आज देशमा निम्न वर्ग अभाव, गरिबी, पछौटेपनबाट पीडित छ । मध्यम वर्ग गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, करको मार र स्वास्थ्यको खर्च र महँगीका कारण दुःखी छ । उच्च धनाढ्य वर्ग चर्को ब्याजदर, असुरक्षित बजार अचाक्ली करले परेशान छ ।  हामी सर्वसाधारण जनता देशको विकास र राजनीतिक परिवर्तनको कुरा सबै गर्दछौं । आखिर कसरी गर्न सकिन्छ त आज नेपाली जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ?

यी सबै हेर्दा, बुझ्दा र गम्दा मैले केही सुझाव उल्लेख गरेको छु । कुनै राजनीतिक दलको नियत साफ भए राष्ट्र निर्माणको योजना बनाउन सक्दछ र योजना कार्यान्वयन गरेर सबैको हित अनुकूल विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले यी सुझावहरू अघि सारेको हुँ । 
१) राजनीति संभावनाको खेल हो, राजनीति फोहरी खेल हो, राजनीति जालझेलको विषय हो, राजनीति टाठाबाठाहरूको तालतिगडमको काम हो आदि भन्ने कतिपय मिथक र कतिपय सत्य उक्तिलाई तोडेर राजनीति सिद्धान्तको खेल हो भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्दछ । 
२) राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद जे गरे पनि जायज हुन्छ, छलको बलमा अर्कालाई तुच्छ र आपूm र आप्mनालाई उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताको ठाउँमा राजनीति विकास, समृद्धि, सभ्यता, समता, सद्भाव, संस्कृति, सुशासनको विषय हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्दछ । 
३) शासनमा व्यवस्था सञ्चालनमा निरपेक्ष रूपमा गरिने जातजाति र लिङ्गको आधारमा दिइने — दिइँदै आइएको आरक्षण तथा संरक्षणले वर्तमान व्यवस्थाले युगाँैयुगसम्म पनि जातीय एवं लैङ्गिक विभेद कायम रहने छ । त्यसैले यसलाई तत्काल हटाउने र सापेक्ष आरक्षण—संरक्षणको वैज्ञानिक प्रावधान स्थापित गर्नु पर्दछ । जातीय तथा लैङ्गिक आरक्षण दिनुहुँदैन भन्नुको तात्पर्य घरपरिवार, समाज र राष्ट्रमा एउटै जाति र लिङ्गका मानिसहरूको निर्णायक भूमिका र अधिकारको अवस्था रही रहनु पर्दछ भन्ने नभई यसलाई सद्भावपूर्ण, तार्किक र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनिएको छ । यस्ता प्रावधानहरू न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । अहिलेको कतिपय आरक्षण सम्बन्धितहरूलाई पनि अपमानबोध हुने खालको रहेको स्पष्टै देखिन्छ । राज्यको प्रावधान अनुसार पाइएको अधिकार तथा सुविधा छोड्न पनि नसकिने, लिँदा पनि न्यायसङ्गत नभएको अवस्था छ । यसलाई सच्याउनै पर्दछ । शारिरिक रूपले अपाङ्गता भएका, आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन नसक्नेहरूलाई विशेष अवसर र कामको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । काम गर्न नसक्नेलाई संरक्षणको व्यवस्था जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । 
४) अरू सबैतर्फ एक व्यक्ति एक काम, काम अनुसारको दामको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रत्यक्ष सरकारी सेवामा रही सुविधा लिइरहेकाहरूका लागि स्वदेशी वस्तु र सेवाको  प्रयोग अनिवार्य गर्नु—गराउनु पर्दछ । 
 ५) कम्तीमा आधारभूत तहसम्म सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण निःशुल्क गर्नु पर्दछ र केही समयपछि उच्च तहको शिक्षा पनि निःशुल्क बनाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने प्रावधान विकास गर्नु पर्दछ । 
६) सन्तान नभएका वृद्धवृद्धालाई संरक्षक नभएका सबैलाई संरक्षण गृहमा राखेर सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । वृद्ध अवस्थाका आमाबा—अभिभावकलाई छुट्टै राख्ने, वृद्ध आश्रममा राख्न चाहने वा वृद्धवृद्धालाई अपहेलित गरेर राख्ने सबै सन्तानको कमाइको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले असुल उपर गरी संरक्षण गृहमा सम्मानजनक सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । 
७) साना किसान र निर्वाहमुखी किसानका कारण देशको अर्बौँ स्वदेशी मुद्रा खाद्यान्न आयात गर्नबाट जोगिन्छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिमहिना वा प्रत्येक सिजनमा निश्चित आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । व्यावसायिक कृषि र बिउ संरक्षण गर्न सिकाउनका लागि कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अरू सम्पूर्ण अनावश्यक अनुदान बन्द गरी अर्बौँ रूपैयाँ  अनुदानका नाममा हुने भ्रष्टाचारबाट बचाउनु पर्दछ । 
