समद्धि सम्वन्धी अनुसन्धान गर्ने दुबईस्थित लेगाटम ग्रुपले समद्धिका १२ आयाम हुने कुरा बताएको छ । कुनै पनि देश समृद्ध हुन त्यस देसको सुरक्षा अवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुशासन, सामाजिक पूँजी, लगानी वातावरण उद्यम अवस्था, पूर्वाधार र बजार पहँच, आर्थिक गुणस्तर, जिविकाको अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक वातावरण जन अुकूल अवस्था, पूर्वाधार र बजार पँहुच आर्थिक गुणस्तर, जिविकाको अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक वातावरण जन अनुकूल अवस्थामा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । लेगाटम समृध्दि सूचकङ्कले कुनै पनि देशले ठूल–ठूला आर्थिक परिसूचक भन्दा  वास्तवमैं आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ, त्यो हेर्ने गर्दछ । लेगाटम समद्धि सूचकाङ्कका अनुरुप सन् २०२३ मा नेपाल १६७ देश मध्ये ११० मा  परेको छ । 

रोजगारीको सिर्जना 
हरेक वर्ष हाम्रो श्रमतावजारमा करिब ५ लाख श्रमिक थपिए देश भित्रै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको उचित प्रबन्धन हुन नसक्दा रोजगारीका निम्ति ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश हरेक दिन झण्डै २ हजारको संख्यामा रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुने तथ्याङ्कले बताउंछ । यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषकले करिव एक चौथाइ कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई धानेको  छ । समद्धिको प्राप्तिको दृष्टिकोणमा विप्रेषणमुखी राष्ट्रिय आय त्यति प्रभावकारी मानिदैंन । त्यसबाहेक विदेश पलायन हुने शिक्षित जनशक्ति विकसित देशमै आप्रावासका निम्ति लालयित हुन्छन् । सीप सहितका कामदारहरु देश फर्किए पछि भने अझ उत्पादनशील बन्न गई कूल राष्ट्रिय आयमा उनीहरुले पुर्याउने योगदान भने सकारात्मक संकेत हो । 

परम्परागत कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सकेको छ । देशमा खासै ठूला योजनाहरु चल्न सकेका छैनन् । खानी उत्खनन, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, नेपालीहरुले गर्ने बेदेशिक लगानी आदि सुरुकै अवस्थामा भएकाले यी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक आय प्राप्त गर्न सक्ने संभावना कमै छ । देशको ठूलो भूभाग ओगट्ने बनक्षेत्रबाट पनि हामीले खासै फाइदा लिने सकेका छैनौ  । 

प्रविधिको पँहुच नहुनाले उत्पादकत्व बढाउन सक्ने संभावनाहरु पनि कमै छन । भूमिको उर्वरता घट्दो क्रममा छ । अनौपचारिक रुपमा गरिने आर्थिक क्रियाकलापहरुको हिसाब किताब खासै गरिएको छैन । यी अवस्थाहरुमा सुधार नहुन्जेल श्रमिक पलायन निरन्तर जारिरहनेछ । ऊर्जावान युवाहरु यसरी विदेश पलायन भईरहने हो भने त्यस्ले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विसंगतीहरुलाई दिने बढवा निरन्तर रुपमा चलिरहनेछ । 

सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी दिनसक्ने संभावना अत्यन्त न्यून छ । सरकारको मुख्य काम रोजगारी प्रवध्र्दन हुने उपयुक्त नीति नियमको तर्जुमा गर्नु हो । नागरिकलाई स्वंय आफैं नै केही  स्वरोजगार हुनसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नु हो, गर्न चाहनेहरुका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरिदिनु हो । प्राविधिक तथा व्यावशायिक शिक्षामा जोड दिइ सीपयुक्त मानवीय श्रोतको विकास गर्न  जोड दिनु आवश्यक छ । शिक्षाका हरेक तहमा आफै केही गर्नसक्ने तथा उद्यमशिलताको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । सबैले केही न केही गर्नसक्ने वातावरणको विकास गर्नु पर्दछ । नव प्रवर्तनलाई रोजगारी तथा उद्यमशिलतामा जोड्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण 
पूँजीलाई विभिन्न प्रक्रियाका माध्यमबाट प्रयोग गरी पूँजी बढाउने प्रक्रिया नै पूँजी निमार्ण हो । व्यक्तिगत, पारिवारिक वा समग्र राष्ट्रकै सन्दर्भ पूँजीको निमार्ण गर्ने प्रक्रियामा समानता हुने गर्छ ।कुनै पनि समुदायले आफूलाईचाहिने सम्पूर्ण बस्तुहरु आफैले उत्पादन गरी बाँकी रहेको केही भाग अन्यत्र निर्यात गर्न सक्यो भने त्यस समुदायमा पूजी वृध्दिको संभावना बढेन जान्छ । आम नागरिकहरुले यथाृचित पचिालन गरी पूँजी निमार्णका कामहरु अघि बढाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र विकासको लागि राजकीय, निजी र सहकारी पूँजीलाई निश्चित समयसम्म प्रतिस्पर्धा रुपमा परिचालन गर्ने तर्फ जबजको नीति रहेको छ । 

