालिकाले स्थानीय नीति निर्माण गर्न सक्छन् । आफ्नो संस्थासँग सरोकार राख्ने विज्ञानका नीतिहरू विभिन्न सरकारी निकाय, उद्योग, विश्वविद्यालय, कम्पनी आदिले बनाउन सक्छन् । 
नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर, उनीहरूको यो विचार वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने होइन । राजनीतिक पार्टीले भनेको बैज्ञानिक शिक्षालाई परिभाषित गर्ने काम कतैबाट पनि भएको छैन । बढो अमूर्त रूपमा यो सस्तो चुनावी नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।  हाम्रो समाजमा भएका अधिकांश समस्याहरूको समाधानमा विज्ञान नीतिको आवश्यकता पर्छ । विभिन्न समस्याहरू जस्तै हावापानी परिवर्तन, रोगव्याधिको प्रकोप, खाद्यान्न संकट आदिको समाधानमा उपयुक्त विज्ञानको नीति आवश्यक पर्छ । विज्ञानले नै यी सबै समस्याहरूको समाधानको उपाय दिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने विज्ञान नीतिले हाम्रो जीवन स्तरलाई अझ सुदृढ बनाउँंदै समग्र पृथ्वीलाई नै उपयुक्त ग्रहका रूपमा विकास गर्छ । 
सन् २०१८ को अप्रिल महिनामा सरकारले ल्याएको शिक्षा क्षेत्रको रोडम्यापमा विज्ञान शिक्षालाई समेत समावेश गरिएको छ । विज्ञान प्रविधिलाई नेपाली जीवन पद्धतिसँग जोड्न खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र विकासमा जोड दिने, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति स्थापित गर्ने, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मार्फत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी राष्ट्र विकासमा योगदान पुर्याउन प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, हरेक स्थानीय तह तथा व्यक्तिको वृत्ति विकासका लागि ई लाइव्रेरी र ई—लर्निङ्क सेन्टर सञ्जाल निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ । यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइने, विज्ञानलाई हरेक विधासँग जोड्न संस्थागत विकासको पहल गर्ने, परमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान, आविष्कार गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्यक्रम नयाँ सरकारले लिएको छ । यी कार्यक्रमहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएमा देशले विज्ञान शिक्षाको विकासमा फड्को मार्दै वैज्ञानिक साक्षरताको प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ । 
चीनले तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०) मा प्रविधि विकास तथा इन्नोभेसनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । चीनमा विज्ञान प्रविधि तथा इन्नोभेसनको विकास प्रक्रिया अकस्मात् भएको होइन, यो त यस्तै पञ्चवर्षीय योजनाहरूको व्रmमिक अवलम्वनबाट मात्र संभव भएको हो । यो विकास अमेरिकाको भन्दा भिन्न छ । अमेरिकाले संसारभरिका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिइ वैज्ञानिक तथा प्राविधिकको दहे सञ्जाल बनाउन सक्यो, चीनले भने आफ्नै नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तथा विश्वका विभिन्न 
देशमा काम गरिरहेका चिनियाँ वैज्ञानिक प्राविधिकहरूलाई देशमा आकर्षित गरेर यो कार्य संभव पारेको हो । सन् २०५० सम्म चीनले आफूलाई विज्ञान तथा इन्नोभेसनको दिशामा पहिलो राष्ट्रको रूपमा पु¥याउने अठोट लिएको छ । देश बाहिर अध्ययन गरी स्वदेश फर्केका धेरै चिनियाँ वैज्ञानिकहरूका कारण चीनलाई आफूले के गर्दा त्यस स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । आफ्नो नजिकको छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले नेपालले समेत चीनको यो अपार सफलताबाट फाइदा लिन सक्ने दिशामा आफूलाई बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ । 
विज्ञानलाई विकास नीतिमा एकीकृत गनुपर्छ । जापान र कोरियाले ४०– ५० वर्षअधि नै विज्ञान तथा प्रविधिलाई विकासको मुख्य आधार माने । विज्ञान तथा प्रविधिको नीति कार्यान्वयन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बद्ध व्यक्तिहरू विज्ञानमा अभिरुचि राख्ने र यसको प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धानमा सबैलाई संलग्न गर्ने, स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्न दिने, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरदेखि नै विभिन्न भ्रमण, तालिम, अवलोकन आदिका माध्यमबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवीन खोजमा संलग्न गराउँने, विज्ञान तथा प्रविधिमा आवश्यक जनशक्तिको विकासका निम्ति लगानी बढाउने, विज्ञान तथा प्रविधिमा लाग्न चाहनेहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिने, आमजनसमूहमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई पुर्याउने उद्देश्यले व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ– संस्थाहरूसँग मिलेर विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आदि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको निम्ति केही सान्दर्भिक नीतिहरू हुन सक्छन् । (साभारः समृद्धिको विज्ञान प्रविधि र इन्नोभेसन)
(लेखक पीएचडी सेन्टरका प्राज्ञिक सल्लाहकार तथा आइसीए नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)