८) सुकुम्बासी, कमैया, उपेक्षित जातजातिको व्यवस्थापन पहाडी जिल्लाहरूमा गर्नु पर्दछ ।  पहाडी जिल्लाबाट मधेश वा सहर झरेर घर बनाइसकेका वा लगातार एक वर्ष पहाड काम गर्ने गरी नफर्केका सबैको पहाडको सम्पत्ति सरकारले सामान्य मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गर्ने र तराई, मधेश, उपत्यकामा रहेका सुकुम्वासी, अवैधानिक निवासीको व्यवस्थापन  पहाडी जिल्ला हरूमा गर्नु पर्दछ । 
९) तराई मधेश, उपत्यकामा रहेका गुठी, पर्ति जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्ति सबैमा सरकारले व्यवस्थापन गरेर ती स्थानहरूमा वृक्षारोपण, तालतलैया, उद्यानहरू निर्माण गर्नु पर्दछ । 
१०) प्रत्येक पालिका मा एक चिडिया घर सञ्चालन गर्नु पर्दछ र सम्बन्धित ठाउँमा मानववस्तीमा आतंक बनेका बाँदर, हात्ती, गाई, खेती तथा फलफुल खाने चराचुरुङ्गी, बाघ, भालु आदि पशुप्राणीहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै, तिनीहरूको संख्या पनि नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ ।  
११) अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा बाघ, भालु, बाँदर पालेर र आफ्नो जमिनमा भएका रुख काट्नमा रोक र काठ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली नागरिकहरूलाई पर्न गएको अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नु पर्दछ । 
१२) भारतलगायत संसारका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूका लागि तत्काल निश्चित मुनाफा दिने गरी र साठी वर्ष उमेर पुगेपछि आजीवन लगानीको आधारमा निश्चित रकम दिने गरी लगानी बोर्ड स्थापना गर्नु पर्दछ । उक्त रकम वस्तु उत्पादन र बिनिर्माणगर्ने उद्योगहरूमा लगानी गर्ने नीति र योजना बनाउनु पर्दछ । प्रवासमा भएको दक्ष जनशक्ति र प्रविधिलाई देशभित्र ल्याएर उद्योग, सेवाक्षेत्र र प्रविधिको विकासमा संलग्न गर्नु पर्दछ । 
सरकारले संरक्षण दिएर बजार व्यवस्थापन र मुनाफामुखी बनाउनु पर्दछ । यसको उद्देश्य विदेशमा भएको पुँजी देश भित्र ल्याउनु हो । प्रवासबाट स्वदेश फर्कदा प्रवासी नेपालीहरू उद्योगको लगानीबाट नियमित आय आर्जन गर्ने र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ । 
१३) गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीहरूलाई प्याकेजमा लगानी गर्न योजना दिनु पर्दछ । ती उद्योगहरूमा उनीहरूका सन्तानलाई उनीहरूको क्षमता र हैसियत अनुसार रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । 
१४) सम्पूर्ण विकास निर्माणको काम प्रतिष्पर्धात्मक खुल्ला ठेक्का प्रणालीबाट गर्नु पर्दछ । व्यक्तिको श्रम र व्यक्तिगत औजारले सम्पन्न हुन सक्ने निर्माण कार्यमा मसिनको प्रयोग प्रतिबन्ध गर्नु पर्दछ । यसले बजारमा तरलता रहने छ र अधिकांशको हातमा काम पुग्नेछ । 
१४) भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुनावमा आचार संहिता उल्लंघनको कसुरदारहरूलाई  हदै सम्मको कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
१५) नेपालमा जाति निर्माणको आधार काम हो । आज जँड्याहाहरू बाहुन छन् । व्यापारिकहरू कामी, दमाई आदि छन् । पुजेरी, वैष्णव आचरण भएकाहरू क्षेत्री, मगरमा पनि छन् । त्यसैले, काम र व्यक्तिको खानपान, रहन—सहन, आचरणको आधारमा थर जाति पहिचान निर्धारण गर्न जरूरी छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकोले आरक्षण र संरक्षणको अधिकारको मापदण्ड आर्थिक आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । 
१६) शारीरिक रूपमा सबल व्यक्तिमाथि सरकारले लगाएको कुनै पनि लगानी फिर्ता दिन नपर्ने गरी हुनुहुँदैन । हरेकलाई सक्षम बनाउने, ऋण लगानी गरी सहयोग गर्नु पर्दछ । आर्थिक रूपमा सक्षम र व्यक्तित्व विकास गरी रोजगार भइसकेपछि निश्चित अवधि तोकेर लिएको ऋण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाउन जरूरी छ । 
(लेखक प्रवासी नेपपाली संघ भारतका नेता हुनुहुन्छ ।)