आम्दानिभन्दा खर्च बढी भए पूँजी निमार्ण हुन सक्दैन । परिवारले आफूले कमाएको कूल रकम मध्ये केही खर्च गरी केही बचाएमा त्यस्लाई हामी बचत भन्छौैं । यो बचत रकमलाई लगानी गरी व्याज सहित पछि प्राप्त गर्दा वा सो बचतलाई लगानी गरी व्यवसाय गर्दा पछि केही थप रकम समेत प्राप्त हुन्छ । माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा यस्लाई हामी अतिरिक्त मूल्यको सिध्दान्त मार्फत पनि व्याख्या गर्न सक्छौं । नियमित रुपमा बचत वा लगानी गर्दै जाँदा परिवारको आय बढ्छ, अर्थात् परिवारले पूजी निमार्ण गर्न सक्दछ । यही नियम राष्ट्रमा पनि  लागू हुन्छ । सरकारो लगाउने विभिन्न किसिमका करहरु भन्सार, दस्तुर आदि तिर्न व्यवसायी, कर्मचारी प्राप्त रकम नै राष्ट्र निमार्णमा लगाइने गरिन्छ । केही अंश बचत् गर्नु पर्ने  हुन्छ, किनकि  बाटोघाटो, विजुली, सञ्चार, स्वस्थ्य, हामी विकासमा पछि पछौं । यसरी गरिएको लगानी बाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशा गरिन्छ । अर्थात् लगानी गरिएको रकम भन्दा बढी प्राप्त हुनु पर्छ । यसबाट राष्ट्रिय पूँजीको निमार्ण हुन गई देश क्रमशः विकास तथा समृध्दिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले उपयुक्त आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरुको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । संघियता र स्थानीय सरकारको माध्यमबाट राष्ट्रिय पस्जीको निमार्ण तथा त्यस्को समुचित वितरणमा समेत टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ । 

देश समृद्ध हुन पर्याप्त मानवीय तथा भौतिक पूँजी हुनु आवश्यक छ । यसको समुचित परिचालनका लागि उपयुक्त संस्थाहरुको स्थापना गर्दै प्राविधिक ज्ञानको सिर्जना गरिन्छ । भौतिक पूँजी भन्नाले उपकरण तथा यन्त्रहरु जस्तै हलोको सट्टा ट्रयाक्टरको प्रयोगले मानिसलाई बढी उत्पादनशील बनाउंछ । आधुनिक प्रविधिहरु जस्तै स्मार्ट फोन, इन्टरनेट आदिले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । मानवीय पूँजी भन्नाले सुशिक्षित् वा तालिमप्राप्त व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । प्राविधिक ज्ञान भन्नाले प्रविधिको पहिचान तथा उचित प्रयोगलाई इङ्गित गर्छ र धनी देशहरु धनी हुनुमा यी कुराहरुको राम्रो संयोजन हुनुले नै हो । यी कुराहरुको सिर्जना तथा विस्तार गर्न राज्यले संस्थाहरु स्थापना गर्छ । यसको निम्ति इमान्दार सरकारको आवश्यकता पर्छ । राज्यले प्रभावकारी नीति नियम तथा कानूूनको तर्जुमा गरी आफूलाई समेत नियन्त्रित गर्छ । राजनीतिक स्थिरताको अभावमा यी कार्यहरु संभव हुन सक्दैन । समृद्धिको यति सामान्य बाटो हुंदा पनि नेपाल लगायत किन केही देशहरु आफूलाई गरिबकै अवस्थामा राख्न चाहन्छन् ?

