संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) भन्नाले समाजको हित र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासतर्फ व्यवसायी समुदायको दायित्व भन्ने बुझिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व एक स्वनियन्त्रित व्यापार अवधारणा हो जसले गर्दा व्यवसाय समुदाय नाफामूखी कम्पनीहरुलाई आफ्ना सरोकारवाला र जनता प्रति सामाजिक उत्तरदायी हुन सहयोग पुर्याउछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा र अवलम्बनबाट कम्पनीहरु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत समाजका सबै पक्षहरुमा आफूले गरेका कामको प्रभाव के कस्तो परिरहेको छ भन्ने बारेमा सचेत हुन मद्दत गर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राय चार खण्डमा विभाजन गरेर हेरिन्छ: वातावरणीय प्रभाव, नैतिक जिम्मेवारी, परोपकारी प्रयास, विश्व परिवेशमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय जिम्मेवारीहरु ।
विभिन्न देशहरुमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संघसंस्था, कम्पनी आदि लाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायी बनाउन विभिन्न नीति नियम, कानुनको प्रावधान व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारतमा कम्पनी ऐन, २०१३ ले ठूला कम्पनीहरूको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान गरेको छ । जसमा प्रत्येक पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कूल कमाई, कारोबार, वा खुद नाफाको कम्तिमा दुई प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिहरूको कार्यन्वयनका लागि यी कम्पनीहरूले तीन वा बढी सदस्यहरू सम्मिलित समिति गठन गर्न पर्ने प्रावधान छ । तीन वा बढी सदस्य मध्य कम्तिमा एक जना स्वतन्त्र हुनु पर्नेछ चीनमा २००६ सन् को कम्पनी कानूनले स्पष्ट रूपमा निगमहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिहरूको कार्यन्वयनका गर्नु पर्ने आवश्यक बनाएको छ । चीनले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिलाई ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केन्द्रित गरेको छ । इन्डोनेसियामा कम्पनी ऐन अन्तर्गत जुलाई २००७ मा पारित ऐनले प्राकृतिक स्रोतहरूमा व्यापार गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने लिमिटेड कम्पनीहरूको लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान अनिवार्य गरेको छ । डेनमार्क वा मौरिसिस जस्ता अन्य देशहरूमा पनि यस्तै कानुन र नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई राज्यद्वारा अनिवार्य नगरितापनि उपभोक्ता अपेक्षा र आन्तरिक मापदण्डहरूको कारण यसलाई धेरै निगमहरूले अनिवार्य रूपमा हेर्छन् । धेरै देशहरूमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र गतिविधिहरू खुलासा गर्नु पर्ने नियमहरू छन् ।
नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व औद्योगिक उद्यम ऐन, २०२० को दफा (५४) अनुसार घरेलु/साना उद्योगहरू जसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छन । मझौला र ठूला उद्योगहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरूको लागि वार्षिक खुद नाफाको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने नियम उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकद्धारा आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्ने प्रावधानसहित संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्देशन ल्याएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरूमा सक्रिय हुनको लागि खुद नाफाको १ प्रतिशत विनियोजन गर्नु पर्ने प्रयोजन छ । यसै गरी २०२० मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधानमा परिमार्जन गरी वित्तीय साक्षरता समावेश गर्दै कोभिड १९ का सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको लागि खर्च खुलासा गर्नु पर्ने बताएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा रकम शिक्षा, स्वास्थ, प्राकृतिक प्रकोप व्यस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्दन, दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण कार्यक्रम आदिमा खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरू अथवा परियोजना छनौट गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्तावना माग गरी छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
धेरै वर्षदेखि नाफा कमाउने कम्पनीहरूले विभिन्न दान र योगदानहरू मार्फत प्रभावित समुदायका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । नेपालमा सिद्धार्थ बैंकद्वारा कोशी अस्पताललाई ३ थान हेमोडायलाइसिस मेसिन हस्तान्तरण, एभरेष्ट बैंकले नेपाल पुलिस स्कुलहरुमा अध्ययन गर्ने एवम् अशक्त, अवकाश प्राप्त, प्र.का.स. देखि प्र.व.ह. दर्जा सम्मका उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने नेपाल प्रहरीका सन्ततीहरुलाई उत्प्रेरणा स्वरुप जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान, ऐनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण जस्ता क्षेत्रहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता रहेको घोषणा गरेको छ । नेपालले बागमती सरसफाई अभियान जस्ता केही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिहरुको बारे फाट्टफुट राष्ट्रिय पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सामाजिक संजालको माध्यमबाट जानकारी गरेको पाइन्छ । तर यस्ता परियोजनाका लागि प्रस्तावना आवहान गरिएको निकै कमै जानकारी उपलब्ध हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१/२०२२ मा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको ठूलो रकम कोभिड १९ को प्रतिकार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो खर्चको ६७.९ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर यी कम्पनीहरूले पर्याप्त काम गर्न नसकेको, पारदर्शिता नभएको तर्क उठने गरेको पनि पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाका केन्द्रिय र प्रदेश शाखाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र गतिविधिहरूको विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणहरूमा खुलाशा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । साथै दफा ५४ बमोजिमको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेमा उद्योग दर्ता निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले उद्योगको वार्षिक खुद नाफाको एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उद्योगलाई प्रत्येक वर्षको वार्षिक खुद नाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिवाना लगाउन सक्छ । नेपाल सरकारले यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका आवश्यक निर्देशन, प्रक्रिया वा मापदण्डहरू बनाउन र लागू गर्न सक्नेछ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र गैरसरकारी संस्थाहरू
गैरसरकारी संस्थाहरू गैर–नाफामुखी र विकास परियोजनाहरू मार्फत समुदायहरूलाई मद्दत गरी समस्याग्रस्त अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि जीवन सुधार गर्ने कार्यमा अभ्यस्त हुन्छन् । संस्थाहरुका ध्येय, उपध्येय, उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आयोजना गरिने परियोजना संचालनका लागि संस्थामा कोषको आवश्यकता पर्दछ । समाज कल्याण परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा समाज कल्याण परिषदसंग आवद्ध भएका सामाजिक गैरसरकारी (गैसस) संघसंस्थाहरु लगभग ५० हजार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता अनुमानित ७० हजार र गैरसरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध भएका ७ हजारको संख्यामा रहेको छ । यस मध्ये १० हजारको संख्यामा गैससहरु सकृय रुपमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ ।
यी संस्थाहरुको सास्थागत दिगोपना र कार्यक्रम निरन्तरताका लागि मूूख्य चुनौतीको रुपमा कोष सकंलन रहदै आएको छ । सैद्घान्तिक हिसाबले यी सामाजिक संस्थाहरुले वस्तुगत, प्राविधिक र आर्थिक तीन वटै सहयोग आन्तरिक तथा वाह्य माध्यमवाट प्राप्त गर्न सक्ने भनेर बुझिन्छ । यसो भनेतापनि विशेषगरि गैरसरकारी संस्थाहरुले वाह्य श्रोत अन्तर्गत विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार, नियोग आदिमा बढि आश्रित भएका उदाहरणहरु पाइने गरिन्छ । यसरी वाह्य श्रोतमा मात्रै भर पर्दा सामाजिक संघसंस्थाहरुको संस्थागत दिगोपना र कार्यक्रम निरन्तरतामा नकरात्मक प्रभाव परेका पनि हामीले उदाहरण पाउन सक्छोेैं । आन्तरिक देश भित्रैका श्रोत, साधन प्रयोग गरेर पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ । आन्तरिक श्रोत अन्तर्गतका केही उदाहरणका रुपमा सदस्यता शुल्क, दानदातब्य, चन्दा,संस्थाको आय आर्जनवाट प्राप्त आम्दानी आदि लिन सकिन्छ । यसरी नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष पनि आन्तरिक श्रोतको नयाँ अवसरको रुपमा आएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले व्यापार व्यवसायको प्रतिष्ठा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका चालकहरूमध्ये एक हुन् जसले यसलाई गहिरो सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू उक्साउने ठूलो सम्भावना भएको उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम, योजनाहरु सामाजिक उत्तरदायित्वका नियम बीच सन्तुलन र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । नेपालका प्रमुख व्यापारी समूहहरूले भरपर्दो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारहरू खोज्नु वा छनौट गर्नु पर्छ जसले तिनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतिहरूमा मार्गदर्शन गर्न, प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न, परियोजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, सल्लाहकार सेवाहरू प्रदान गर्न, सरकारी निकायहरू र स्थानीय समुदायहरूसँग पैरवी गर्न र उत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व अभ्यासहरूको मोडेलहरू बनाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा नेपालका अधिकांश संस्थाहरुले कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीहरुकै भरण पोषण गर्ने, छेउछाउका समुदायबाट विरोध नआवोस भन्ने हेतुले उनीहरुको मुद्दालाई सामसुम गर्ने वा कम्पनीसँग आबद्ध परिवारका मृत्युु भएका व्यक्तिहरुको नाममा पुरस्कार प्रदान गर्ने वा पूराण लगाउने जस्ता काममा मात्र खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका नाम चलेका ठूलै संस्थाहरुले पनि आफूलाई यसभन्दा माथि उठाउन सकेका छैन । यो कोषको उद्देश्य यस्तो होइन । यसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मात्र पार्ने होइन, यस्को दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियाको समेत थालनी गर्नेछ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वले गैर–सरकारी संस्थाहरू र व्यवसायहरू बीचको खाडललाई कम गरि दिगो अर्थपूर्ण सामाजिक रूपान्तरणका पानाहरु खोल्न सक्छ । कम्पनीहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले बीचको दिगो साझेदारीबाट दुबै पक्षले लाभ उठाउन सक्छन् र संस्थाहरूका मूल्य मान्यताका आधारमा लक्षित समुदायहरूका लागि परियोजनाहरू कार्यन्वयन गर्न सक्दछन् ।