समृद्धिको विविध आयामहरुलाई पूँजी निर्माणमा समेत लगाउन सकिन्छ । विद्यमान प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसँगै नयाँ सभावनाहरुको खोजी गर्न सकिन्छ । विगत केही दशक यता नेपालमा सहकारी क्षेत्रको राम्रो विकास भएको छ । सहकारीले केवल ऋण दिने अनि ब्याजका रुपमा धन कमाउने मात्र होइन, आफ्ना सदस्यहरुलाई नवप्रवर्तनतर्फ डोर्याउनु पर्छ । घर खर्च चलाउन मात्र ऋण लिने होइन, समूहगत रुपमा स्थानीय स्तरमा आवश्यक वस्तु निमार्णका लागि अग्रसर हुनु पर्दछ । यो कामको थालनी हामी स–साना उपकरण वा यन्त्रको प्रयोगबाट गर्न सक्छौं । छिमेकी राष्ट्रबाट सिक्दै यस्ता प्रविधिहरु भित्र्याउने उपयुक्त केन्द्रका रुपमा हाम्रा सहकारीहरु हुन सक्छन् । 

कर्नेल विश्वविद्यालय र संयुक्त राष्ट्रसंघको वल्र्ड इन्टलेक्च्यूअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेशनले संयुक्त रुपमा निकाल्ने ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्स २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार नव प्रवर्तनका सन्दर्भमा १३२ देशहरुमध्ये नेपाल १११ मा पर्छ । यो सूचकाङ्कले कुनै पनि देशले नवीन आविष्कारलाई दिइएको महत्वको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा स्तर निर्धारण गर्दछ । राज्यले नव प्रवर्तनको दिशामा तर्जुमा गरेका दीर्घकालीन नीतिहरु मार्फत वृद्धि, उत्पादकत्व तथा रोजगारीको सिर्जनामा दिएको प्राथमिकताको अध्ययन गर्छ । नवीन आविष्कारमा लगाइएको लगानी (संस्थागत, मानवीय र अनुसन्धान, पूर्वाधार, बजार र व्यवसाय) र उपलब्धि (वैज्ञानिक र सिर्जनशील) बीचको सम्वन्धको अध्ययन गरी यो सूचकाङ्क प्रस्तुत गरिन्छ । सुरुदेखि नै स्विट्जरलेण्डले यस सूचकाङ्कमा अग्रणी राष्ट्र (पहिलो) को रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ । 

श्रमको सम्मान
अफ्रिकाका अधिकांश देशहरु अत्यन्तै गर्मी र रुखो माटोका कारण अनुत्पादक हुन पुगेका छन् । युरोपका धेरै देशहरुमा अत्यन्तै चिसोका कारण वर्षको केही महिना मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने वातावरण भएका छन् । यद्यपि उनीहरुले प्रविधिको सहयोगले हरेक कुरालाई आफूअनकूल बनाउन सकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले नै ठाउँ अनुसार किसिम किसिमको माटो, हावापानी, तापक्रम प्रदान गरेको छ, जसमा थोरै मात्र मिहिनेत गर्ने हो भने राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपालमा भएका विकासका कार्यहरुमा पुनरवलोकन गर्दा जस्तोसुकै राज्य व्यवस्था हुदाँ पनि वैदेशिक सहयोगको भूमिका रहेको पाइन्छ । हरेक दशकमा विकासको प्रारुपमा परिवर्तन हुँदै  अहिले हामी सहभागिमूलक विकासको अवस्थामा आइपुगेका छौं । दोस्रो विश्वयुध्दको लगत्तै सुरु भएको एकतर्फी दिने व्यवस्थाबाट आज हामी सबैले सरोकार राख्ने सहभागीमूलक विकासको चरणमा आइपुगेका छौं । तर, यो चरणमा आइसक्दा पनि पराधीन सोचको हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन, बरु बद्दै गएको छ । अरुमा भर पर्ने वा पराधनि सोचबाट आमूल परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न । सयौं वर्षअघि नै चीनका दार्शनिक लाओत्सुले ‘माछा दिएर होइन, माछा मार्ने तरिका सिकाएर’ परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरा बताएका थिए । 

पराधीन सोचबाट सिर्जना आउन सक्दैन । विकास सिर्जनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जब हाम्रो काम अरु कसैले गरिदिन्छ भने ऊबाट हामी झन् बढी सहयोगको आशा गर्छौ । यसबाट हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै जान्छ र हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई समेत हामी भुल्दै जान्छौं । सरकार वैदशिक सहयोगलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ । युवाहरु आफ्नो ठाउँमा केही काम गर्दा प्रतिष्ठामा आँच आउने ठाँन्छन् । केही गर्न चाहनेहरुको निम्ति पनि पर्याप्त संरचनाको कमी छ । हामी कमजोर उत्पादकत्व, उद्यमशीलतामा कमी र स्रोतको पहुंचको कमीको माखे सङ्गलोबाट झन् झन् प्रताडित बन्दै जांदैछौं । 

भूपरिवेष्ठिताले हामी पछि पुर्र्यौ भन्ने हो भने स्वीटजरलैण्ड र लक्जेमवर्ग जस्ता देश हाम्रो सामु छन्, जनसंख्या बढी भएर भन्ने हो भने चीनले अहिले देशको कायापलट गरेर देखाइसक्यो, स्रोतको कमीले भन्ने हो भने जापानले धरै पहिला त्यो कुरा असत्य साबित गरिसक्यो । बुद्घि र श्रमको कमी भन्ने हो भने गल्फ राष्ट्रहरुले वैकल्पिक सोचबाट आफूलाई विकसित गर्न थालिसके । कतिपयले हामीलाई हाम्रो धर्मले नै अल्छि हुन सिकाएको छ भन्ने गर्दछन् । हाम्रो संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, राजनीतिले हामीलाई उद्यमशीलता कमै सिकाए । गफ, भाषण र गर्न हदै भए जागिर खान सिकाए तर आफैं उद्यम गर्ने र अरुलाई रोजगारी दिन सिकाएनन् ।  

भौगोलिक रुपमा विकट भएर देश गरिब हुन्छ भन्ने सिद्घान्त अब गलत सावित भइसकेको छ । यस्तै हावापानी अथवा रोगहरुका कारण यसो भएको हो भन्न पनि मिल्दैन । गरिबी सम्बन्धी सांस्कृतिक सिद्घान्त र अज्ञानताको सिद्घान्तले गरिबीको कारणलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छ । सचेत र सबल नेतृत्व वर्गले उपयुक्त नीति नियमका माध्यमबाट कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन सक्छन् । 

समाजवादी दृष्टिकोणमा व्यक्ति भन्दा समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । यस्मा समाजले राज्यसत्तालाई मार्ग निर्देशन गर्नु पर्ने मान्यता राखिन्छ । समाज बलियो भए राज्य सत्ता पनि बलियो हुने भएकाले विकासका विविध आयामहरुमा समूहलाईविशेष प्राथमिकता दिने गरिन्छ । विकासका निम्ति अपरिहार्य हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि खानेपानी, सिंचाई, वन, खानी आदि सामूहिक स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दा समुदायको विकास सहज हुने मात्र होइन, समाज क्रमस समृध्दिको दिशा तर्फ अग्रसर हुन सक्ने आशा गर्ने सकिन्छ । 
    

हाम्रो संविधानले नै समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेको छ । समाजवादी व्यवस्थापनमा श्रमको उचित सम्मान हुने गर्छ । समाजवादी व्यवस्था अनुरुप शासन सत्ताको बागडोर श्रमजीवी जनता सहित हुनु पर्ने कुरा बताइएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालार्य अपनाई जनताको बहुदलीय जनवादले परिलक्षित गरे अनुरुप श्रमजीवी जनताको स्वर्थको रक्षा संरण गर्दै विकास तथा समृध्दिको दिशा तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । समाजवादको कार्यन्वयनमा संघियताको  जाने गर्छन । विशेष महत्व हुने गर्छ । विगतेमा कतिपय समाजवदी राष्ट्रहरुले प्रयोग गरेको ‘माथिबाट तल थोपार्ने’ प्रक्रियाको असफतालाई मध्यनजर गर्दै ‘तलबाट माथि’ अर्थात स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रित शासन व्यवस्थाको प्रारुप तयार गरिएको छ । स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रिय शासन व्यवस्थाको प्रारुप तयार गर्रिको छ । स्थानीयतहले विकासका कामहरु प्रादेशिक सरकारले प्रदेशका विकास कार्यहरुलाई तीव्रता दिने रसंघीय सरकारले कानूनी संरचना तयार गर्ने कार्य गर्दा विकास तथा समृध्दिको मार्फतबाट राष्ट्रलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउने आंकाक्षा नेपालको संविधान २०६२ ले समेत स्पष्टरुपमा उजागर गरेको छ ।

(लेखक विज्ञान तथा वातावरणका क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ)।